ब्याज दर पर आरबीआई
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RBI आज करेगा बड़ा ऐलान: क्या रेपो रेट में होगी कटौती? क्या घट जाएगी आपके होम लोन की EMI
RBI Repo Rate: आज का RBI का ऐलान इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इसका सीधा असर आपकी EMI, होम लोन की ब्याज दर, पर्सनल लोन और कार लोन तक पर पड़ेगा. इसके साथ ही शेयर मार्केट का सेंटीमेंट और रियल एस्टेट की डिमांड भी इसी फैसले से तय होती है. अगर आरबीआई दरों में कटौती करता है, तो लाखों परिवारों को EMI में राहत मिल सकती है और जेब पर बोझ कम हो सकता है.
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क्या सस्ता हो जाएगा लोन? क्रिसिल की रिपोर्ट- RBI ब्याज दरों में फिर कर सकता है कटौती
क्रिसिल ने अपने नोट में कहा, 'हमारा अनुमान है कि खुदरा महंगाई दर इस वित्त वर्ष में औसत 2.5 फीसदी पर रह सकती है, जो कि पिछले वर्ष के आंकड़े 4.6 फीसदी से कम है.'
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RBI MPC Meeting: दशहरा-दिवाली के मौके पर RBI दे सकता है बड़ा तोहफा! क्या होम, कार और पर्सनल लोन की EMI घटेगी?
RBI Repo Rate Cut 2025: आरबीआई की MPC बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है, तो होम, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई में कमी आ सकती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार हो सकता है.
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GST 2.0 के बाद अब RBI देगा गुड न्यूज! सस्ता हो सकता है आपका लोन
RBI Rate Cut: नवरात्रि में जहां सरकार ने जीएसटी 2.0 लाकर आम लोगों को तोहफा दिया है, वहीं अब आरबीआई की तरफ से भी खुशखबरी की उम्मीद जताई जा रही है. यही कारण है कि देश के लोगों के साथी ही दुनिया भी भारत के विकास पर भरोसा जता रही है.
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महंगाई कम होने से आरबीआई अगले महीने ब्याज दरों में कर सकती है कटौती: एचएसबीसी
रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अक्टूबर से डॉलर के मुकाबले रुपये में 4 प्रतिशत की गिरावट हुई है. हालांकि, ब्रेंट क्रूड 73 डॉलर प्रति बैरल पर बने रहने की उम्मीद है.
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देश की आर्थिक सेहत पर गुड न्यूज, महंगाई दर घटी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा
Good News For India: आरबीआई 9 अप्रैल को द्विमासिक मौद्रिक नीति के अगले सेट की घोषणा करने वाला है. भारतीय रिजर्व बैंक के लिए अगले महीने ब्याज दर में दूसरी बार कटौती करने की गुंजाइश बन गई है.
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Retail Inflation: आम आदमी को बड़ी राहत, खुदरा महंगाई दिसंबर में 4 महीने के निचले स्तर पर आई
Retail Inflation in December: महंगाई में कमी एक अच्छा संकेत है क्योंकि खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में आरबीआई की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को पार कर गई थी. आरबीआई विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दर में कटौती करने से पहले खुदरा महंगाई के 4 प्रतिशत तक नीचे आने का इंतजार कर रहा है.
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अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के ब्याज दर में कटौती का भारत पर असर कम रहेगा : CEA
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने डेलॉयट के 'गवर्नमेंट समिट' 2024 में कहा, "भारत पर इसका असर थोड़ा कम होगा... इसका अधिकतर हिस्सा (दर कटौती) मूल्य आधारित होगा..."
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आरबीआई ने एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना लगाया
‘जमा पर ब्याज दर’, ‘बैंकों के वसूली एजेंटों’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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RBI ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, जानें आपके Loan की EMI पर क्या होगा असर?
RBI Monetary Policy Announcement: रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों को पैसे उधार देता है. अगर आप घर या कार का लोन लेना चाहते हैं तो रेपो रेट का सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ता है.
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MPC Meeting 2023: आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव, 6.5 प्रतिशत पर बरकरार
RBI MPC Meeting 2023: यह लगातार पांचवी बार है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
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बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ाईं, लोन होगा महंगा बढ़ेगी EMI
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और केनरा बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने कोष की सीमान्त लागत आधारित (एमसीएलआर) ऋण दर में 0.10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखा है, इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है.
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अगस्त की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दर में संभवत: बदलाव नहीं करेगा रिजर्व बैंक : SBI Chairman
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आगामी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दर के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखेगा.
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ब्याज दरों का नियमन दायरे से बाहर रहना प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है : शक्तिकान्त दास
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा है कि ब्याज दरों को नियमन के दायरे से बाहर रखने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और इससे ब्याज दर का प्रतिस्पर्धी निर्धारण होता है. उन्होंने कहा कि बदलती मुद्रास्फीति, ब्याज दर की स्थिति में बैंकों में प्रतिस्पर्धा होने से कर्जदाता को प्रतिस्पर्धी दर पर कर्ज मिलने की ज्यादा संभावना होती है और यह तभी होगा जब ब्याज दर नियमन के दायरे से बाहर होगी.
