खाद्य सुरक्षा अध्यादेश
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फूड बिल पर अध्यादेश लाकर अधिकारों का दुरुपयोग किया केंद्र ने : जेटली
जेटली का तर्क था कि जब कई राज्य पहले ही इस प्रकार की योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरकार को अध्यादेश की क्या आवश्यकता पड़ी, संसद सत्र का इंतजार क्यों नहीं किया।
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फूड स्कीम से अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा : थॉमस
थॉमस ने बताया, हम खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लेकर आए और इसे विधेयक के तौर पर लोकसभा में पारित कर दिया गया है। विधेयक में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो।
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बहुप्रतीक्षित खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा में पेश
खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने इस संबंध में 5 जुलाई को जारी किए गए अध्यादेश और पूर्व में पेश किए गए विधेयक को वापस लेते हुए नया विधेयक पेश किया।
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बसपा खाद्य सुरक्षा योजना की सैद्धांतिक तौर पर पक्षधर : मायावती
बसपा अध्यक्ष ने कहा, लेकिन खाद्य सुरक्षा संबंधी योजना को जिस तरीके से जल्दबाजी में अध्यादेश के तौर पर लाया गया है, वह सही तरीका नहीं है।
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कांग्रेस शासित राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना 20 अगस्त से
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, खाद्य सुरक्षा अध्यादेश कांग्रेस शासित सभी राज्यों में 20 अगस्त से लागू हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन इसी तारीख को पड़ता है। यह जानकारी जानकार सूत्रों ने दी है।
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खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू, सरकार-विपक्ष आमने-सामने
देश के करीब 80 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराने के लक्ष्य वाले केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर शुक्रवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर कर दिए।
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कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अमल में आने पर यह 1,25,000 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता वाला दुनिया का इस तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके तहत देश की 67 प्रतिशत आबादी को 6.2 करोड़ टन चावल, गेहूं तथा मोटा अनाज सस्ते दाम पर उपलब्ध होगा।
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मुलायम की धमकी पर टला खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश : सूत्र
सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक से पहले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने पीएम को संदेश पहुंचाया था कि इस फैसले से सरकार को खतरा हो सकता है यानी मुलायम ने एक तरह से सरकार गिराने की धमकी दी थी, जिसके बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।
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खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश लाएगी सरकार
एक बार अध्यादेश लागू हो जाएगा, तो सरकार को इससे जुड़ा बिल प्राथमिकता के आधार पर संसद में रखना होगा। अध्यादेश में वही प्रावधान हैं, जो लोकसभा में रखे गए बिल में हैं।
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फूड बिल पर अध्यादेश लाकर अधिकारों का दुरुपयोग किया केंद्र ने : जेटली
जेटली का तर्क था कि जब कई राज्य पहले ही इस प्रकार की योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरकार को अध्यादेश की क्या आवश्यकता पड़ी, संसद सत्र का इंतजार क्यों नहीं किया।
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फूड स्कीम से अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा : थॉमस
थॉमस ने बताया, हम खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लेकर आए और इसे विधेयक के तौर पर लोकसभा में पारित कर दिया गया है। विधेयक में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो।
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बहुप्रतीक्षित खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा में पेश
खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने इस संबंध में 5 जुलाई को जारी किए गए अध्यादेश और पूर्व में पेश किए गए विधेयक को वापस लेते हुए नया विधेयक पेश किया।
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बसपा खाद्य सुरक्षा योजना की सैद्धांतिक तौर पर पक्षधर : मायावती
बसपा अध्यक्ष ने कहा, लेकिन खाद्य सुरक्षा संबंधी योजना को जिस तरीके से जल्दबाजी में अध्यादेश के तौर पर लाया गया है, वह सही तरीका नहीं है।
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कांग्रेस शासित राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना 20 अगस्त से
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, खाद्य सुरक्षा अध्यादेश कांग्रेस शासित सभी राज्यों में 20 अगस्त से लागू हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन इसी तारीख को पड़ता है। यह जानकारी जानकार सूत्रों ने दी है।
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खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू, सरकार-विपक्ष आमने-सामने
देश के करीब 80 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराने के लक्ष्य वाले केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर शुक्रवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर कर दिए।
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कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अमल में आने पर यह 1,25,000 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता वाला दुनिया का इस तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके तहत देश की 67 प्रतिशत आबादी को 6.2 करोड़ टन चावल, गेहूं तथा मोटा अनाज सस्ते दाम पर उपलब्ध होगा।
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मुलायम की धमकी पर टला खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश : सूत्र
सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक से पहले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने पीएम को संदेश पहुंचाया था कि इस फैसले से सरकार को खतरा हो सकता है यानी मुलायम ने एक तरह से सरकार गिराने की धमकी दी थी, जिसके बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।
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खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश लाएगी सरकार
एक बार अध्यादेश लागू हो जाएगा, तो सरकार को इससे जुड़ा बिल प्राथमिकता के आधार पर संसद में रखना होगा। अध्यादेश में वही प्रावधान हैं, जो लोकसभा में रखे गए बिल में हैं।
