पेंशन बिल

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  GST सुधारों का क्या है बिहार चुनाव कनेक्शन? इसे लेकर जारी सियासत के क्या है मायने, पढ़ें 

  नवरात्रि के पहले दिन से नई दरें लागू होंगी. इसे महिला मतदाताओं को रिझाने से भी जोड़ कर देखा जा रहा है. महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती हैं.

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  रिटर्न फाइल करने में हो गई देरी, नो टेंशन, अब अगले साल से नहीं लगेगी कोई पेनल्टी

  टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है. पुराने कानून के जैसे ही ये स्लैब बरकरार रहेगी. इस नए बिल का अहम उद्देश्य है कि टैक्सपेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाया जाए.

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  बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के वो तीन मास्टरस्ट्रोक, जो चुपचाप कर सकते हैं बड़ा 'खेला'

  बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में होना है. सभी राजनीतिक दलें इस तैयारी में जुटी है. इस बीच बीते कुछ दिनों में सीएम नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई बड़े दांव चले हैं. जो बिहार की बड़ी आबादी को लाभान्वित करेगी.

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  हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ

  हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की अब पेंशन नहीं मिलेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को इस आशय का बिल पारित हो गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित हो गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह बिल सदन में पेश किया था. आज चर्चा के बाद ध्वनि मत से बिल पारित हो गया.

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  रेलवे में टिकटों पर रियायत लेने वालों के समर्थन में संसद की स्टैंडिंग समिति की रिपोर्ट, जानें रेलवे का निर्णय

  हाल ही में यही सवाल रेलमंत्री से संसद में भी पूछा गया था. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि पिछले 2021 में यात्री सेवाओं के लिए 59,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी. यह एक बहुत बड़ी राशि है. उन्होंने यह भी कहा कि यह राशि कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है. इसके अलावा रेलवे का पेंशन और वेतन बिल भी बहुत अधिक है. 

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  ‘किसान महापंचायत’ के लिए रामलीला मैदान में जुटे हजारों किसान, सरकार से वादे पूरे करने का किया आग्रह

  किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना, विरोध के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, पेंशन, कर्जमाफी और बिजली बिल माफ किया जाना शामिल है.

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  आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार के एजेंडे में 16 नए बिल, 10 बातें

  संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार यानी आज से शुरू हो रहा है.सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे. संसद के शीतकालीन सत्र के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के एजेंडे में 16 नए बिल शामिल हैं. हालांकि विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, चीन से लगी सीमा पर स्थिति, केंद्र राज्य संबंध जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है.

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  Privatization of Public Banks : दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए संसद में बिल, पेंशन कानून में भी संशोधन

  केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बिल लाने की घोषणा की थी. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, इसी के तहत सरकार दो सरकारी बैंकों के निवेश का रास्ता तैयार कर रही है. 

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  TOP 5 NEWS: पीएम मोदी पाकिस्तान के एयर स्पेस का नहीं करेंगे इस्तेमाल और बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

  दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)  से मांग की है कि आम आदमी पार्टी सरकार अगले 6 महीने तक दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं से बिजली बिल ना वसूले. शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) का कहना है कि राज्य सरकार ने गैरकानूनी रूप से दिल्ली के लोगों से पेंशन फंड के नाम पर 7401 करोड़ वसूले हैं और बिजली वितरण कंपनियों को फायदा पहुंचाया है.

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  संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

  ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

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  लोकसभा ने ग्रेच्यूटी से संबंधित बिल पास, जानें क्‍या होंगे फायदे

  लोकसभा ने उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि होगी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं.

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  चुनावी वादों की तक़दीर बदल रहे हैं सैनिक और किसान

  31 दिसंबर 2014 की रात भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन का अध्यादेश आठ महीने बाद 30 अगस्त 2015 को मृत घोषित कर दिया गया।

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  भूमि अधिग्रहण बिल, वन रैंक वन पेंशन पर अण्णा हज़ारे करेंगे भूख हड़ताल

  वन रैंक वन पेंशन और भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर 2 अक्टूबर से अण्णा हजारे भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

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  राजीव रंजन : मोदी राज में न किसान की जय और न ही जवान की

  लगता है मोदी सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 'जय जवान जय किसान' का नारा याद नहीं तभी तो जमीन अधिग्रहण (लैंड बिल) मुद्दे पर किसान तो पहले से ही रुठे हुए है और अब 'वन रैंक वन पेंशन' के मुद्दे पर जवान भी नाराज हो गए हैं।

• लोकसभा ने पेंशन कोष विधेयक पर मुहर लगाई

  लोकसभा ने बुधवार को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के नियमन के लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक (पएफआरडीए) 2011 को पारित कर दिया।