निर्यात लागत
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
मिडिल ईस्ट संकट के बीच रूस का बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से किसी देश को नहीं बेचेगा गैसोलीन, जानें वजह
रूस ने घरेलू प्रोड्यूसर्स द्वारा गैसोलीन एक्सपोर्ट पर अप्रैल से जुलाई तक बैन लगाने का फैसला लिया है. रूस ने घरेलू ईंधन कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह कदम उठाया है, जबकि वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल जारी है.
-
यूरोप फिर बनने जा रहा महाशक्ति, बना दुनिया के लिए हथियारों का सौदागर... रिपोर्ट
यूरोप ने सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप (SAFE) में 150 अरब यूरो (175 अरब डॉलर) का निवेश किया है, जो सदस्य देशों को अन्य सदस्य देशों से हथियार खरीदने के लिए दिया जाने वाला एक कम लागत वाला लोन कार्यक्रम है. इसमें से 113 अरब यूरो (113 अरब डॉलर) से अधिक सदस्य देशों को आवंटित किए जा चुके हैं.
-
ईरान-इजरायल युद्ध का भारतीय निर्यात पर बड़ा असर, शिपिंग चार्ज 500% बढ़ा, अरबों डॉलर के कंसाइनमेंट फंसे
ईरान, इजरायल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध की वजह से भारत के निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है. शिपिंग एजेंसियों ने कंटेनर चार्ज 400 डॉलर से बढ़ाकर 2500 डॉलर कर दिए हैं, जिससे अरबों डॉलर के कंसाइनमेंट रास्ते में फंस गए हैं. राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने वाणिज्य मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप और बैठक बुलाने की मांग की है.
-
ईरान-इजरायल युद्ध से सूरत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर! टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और डायमंड ट्रेड में गहरा संकट
ईरान-इजरायल संघर्ष का सूरत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिखाई दे रहा है. 30 हजार करोड़ रुपये के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और लाखों मिलियन डॉलर के डायमंड कारोबार पर खतरा मंडरा रहा है. (एनडीटीवी के लिए अमित ठाकुर की रिपोर्ट)
-
चुनाव में मिली हार तो ट्रंप ने लिया यू-टर्न... एग्री प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में की कटौती, भारत को होगा फायदा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कई खाद्य उत्पादों की तेजी से बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि इससे यूएस से लोगों की जीवन-यापन की लागत बढ़ रही थी.
-
भारत के सर्विस सेक्टर में वृद्धि दर 10 महीने के उच्चतम स्तर पर, जानिए ग्रोथ की क्या वजह?
“सर्विस PMI व्यवसाय गतिविधि सूचकांक 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसका कारण नए घरेलू ऑर्डरों में तीव्र वृद्धि थी. नए निर्यात ऑर्डरों में भी वृद्धि हुई, भले धीमी गति से. मार्जिन में सुधार हुआ, क्योंकि कच्चे माल की लागत में वृद्धि आउटपुट शुल्क के मुकाबले कम थी.”
-
खनिज वाले राज्यों को SC के फैसले से क्या होगा फायदा, केंद्र को क्या थी आपत्ति, यहां समझें
केंद्र ने कहा है कि रॉयल्टी खनिजों की अंतरराष्ट्रीय कीमत को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है ताकि निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए इनकी लागत और ऐसे खनिजों का उपयोग करके तैयार उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी रखा जा सके .
-
विदेश व्यापार नीति से कारोबारी भावना को बढ़ावा मिलेगा: उद्योग निकाय
हाल में घोषित विदेश व्यापार नीति-2023 से कारोबारी भावना को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात में अग्रणी बनने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी. प्रमुख उद्योग निकायों ने यह बात कही. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की निर्यात और आयात पर राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन संजय बुधिया ने कहा कि नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में निर्यात प्रदर्शन सीमा में कमी से निर्यातकों के लिए लेनदेन लागत कम होगी.
-
जीडीपी में लॉजिस्टिक्स लागत को पांच साल में घटाकर 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रहा केंद्र : शाह
केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लॉजिस्टिक्स लागत को मौजूदा 13 प्रतिशत से कम करके 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए मंगलवार को यह बात कही. इसमें, शाह ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे में विकास और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के बिना विकास संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी की 13 प्रतिशत है जबकि बाकी की दुनिया में यह आठ प्रतिशत है. इससे भारत के निर्यात के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना कठिन हो जाता है.
-
ईरान के रास्ते मध्य एशिया के लिए सामानों की ढुलाई जनवरी से
अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई पर संयुक्त राष्ट्र की संधि में शामिल होने के बाद भारत ईरान से होकर रूस या तुर्की को अपने माल की पहली खेप 15 जनवरी को भेजेगा, जिससे परिवहन लागत और समय आधा से भी कम हो जाएगा.
