बजट मकान

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  शालीमार बाग में 15 दिन में टूटेंगी झुग्गियां! CM बोलीं- पात्रों को मिलेगा मकान, 700 करोड़ का बजट आवंटित

  Delhi Slum Redevelopment: दिल्ली की भाजपा सरकार ने झुग्गी पुनर्विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि झुग्गियां हटेंगी तो पात्रों को मकान मिलेगा.

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  मकान किराए की इनकम और बैंक से मिले ब्याज की बात छिपाई है! बजट की 'थोड़ा खुशी-थोड़ी गम' वाली बात पढ़ लीजिए

  सैलरीड एंप्लॉई को 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना होता है, लेकिन रिवाइज्ड रिटर्न दिसंबर के अंत तक दाखिल किया जा सकता है. इस तरह, अपडेटेड रिटर्न की सुविधा काम आती है.

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  निलेश शाह से समझिए इनकम टैक्स से बचे पैसे को कहां खर्च करेगा मीडिल क्लास, क्या है बजट की त्रिवेणी

  अरबन कंजप्शन बढ़ने का फायदा जिस क्लास को मिलेगा उसके पास रोटी, कपड़ा और मकान पहले से है. इसलिए वो अब अपने पैसे को हेल्थ, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल पर खर्च करेगा.

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  प्रॉपर्टी के इंडेक्सेशन पर क्या कदम पीछे खीचेंगी सरकार? निर्मला सीतारमन ने दिया ये जवाब

  नए प्रावधानों में सरकार ने Indexation को हटा दिया है. आसान शब्‍दों में कहें, तो अब पुराना मकान या प्लॉट बेचने पर ज्‍यादा टैक्‍स (Tax on Property) पेमेंट करना होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार Indexation पर अपने कदम पीछे खींच सकती है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कैपिटल गेन टैक्स को समझाते हुए इसका जवाब दिया है.

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  गजब लगाया दिमाग! सरकार ने फ्लैट के किराए से टैक्स बचाने का शॉर्टकट कर दिया बंद

  Income Tax: फिलहाल टैक्स पेयर्स किराए के मकान से होने वाली इनकम को बिजनेश या पेशे से होने वाली इनकम के रूप में दिखाकर टैक्स में कटौती कर लेते हैं, लेकिन बजट का नया नियम सख्त है.

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  NDTV Real Estate Conclave: कैसा होगा सपनों का मकान, कितना सस्ता कितना आलीशान? जानें दिग्गजों की राय

  एटीएस के सीएमडी गीतांबर आनंद ने कहा कि कोविड के बाद मांग जरूर बढ़ी है. कोविड के बाद लोग अब अपना मकान चाहते हैं. ज्यादातर लोग अब किराये का मकान नहीं चाहते हैं.

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  नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...

  Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

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  होम लोन पर 2 लाख की आयकर छूट सीमा बढ़ने की उम्मीद, घर खरीदारों को मिल सकते हैं कई और तोहफे

  रियल एस्टेट संगठन नारेडको, एसोचैम ने मकान खरीदारों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देने के लिए बजट-2021 के लिए अपने सुझाव दिए हैं. रियल एस्टेट 14 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने के साथ जीडीपी में 7 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है.

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  वित्तमंत्री ने किया है राहत का दावा, लेकिन हो सकता है, नई दरें अपनाने पर देना पड़े ज़्यादा इनकम टैक्स

  केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स ढांचे को सरल करते हुए मिडिल क्लास को राहत देने का दावा किया है, लेकिन असलियत यह है कि यह राहत सिर्फ उन लोगों को मिल पाएगी, जो किसी भी तरह की बचत नहीं कर पाते, जो किराये के मकान में नहीं रहते, या जिन्होंने होम लोन नहीं लिया है.

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  इनकम टैक्स गाइड : जाने HRA पर आपको कितनी मिल सकती है छूट...

  ITR में एचआरए वाली छूट को पाने के लिए सबसे अहम है यह है कि आपको तनख्वाह में मकान किराया भत्ता मिलता हो और जिस मकान का किराया आप अदा करने का दावा कर रहे हैं, वह आप ही के नाम नहीं होनी चाहिए.

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  मध्यप्रदेश : राजनीति में उलझ गई लोगों की अपने घर की आस, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य घटा

  मध्यप्रदेश सरकार ने इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अपने कोटे के लगभग 25 फीसदी मकान कम कर दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक देश में पहली बार किसी राज्य ने लक्ष्य को कम किया है. वहीं राज्य सरकार का कहना है कि बजट की कमी और राजनीति की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा. राज्य सरकार ने इस साल लक्ष्य के कुल 8.32 लाख घरों में से 2.32 लाख को छोड़ दिया है. ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में प्रावधान के मुताबिक तो बहुत देने का दावा किया है लेकिन जो राज्यांश देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं.

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  बजट 2019: बैंक, स्वास्थ्य, किसान, शिक्षा से जुड़े हुए बड़े ऐलान, पढ़ें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण की 12 खास बातें

  सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केन्द्र में ‘‘गांव, गरीब और किसान’’ होने का दावा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, ‘‘हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होता है.’’ उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे. इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी.

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  चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: घर खरीदने वालों के लिए बजट में 'राहत ही राहत'

  Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है.

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  बजट 2017 : गरीबों के लिए एक करोड़ मकान बनाए जाएंगे, अगले साल मई तक सभी गांवों में होगी बिजली

  2017-18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे पिछले वित्त वर्ष (2016-17) में इसके लिए 38,500 करोड़ रुपये रखे गए थे.

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  किसी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में फ़्लैट खरीदने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए वास्तुशास्त्र की ये बातें

  यदि आप कहीं मकान या फ़्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो केवल बजट और लोकेशन को ही प्राथमिकता नहीं दें. एक सही और लाभकारी मकान या मकान या फ़्लैट खरीदने से पहले वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों को भी ध्यान रखा जाए, तो अनेक परेशानियों से बचा जा सकता है.