बिल्डरों पर सुप्रीम कोर्ट
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CBI ने NCR में घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों पर कसा शिकंजा, 47 जगहों पर छापेमारी, 22 केस दर्ज
NCR के हजारों फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. शिकायत थी कि बिल्डर तो फ्लैट बना नहीं रहे, ऊपर से बैंक/फाइनेंशियल संस्थाएं घर खरीदारों पर लोन की किश्तों के लिए दबाव बना रहे हैं.
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बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामले में NCR में 22 मामले दर्ज करने की तैयारी... सुप्रीम कोर्ट को CBI ने दी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने CBI की जांच पर संतोष जताया और आगे की जांच के लिए वक्त दिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर जांच में बाधा आती है तो अदालत आने की छूट है.
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निर्माण कार्य, उद्योगों के मुद्दे पर विचार करें CAQM, जहां जरूरत हो वहां बैन से दे छूट: प्रदूषण मामले में SC
सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रमना ने कहा, 'रात को 11 बजे आयोग की तरफ से हलफनामा मिला है . याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह कह रहे हैं कि हवा की गुणवत्ता सुधरी है. इस पर सॉलिसिटर जनरल (SG)तुषार मेहता ने कहा कि पता नहीं विकास सिंह, याचिकाकर्ता आदित्य दुबे की ओर से कह रहे हैं या बिल्डरों की ओर से.
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फरीदाबाद : खोरी गांव में पुनर्वास के मुद्दे पर बुलाई महापंचायत में लाठीचार्ज, गांववाले बोले- हम कहां जाएं
एकतरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो दूसरी तरफ 10 हजार परिवारों के सामने आशियाने का संकट है, जिन नेताओं और बिल्डरों ने इस गांव को बसाया या घर बनाए अब वो भी नजर नहीं आ रहे हैं.
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आम्रपाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- बकाया घर खरीदारों को कैसे मिलेगा इंसाफ?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से सभी बिल्डरों की जांच करने को कहा है, जिससे बकाया घर खरीदारों को घर और न्याय मिल सके. इस फैसले के सभी पहलुओं को देशभर में लागू करने में खासी मुश्किलें आ सकती हैं.
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हरियाणा में 912 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सरकार पर उठाए सवाल
अधिग्रहण की धमकी के तहत जमीन मालिकों और संबंधित बिल्डरों / निजी संस्थाओं ने आपस में लेन-देन किए. इस लेनदेन के दौरान बिचौलियों और बिल्डरों ने अपने फायदे के हिसाब से जमीन की कीमत तय की. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को एक सील बंद लिफाफे में अपनी जांच दाखिल की थी.
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रियल एस्टेट कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बढ़ी 'अपने घर' की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों से पैसा लेकर समय पर घर न देने के मामलों में रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनियों डीएलएफ, यूनिटेक, पार्श्वनाथ डेवलपर्स, सुपरटेक को कड़ी चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कोई रियायत न देते हुए इन सभी कंपनियों को ब्याज सहित पैसा वापस करने को कहा है. यह पूरा घटनाक्रम पिछले एक माह से खबरों में है.
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पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना होगा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि 7 बिल्डरों, जिन्होंने पोस्ट फैक्टो एप्रूवल लिया है, को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5 फीसदी पर्यावरण नुकसान के तौर पर भरना होगा।
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नोएडा सेक्टर-107 के 644 फ्लैटों का मामला अधर में, SC से बिल्डरों को राहत नहीं
सुप्रीम कोर्ट में कुछ बिल्डरों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2013 में नोएडा में जिस नोटिफिकेशन को रद्द किया था, उस पर फिर से विचार हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बिल्डरों को कोई राहत नहीं मिली।
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नोएडा एक्सटेंशन: ब्याज सहित पैसे लौटाएंगे बिल्डर
बिल्डरों ने कहा है कि प्रभावित परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों को आवास ऋण पर ब्याज भुगतान की लागत समेत पूरा पैसा वापस किया जाएगा।
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