प्रस्ताव मंजूर
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पंजाब: स्टील सेक्टर में 1 हजार करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश, जानें क्या होगा इससे फायदा?
- Sunday January 25, 2026
- NDTV
यह प्रोजेक्ट लगभग 46 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और इससे 920 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है.
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बिहार में मंत्रियों और विधायकों को अब मिलेंगे 2-2 सरकारी आवास, RJD ने खड़े किए सवाल
- Wednesday January 14, 2026
- Reported by: सोमू आनंद, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि आखिर मंत्रियों को दो आवास क्यों चाहिए? मंत्रियों को सरकारी काम - काम में सुविधा के लिए आवास दिया जाता है.
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दिल्ली में अब 11 की जगह होंगे 13 जिले, रेखा सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव को किया मंजूर
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: इशिका वर्मा, Edited by: समरजीत सिंह
दिल्ली में रेवेन्यू जिलों और एमसीडी जोन के बीच दशकों पुराना ज्यूरिस्डिक्शन का कन्फ्यूजन अब खत्म होगा. इस सुधार के तहत सब-डिवीजन की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 कर दी जाएगी और सब-रजिस्ट्रार ऑफिस की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 की जाएगी.
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NDA सांसदों की वर्कशॉप में आखिरी कतार में बैठे PM मोदी, रवि किशन बोले- BJP में सब कार्यकर्ता
- Monday September 8, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: प्रभांशु रंजन
बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में पीएम मोदी ने सांसदों को मंत्र दिए. सांसदों के अलग-अलग ग्रुप से पीएम मोदी मिले. पीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है या नहीं, यह देखें. सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें.
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GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD
- Thursday August 21, 2025
- Edited by: शुभम उपाध्याय
रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं.
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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी
- Thursday August 14, 2025
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों को सेना में बिताए गए वर्षों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. साथ ही, इस आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों को ही मिलेगा.
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यूपी में महिलाओं के प्रॉपर्टी खरीदना होगा सस्ता, योगी कैबिनेट ला रही प्रस्ताव
- Tuesday July 22, 2025
- Reported by: Prashant Jha, Edited by: तिलकराज
योगी सरकार की इस बैठक में दो दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार के फैसले पर मुहर लग सकती है. उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते में बुलाने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी जाएगी.
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कर्नाटक सरकार ने वर्किंग आवर्स को 12 घंटे करने का रखा प्रस्ताव! ओवर टाइम को लेकर भी बहस हुई तेज
- Thursday June 19, 2025
- Edited by: समरजीत सिंह
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि राज्य सरकार का यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो तिमाही ओवरटाइम की सीमा भी 50 से बढ़कर 144 घंटे हो जाएगी.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
- Saturday October 19, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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पंजाब: स्टील सेक्टर में 1 हजार करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश, जानें क्या होगा इससे फायदा?
- Sunday January 25, 2026
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यह प्रोजेक्ट लगभग 46 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और इससे 920 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है.
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बिहार में मंत्रियों और विधायकों को अब मिलेंगे 2-2 सरकारी आवास, RJD ने खड़े किए सवाल
- Wednesday January 14, 2026
- Reported by: सोमू आनंद, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि आखिर मंत्रियों को दो आवास क्यों चाहिए? मंत्रियों को सरकारी काम - काम में सुविधा के लिए आवास दिया जाता है.
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दिल्ली में अब 11 की जगह होंगे 13 जिले, रेखा सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव को किया मंजूर
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: इशिका वर्मा, Edited by: समरजीत सिंह
दिल्ली में रेवेन्यू जिलों और एमसीडी जोन के बीच दशकों पुराना ज्यूरिस्डिक्शन का कन्फ्यूजन अब खत्म होगा. इस सुधार के तहत सब-डिवीजन की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 कर दी जाएगी और सब-रजिस्ट्रार ऑफिस की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 की जाएगी.
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NDA सांसदों की वर्कशॉप में आखिरी कतार में बैठे PM मोदी, रवि किशन बोले- BJP में सब कार्यकर्ता
- Monday September 8, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: प्रभांशु रंजन
बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में पीएम मोदी ने सांसदों को मंत्र दिए. सांसदों के अलग-अलग ग्रुप से पीएम मोदी मिले. पीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है या नहीं, यह देखें. सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें.
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GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD
- Thursday August 21, 2025
- Edited by: शुभम उपाध्याय
रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं.
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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी
- Thursday August 14, 2025
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों को सेना में बिताए गए वर्षों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. साथ ही, इस आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों को ही मिलेगा.
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- Tuesday July 22, 2025
- Reported by: Prashant Jha, Edited by: तिलकराज
योगी सरकार की इस बैठक में दो दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार के फैसले पर मुहर लग सकती है. उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते में बुलाने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी जाएगी.
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कर्नाटक सरकार ने वर्किंग आवर्स को 12 घंटे करने का रखा प्रस्ताव! ओवर टाइम को लेकर भी बहस हुई तेज
- Thursday June 19, 2025
- Edited by: समरजीत सिंह
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि राज्य सरकार का यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो तिमाही ओवरटाइम की सीमा भी 50 से बढ़कर 144 घंटे हो जाएगी.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
- Saturday October 19, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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