घोषित आय

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  मारुति सुजुकी को 5,786 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स नोटिस, जानिए अब क्‍या करेगी कंपनी

  Maruti Suzuki के बारे में टैक्स अधिकारियों का कहना है कि कंपनी की घोषित आय में करीब 57,864 मिलियन रुपये (5,786 करोड़ रुपये) का अंतर पाया गया है.

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  लैंबॉर्गिनी वाले शिवम के पिता पर भी है करोड़ों के घपले का आरोप, घर पर पड़ी थी IT की रेड

  साल 2024 में इनकम टैक्स ने शिवम मिश्रा की कंपनी बंशिधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमार कार्रवाई की थी. यह कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से कई राज्यों में हो रहे ऐक्शन का हिस्सा थी.आयकर विभाग ने कानपुर,दिल्ली,मुंबई और गुजरात में कुल 20 स्थानों पर तलाशी ली थी.

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  सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क

  जांच में सामने आया कि नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में सतेंद्र जैन के करीबी सहयोगी और बेनामी धारक अंकुश जैन व वैभव जैन ने बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद आयकर अग्रिम के रूप में जमा किए. यह राशि आय घोषणा योजना (आईडीएस), 2016 के तहत घोषित की गई थी.

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  मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मिडिल क्लास को बड़ी राहत, टैक्स का बोझ घटा

  मोदी सरकार (Modi Government) में घोषित विभिन्न छूटों और कटौतियों के कारण अब सात लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.

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  Budget 2024: चार्ट से समझें कैलकुलेशन - Standard Deduction बढ़ोतरी, Income Tax Slabs में बदलाव से किसे कितना फ़ायदा

  आज हम आपको बता रहे हैं कि Budget 2024 में घोषित बदलावों से कितनी वार्षिक आय वाले करदाताओं को कितना फ़ायदा होने वाला है. एक चार्ट में हमने पांच ऐसे करदाताओं के उदाहरण लिए हैं, जो हर वर्ष क्रमशः ₹7,75,000, ₹10,75,000, ₹12,75,000, ₹15,75,000 और ₹18,75,000 कमाते हैं.

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  तंबाकू कारोबारी के घर इनकम टैक्स की रेड, 16 करोड़ की रोल्स रॉयस सहित करोड़ों की नकदी जब्त

  रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 20 से 25 करोड़ रुपये की आय घोषित की हुई है. जबकि कंपनी का वास्तविक कारोबार 100-150 करोड़ आंका गया है.

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  एक लाख लोगों को आयकर नोटिस का आकलन मार्च तक हो जाएगा : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना और घोषित आय में तालमेल न होने के आधार पर भेजे गए एक लाख आयकर नोटिस का आकलन मार्च, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा.

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  उत्तर प्रदेश में सरकारी चिट्ठी ने मचाया हड़कंप, राशन कार्ड वापस करने वालों का तांता लगा

  उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड (Ration Card) को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हैं.  लिहाजा बड़ी तादाद में लोग अपने राशन कार्ड वापस कर रहे हैं. सवाल यह है कि लोगों में राशन कार्ड को लेकर डर क्यों है? गाजियाबाद के खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सुबह से ही राशन कार्ड वापस करने वालों का तांता लगा है. दरअसल इसके पीछे एक सरकारी पत्र है जिसमें यूपी सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम घोषित किए हैं. इसके मुताबिक सरकारी राशन कार्ड लेने वालों की आय दो लाख रुपये सालाना से अधिक न हो, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी और जनरेटर न हो, 100 वर्गमीटर से ज्यादा का मकान, बंदूक का लाइसेंस और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन न हो.

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  ADR का दावा- राष्ट्रीय दलों को पिछले 14 साल में 11,234 करोड़ रुपये का चंदा अज्ञात स्रोतों से मिला

  अज्ञात स्रोतों से आय का अभिप्राय आयकर रिटर्न में घोषित उस राशि से है जिसमें दानकर्ता के नाम की जानकारी नहीं होती और दान की राशि 20,000 से कम है. अज्ञात स्रोतों में चुनावी बांड, कूपन की बिक्री, राहत कोष, विविध आय, स्वैच्छिक योगदान और बैठक और मोर्चा में दिए गए योगदान की राशि शामिल है.

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  क्या 2019 में मिली शानदार जीत का तोहफा जनता को भी बजट में देगी मोदी सरकार?

  1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. लेकिन अर्थव्यवस्था के हालात बुरे हैं. उद्योग जगत गिरावट का सामना कर रहा है- खास कर ऑटो उद्योग. क्या बजट अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकता है? जब बजट की तैयारी चल रही है, तब उसी वक़्त दिसंबर की तिमाही के मायूस करने वाले नतीजे आ रहे हैं. अब तक जिन 29 कंपनियों ने नतीजे घोषित किए हैं- उनमें 22 छोटी कंपनियां हैं- वहां आय बढ़ोतरी महज 7% रही है, बीते साल ये 8% थी. और शुद्ध मुनाफ़ा 1.3% घटा है. दिसंबर की तिमाही का हाल सितंबर की तिमाही जैसा ही लग रहा है जब कॉरपोरेट कमाई 14 तिमाहियों में पहली बार निगेटिव ग्रोथ दिखा रही थी. ये सब ऐसे समय हो रहा है जब उपभोक्ता महंगाई दर 5 साल में सबसे ज़्यादा है और विकास दर साढ़े छह साल में सबसे नीचे 4.5% है. सरकार निवेश बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन बजट अनुमानों तक पहुंचने के लिए टैक्स संग्रह बढ़ाना होगा. फिर सरकार के सामने दोहरी चुनौती है- बढ़ती महंगाई दर की और घटती विकास दर की.