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इस साल रेपो दर में किसी भी कटौती की संभावना नहीं : एक्सपर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नीतिगत ब्याज दर में लगातार दूसरी बार बदलाव नहीं करने के बावजूद विश्लेशकों का मानना है कि मुद्रास्फीति पर केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में रेपो दर में कटौती की संभावना नहीं है. हालांकि सभी जानकारों को उम्मीद है कि रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का सिलसिला दिसंबर में होने वाली मौद्रिक समीक्षा तक जारी रहेगा. उन्होंने रेपो दर में पहली गिरावट फरवरी, 2024 की समीक्षा बैठक में होने की उम्मीद जताई है.
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RBI Repo Rate: आज का RBI का ऐलान इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इसका सीधा असर आपकी EMI, होम लोन की ब्याज दर, पर्सनल लोन और कार लोन तक पर पड़ेगा. इसके साथ ही शेयर मार्केट का सेंटीमेंट और रियल एस्टेट की डिमांड भी इसी फैसले से तय होती है. अगर आरबीआई दरों में कटौती करता है, तो लाखों परिवारों को EMI में राहत मिल सकती है और जेब पर बोझ कम हो सकता है.
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RBI Repo Rate Cut 2025: आरबीआई की MPC बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है, तो होम, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई में कमी आ सकती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार हो सकता है.
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GST 2.0 के बाद अब RBI देगा गुड न्यूज! सस्ता हो सकता है आपका लोन
RBI Rate Cut: नवरात्रि में जहां सरकार ने जीएसटी 2.0 लाकर आम लोगों को तोहफा दिया है, वहीं अब आरबीआई की तरफ से भी खुशखबरी की उम्मीद जताई जा रही है. यही कारण है कि देश के लोगों के साथी ही दुनिया भी भारत के विकास पर भरोसा जता रही है.
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महंगाई कम होने से आरबीआई अगले महीने ब्याज दरों में कर सकती है कटौती: एचएसबीसी
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देश की आर्थिक सेहत पर गुड न्यूज, महंगाई दर घटी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा
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Retail Inflation: आम आदमी को बड़ी राहत, खुदरा महंगाई दिसंबर में 4 महीने के निचले स्तर पर आई
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अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के ब्याज दर में कटौती का भारत पर असर कम रहेगा : CEA
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने डेलॉयट के 'गवर्नमेंट समिट' 2024 में कहा, "भारत पर इसका असर थोड़ा कम होगा... इसका अधिकतर हिस्सा (दर कटौती) मूल्य आधारित होगा..."
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आरबीआई ने एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना लगाया
‘जमा पर ब्याज दर’, ‘बैंकों के वसूली एजेंटों’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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RBI ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, जानें आपके Loan की EMI पर क्या होगा असर?
RBI Monetary Policy Announcement: रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों को पैसे उधार देता है. अगर आप घर या कार का लोन लेना चाहते हैं तो रेपो रेट का सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ता है.
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MPC Meeting 2023: आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव, 6.5 प्रतिशत पर बरकरार
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बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ाईं, लोन होगा महंगा बढ़ेगी EMI
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और केनरा बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने कोष की सीमान्त लागत आधारित (एमसीएलआर) ऋण दर में 0.10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखा है, इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है.
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अगस्त की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दर में संभवत: बदलाव नहीं करेगा रिजर्व बैंक : SBI Chairman
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आगामी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दर के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखेगा.
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ब्याज दरों का नियमन दायरे से बाहर रहना प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है : शक्तिकान्त दास
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा है कि ब्याज दरों को नियमन के दायरे से बाहर रखने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और इससे ब्याज दर का प्रतिस्पर्धी निर्धारण होता है. उन्होंने कहा कि बदलती मुद्रास्फीति, ब्याज दर की स्थिति में बैंकों में प्रतिस्पर्धा होने से कर्जदाता को प्रतिस्पर्धी दर पर कर्ज मिलने की ज्यादा संभावना होती है और यह तभी होगा जब ब्याज दर नियमन के दायरे से बाहर होगी.
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इस साल रेपो दर में किसी भी कटौती की संभावना नहीं : एक्सपर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नीतिगत ब्याज दर में लगातार दूसरी बार बदलाव नहीं करने के बावजूद विश्लेशकों का मानना है कि मुद्रास्फीति पर केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में रेपो दर में कटौती की संभावना नहीं है. हालांकि सभी जानकारों को उम्मीद है कि रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का सिलसिला दिसंबर में होने वाली मौद्रिक समीक्षा तक जारी रहेगा. उन्होंने रेपो दर में पहली गिरावट फरवरी, 2024 की समीक्षा बैठक में होने की उम्मीद जताई है.
