जीएसटी बिल
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सिगरेट, गुटखा, पान मसाला के बढ़ जाएंगे दाम? संसद में पेश होंगे दो बड़े बिल
इन विधेयकों का मकसद- पुराना सेस हटाकर नया टैक्स सिस्टम, जीएसटी 28% से 40% पर शिफ्ट करना. पान मसाला पर नया सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित होगा.
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मोबाइल से नकली सोना कैसे चेक करें? धोखाधड़ी होने पर क्या करें? कैसे मिलता है मुआवजा, जान लें हर जानकारी
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमों के अनुसार, अगर किसी उपभोक्ता को बेचे गए हॉलमार्क वाले आभूषण में शुद्धता कम पाई जाती है, तो वह मुआवजे का हकदार है.
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जीएसटी दर में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं... पीयूष गोयल की इंडस्ट्री से अपील
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे यकीन है कि आप सभी 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएंगे. इससे मांग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और हमें निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी.
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कृषि मशीनरी पर GST कम, किसानों की लागत घटेगी, ट्रैक्टर से लेकर थ्रेसर तक किस मशीन पर घटेंगे कितने दाम
दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि यंत्रीकरण से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि GST की घटी हुई दरों के लागू होने के बाद ट्रैक्टर 35 एचपी अब 41,000 रुपये सस्ता होगा.
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स्विगी-जोमैटो पर खाना ऑर्डर करते हुए कहां कटेगी आपकी जेब, बिल के ब्रेकअप से समझिए
22 सितंबर से डिलीवरी चार्ज पर 18% जीएसटी लगना शूरू हो जाएगा. पीटीआई के अनुसार जोमेटो पर 2 रुपये, स्विगी पर 2.6 रुपये हर ऑर्डर पर अब ज्यादा अमाउंट ग्राहकों को देने होंगे.
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GST सुधारों का क्या है बिहार चुनाव कनेक्शन? इसे लेकर जारी सियासत के क्या है मायने, पढ़ें
नवरात्रि के पहले दिन से नई दरें लागू होंगी. इसे महिला मतदाताओं को रिझाने से भी जोड़ कर देखा जा रहा है. महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती हैं.
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GST बिल असली है या फर्जी कैसे पहचानें? जानें कौन दुकानदार आपसे वसूल सकता है टैक्स और कहां करें शिकायत
कई बार दुकानदार VAT या TIN नंबर दिखाकर भी GST वसूलने लगते हैं. यह पूरी तरह फेक बिल होता है. फेक बिल की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है GSTIN चेक करना क्योंकि असली GST बिल में हमेशा GSTIN लिखा होगा.
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21 जुलाई से शुरू हो रहा संसद सत्र, दो मुद्दे और 8 बिल पर होगी चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष हमलावर
सरकार ने अपने एजेंडे में आठ नए बिल शामिल किए हैं. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल लाए जाएंगे. खेल संगठनों में सुशासन लाने और विवादों को निपटाने का तंत्र बनाने का प्रावधान किया जाएगा.
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मॉनसून सत्र के लिए सरकार का प्लान-8: जानिए कौन-कौन से बिल लाने की तैयारी
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल इस सत्र में लाए जाएंगे. खेल संगठनों में सुशासन लाने और विवादों को निपटाने का तंत्र बनाने का प्रावधान किया जाएगा.
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फर्जी GST क्लेम मामला: बिहार-झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी, सोना और कई दस्तावेज बरामद
फर्जी जीएसटी क्लेम मामले में सीबीआई ने बिहार और झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की है. इनमें पटना के 2, पूर्णिया के 2, जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर के एक-एक ठिकाने शामिल हैं.
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यूपी : बेरोजगार युवक को वॉट्सऐप पर मिला नौकरी का ऑफर, डॉक्युमेंट्स भेजे और घर आया 250 करोड़ का GST बिल
मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है. युवक के वॉट्सऐप पर आए मैसेज में नौकरी के रजिस्ट्रेशन के लिए 1750 रुपये और डॉक्युमेंट्स मांगे गए थे. पीड़ित अश्वनी कुमार को नौकरी तो नहीं मिली, बल्कि उनके नाम से एक फर्जी कंपनी और बैक अकाउंट जरूर खुल गया. पढ़िए मोनू सिंह की ये रिपोर्ट:-
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कहीं आपका GST Bill फर्जी तो नहीं? अब आप आसानी से कर सकते हैं Fake GST Invoice की पहचान, जानें प्रोसेस
Fake GST Bill: नकली चालान बिल के जरिए GST स्कैम बड़े पैमाने पर होता है. ऐसे में इन्हें रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों को रियल और फेक GST बिल में पहचान करना आता हो.
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महाराष्ट्र : सट्टेबाजी-गेमिंग को 28 प्रतिशत GST के दायरे में लाने के लिए बिल विधानसभा में पेश
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है.
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सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटीएन के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दी
सरकार ने धन शोधन कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से धन शोधन के जरिये की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है.
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जीएसटी ने खपत को बढ़ाया, परिवारों का मासिक बिल भी हुआ कम : सरकार
सरकार ने कहा कि छह साल पहले लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने न केवल नागरिकों पर कर का बोझ कम करने में मदद की है, बल्कि देश में खपत को गति भी दी है. कुल मिलाकर इससे परिवारों को मासिक बिल कम करने में मदद मिली है. सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों की तुलना करते हुए यह बात कही है. उसने यह भी कहा कि जीएसटी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से लेकर निवेश को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक रहा है.
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21 जुलाई से शुरू हो रहा संसद सत्र, दो मुद्दे और 8 बिल पर होगी चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष हमलावर
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मॉनसून सत्र के लिए सरकार का प्लान-8: जानिए कौन-कौन से बिल लाने की तैयारी
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल इस सत्र में लाए जाएंगे. खेल संगठनों में सुशासन लाने और विवादों को निपटाने का तंत्र बनाने का प्रावधान किया जाएगा.
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महाराष्ट्र : सट्टेबाजी-गेमिंग को 28 प्रतिशत GST के दायरे में लाने के लिए बिल विधानसभा में पेश
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जीएसटी ने खपत को बढ़ाया, परिवारों का मासिक बिल भी हुआ कम : सरकार
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