- बिहार सरकार की कैबिनेट ने कृषि विभाग में लगभग 694 और मत्स्य विभाग में 200 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है
- वन और पर्यावरण से जुड़े मामलों की सलाह देने के लिए एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी को संविदा पर रखा जाएगा.
- राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा में 106 नए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की मंजूरी कैबिनेट ने दी है
Bihar Job Update: बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है. सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट ने कई विभागों में भर्ती को लेकर स्वीकृति दी है. जिसमें बताया गया है कि बिहार कृषि विभाग में करीब 694 पदों पर बहाली की जाएगी, वहीं डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों की स्वीकृति दी गई है. बिहार के इन तमाम विभागों में लंबे समय से बहाली का इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद अब कैबिनेट की तरफ से इसे हरी झंडी दी गई है.
कैबिनेट में लिए गए ये फैसले
नीतीश कैबिनेट की बैठक में भर्ती बहाली के अलावा बाकी भी कई तरह के फैसले लिए गए हैं. जिनमें 314 करोड़ की लागत से मुंबई में बिहार भवन बनाने की भी बात सामने आई है. साथ ही शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय में नौ पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है. इसके अलावा झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए स्वीकृति मिली है. 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को मिलेगा.
कहां होगी कितनी भर्ती?
कैबिनेट बैठक में पटना हाई कोर्ट की स्थापना में मानदेय और संविदा के आधार पर चार विधि सहायक के पद की मंजूरी और पहले से मौजूद 45 विधि लिपिकों का पद नाम विधि सहायक किया गया है. साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा के लिए 45 शैक्षणिक पद, जिसमें एक प्रिंसिपल, पांच विभाग अध्यक्ष और प्रोफेसर 39, इसके साथ ही गैर शैक्षणिक 61 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इस तरह कुल 106 नए पदों को मंजूरी दी गई है.
मत्स्य निदेशालय में कार्यालय परिचारी के कुल 200 पदों को नए नियमों के अनुसार दफ्तर-वार चिन्हित और पुनर्गठित करने की मंजूरी दी गई है. पीएम श्री योजना के तहत बिहार के कल 779 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2025 26 के लिए 14 अब 85 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गई है.
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