सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फ़्लैट ख़रीदारों के हित में प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया है. जेपी के फ़्लैट खरीदारों की अर्ज़ी पर कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसा प्रस्ताव लाए जिससे कि फ़्लैट ख़रीदारों की समस्या का समाधान हो सके. कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार को 2 दिनों का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केवल जेपी के मामले में नही कई बिल्डरों के मामलों में फ्लैट खरीदारों के पैसे फंसे हुए है.