'पर्यावरण मंजूरी'

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ‘‘वन जैसे क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि’’ संबंधी विवरण को 15 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा.

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी में सामंजस्य होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से जल प्रदूषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने में अधिक पारदर्शिता आएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने शिमला में निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए लाए गए राज्य सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने इस प्लान के अमल पर रोक लगाने वाले मई 2022 में दिए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जहां तक  हमने इस प्लान को पहली नजर में देखा है, इस प्लान को विभिन्न एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर  तैयार किया गया है.

उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की पैदल दूरी अब कम होने जा रही है. आपदा के 10 साल बाद रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी से होकर जाने वाले पुराने मार्ग को दोबारा अस्तित्व में लाने के लिए काम जारी है. इसको वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी भी मिल गई है. इस पुराने पैदल मार्ग के तैयार होने पर दूरी और समय दोनों ही काम हो जाएंगे.

इससे पहले सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में ‘एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' के निर्माण को दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने मंजूरी दी थी.

गोपाल राय ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, “दिल्ली के उपराज्यपाल प्रदूषण के स्तर से वाकिफ नहीं हैं या फिर वह ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान को समय पर मंजूरी नहीं देने के लिए बहाने बना रहे हैं. मैं उनसे अभियान को जल्द से जल्द मंजूरी देने की अपील करता हूं.” राय ने कहा कि पहले 31 अक्टूबर से अभियान शुरू करने की योजना थी.

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में 29 जुलाई को एक बैठक में वायुसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दी. वायुसेना ने अभी तक परियोजना को लेकर पर्यावरणीय अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है.

गौरतलब है कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सीमा परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी से छूट देने के लिए अप्रैल में पेश किए गए मसौदे का विरोध करते हुए कहा था कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  भारतीय अंटार्कटिका विधेयक (Indian Antarctica Bill) को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों तथा पर्यावरण संरक्षण के लिये विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है

जेवर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में लखनऊ में एक बैठक हुई. कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने पर्यावरण मंजूरी, बिजली आपूर्ति में बाधा, सड़क संपर्क सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया. प्रतिनिधिमंडल की समस्याएं सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं बुनियादी ढांचा विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याएं दूर करने का निर्देश दिया.