'बिजली मंत्री'

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि इससे एक करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. इसके अलावा सालाना 15000 रुपये की आमदनी भी होगी.

सूत्रों के मुताबिक, एलजी हाउस की तरफ से कहा गया है कि  पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे लोगों के बिजली बिल जीरो हो जाते हैं. इसके उलट पॉलिसी मे एक "रेसको" प्रावधान है, जिससे सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फ़ायदा होगा.

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एक करोड़ परिवारों को फ्री बिजली देने को लेकर कहा कि केंद्र सरकार की रूफ टॉप सोलर स्‍कीम के तहत 300 यूनिट से कम बिजली का उपभोग करने वाले घरों पर रूफ टॉप सोलर सिस्‍टम लगाए जाएंगे.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बताया कि भविष्य में बिजली उत्पादन को लेकर भारत और रूस के बीच में महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए दोनों देशों में सहमति बनी है.

कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कर्नाटक बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का मंत्रिमंडल 'मूर्खों से भरा' है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राजस्थान में एक रोड शो कर रहे थे. इस दौरान उनका चुनावी रथ बिजली के नंगे तार से टकरा गया. हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस घटना में अमित शाह बाल-बाल बच गए. उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ.

हाल ही में इज़रायल ने गाजा पर "पूर्ण घेराबंदी" की घोषणा की, जिसके बाद वहां पानी, ईंधन और बिजली की आपूर्ति को पूरी तरह से बंद कर दिया गया. गाजा पट्टी का  एकमात्र बिजली संयंत्र ईंधन ख़त्म होने के बाद बुधवार को ही बंद हो गया था.

इजरायली सरकार ने हमास को ख़त्म करने की ठानी है. रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा की "पूर्ण घेराबंदी" का आदेश दिया है, जो 2.3 मिलियन लोगों का घर है. गैलेंट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दिए हैं.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती गांवों को सड़क, दूरसंचार और बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक मिशन शुरू किया है तथा जल्द ही उन्हें पर्यटकों के लिए खोलने की योजना है ताकि ग्रामीणों को आय का अतिरिक्त स्रोत मिल सके.

उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया को यहां की एक एमपी/एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई.अदालत ने पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दो साल कैद की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है.