(प्रतीकात्मक तस्वीर)
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
भारत ने टीआईआर संधि पर इस साल 15 जून को हस्ताक्षर किया है.
इस रास्ते के प्रयोग से लागत और समय में करीब 50 फीसदी की बचत होगी.
इससे भारत ईरान होते हुए रूस या तुर्की को माल भेजने में सक्षम होगा.
उन्होंने कहा कि इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के परिचालन में भी मदद मिलेगी, जो सालों से ठंडे बस्ते में है. भारत ने ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनक्स रोटियर्स (टीआईआर) संधि पर इस साल 15 जून को हस्ताक्षर किया है. यह सामानों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरपार आवाजाही के लिए बनाई गई वैश्विक सीमा शुल्क पारगमन प्रणाली है. यह संधि भारत के लिए इस पर हस्ताक्षर करने के छह माह बाद 16 दिसंबर से प्रभावी होगी.
सीबीईसी के आयुक्त (कस्टम्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन) ने कहा, '15 या 16 जनवरी को कुछ व्यापारिक मध्यस्थों और लॉजिस्टिक्स भागीदार की मदद से हम इस संधि का इस्तेमाल कर ईरान होते हुए रूस या तुर्की को माल भेजने में सक्षम होंगे.' कुमार ने कहा कि इस रास्ते का प्रयोग करने से परिवहन की लागत और समय में करीब 50 फीसदी की बचत होगी.
यह भी पढ़ें : दुबई से शरीर में छुपाकर लाया 13 लाख का सोना, चेन्नई में पकड़ा गया
टीआईआर के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करनेवाले सामानों पर किसी प्रकार का शुल्क या गारंटी नहीं वसूला जाता है तथा सीमा शुल्क जांच प्रस्थान स्थल और गंतव्य स्थल पर ही किया जाता है. यह समझौता यह भी सुनिश्चित करेगा कि भरोसेमंद प्रशासन एक-दूसरे के नियंत्रण प्रणालियों को स्वीकार करेंगे, ताकि उन्हें माल की बार-बार जांच न करनी पड़े.
VIDEO : नोटबंदी का ट्रांसपोर्टरों पर असर, माल ढुलाई में भारी गिरावट
फिक्की के महासचिव संजय बारू ने उम्मीद जताई है कि इस संधि से न केवल भारत के पश्चिम मोर्चे पर व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूर्वी मोर्चे पर भी बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. फिक्की को सीबीईसी द्वारा भारत में टीआईआर प्रणाली के संचालन के लिए गारंटिंग एसोसिएशन के रूप में नियुक्त किया गया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