-
मिडिल ईस्ट संकट के बीच रूस का बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से किसी देश को नहीं बेचेगा गैसोलीन, जानें वजह
रूस ने घरेलू प्रोड्यूसर्स द्वारा गैसोलीन एक्सपोर्ट पर अप्रैल से जुलाई तक बैन लगाने का फैसला लिया है. रूस ने घरेलू ईंधन कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह कदम उठाया है, जबकि वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल जारी है.
-
यूरोप फिर बनने जा रहा महाशक्ति, बना दुनिया के लिए हथियारों का सौदागर... रिपोर्ट
यूरोप ने सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप (SAFE) में 150 अरब यूरो (175 अरब डॉलर) का निवेश किया है, जो सदस्य देशों को अन्य सदस्य देशों से हथियार खरीदने के लिए दिया जाने वाला एक कम लागत वाला लोन कार्यक्रम है. इसमें से 113 अरब यूरो (113 अरब डॉलर) से अधिक सदस्य देशों को आवंटित किए जा चुके हैं.
-
ईरान-इजरायल युद्ध का भारतीय निर्यात पर बड़ा असर, शिपिंग चार्ज 500% बढ़ा, अरबों डॉलर के कंसाइनमेंट फंसे
ईरान, इजरायल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध की वजह से भारत के निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है. शिपिंग एजेंसियों ने कंटेनर चार्ज 400 डॉलर से बढ़ाकर 2500 डॉलर कर दिए हैं, जिससे अरबों डॉलर के कंसाइनमेंट रास्ते में फंस गए हैं. राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने वाणिज्य मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप और बैठक बुलाने की मांग की है.
-
ईरान-इजरायल युद्ध से सूरत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर! टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और डायमंड ट्रेड में गहरा संकट
ईरान-इजरायल संघर्ष का सूरत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिखाई दे रहा है. 30 हजार करोड़ रुपये के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और लाखों मिलियन डॉलर के डायमंड कारोबार पर खतरा मंडरा रहा है. (एनडीटीवी के लिए अमित ठाकुर की रिपोर्ट)
-
चुनाव में मिली हार तो ट्रंप ने लिया यू-टर्न... एग्री प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में की कटौती, भारत को होगा फायदा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कई खाद्य उत्पादों की तेजी से बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि इससे यूएस से लोगों की जीवन-यापन की लागत बढ़ रही थी.
-
भारत के सर्विस सेक्टर में वृद्धि दर 10 महीने के उच्चतम स्तर पर, जानिए ग्रोथ की क्या वजह?
“सर्विस PMI व्यवसाय गतिविधि सूचकांक 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसका कारण नए घरेलू ऑर्डरों में तीव्र वृद्धि थी. नए निर्यात ऑर्डरों में भी वृद्धि हुई, भले धीमी गति से. मार्जिन में सुधार हुआ, क्योंकि कच्चे माल की लागत में वृद्धि आउटपुट शुल्क के मुकाबले कम थी.”
-
खनिज वाले राज्यों को SC के फैसले से क्या होगा फायदा, केंद्र को क्या थी आपत्ति, यहां समझें
केंद्र ने कहा है कि रॉयल्टी खनिजों की अंतरराष्ट्रीय कीमत को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है ताकि निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए इनकी लागत और ऐसे खनिजों का उपयोग करके तैयार उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी रखा जा सके .
-
विदेश व्यापार नीति से कारोबारी भावना को बढ़ावा मिलेगा: उद्योग निकाय
हाल में घोषित विदेश व्यापार नीति-2023 से कारोबारी भावना को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात में अग्रणी बनने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी. प्रमुख उद्योग निकायों ने यह बात कही. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की निर्यात और आयात पर राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन संजय बुधिया ने कहा कि नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में निर्यात प्रदर्शन सीमा में कमी से निर्यातकों के लिए लेनदेन लागत कम होगी.
-
जीडीपी में लॉजिस्टिक्स लागत को पांच साल में घटाकर 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रहा केंद्र : शाह
केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लॉजिस्टिक्स लागत को मौजूदा 13 प्रतिशत से कम करके 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए मंगलवार को यह बात कही. इसमें, शाह ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे में विकास और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के बिना विकास संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी की 13 प्रतिशत है जबकि बाकी की दुनिया में यह आठ प्रतिशत है. इससे भारत के निर्यात के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना कठिन हो जाता है.
-
ईरान के रास्ते मध्य एशिया के लिए सामानों की ढुलाई जनवरी से
अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई पर संयुक्त राष्ट्र की संधि में शामिल होने के बाद भारत ईरान से होकर रूस या तुर्की को अपने माल की पहली खेप 15 जनवरी को भेजेगा, जिससे परिवहन लागत और समय आधा से भी कम हो जाएगा.
