जेटली का तर्क था कि जब कई राज्य पहले ही इस प्रकार की योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरकार को अध्यादेश की क्या आवश्यकता पड़ी, संसद सत्र का इंतजार क्यों नहीं किया।
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नई दिल्ली:
लोकसभा में सोमवार को आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरोध में हुए हंगामे के बीच कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
वहीं, राज्यसभा में फूड बिल पेश होने के बाद चर्चा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने खाद्य सुराक्षा बिल पर अध्यादेश लाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। उनका तर्क था कि जब कई राज्य पहले ही इस प्रकार की योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरकार को अध्यादेश की क्या आवश्यकता पड़ी, संसद सत्र का इंतजार क्यों नहीं किया।
इसके अलावा जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार के बिल के तहत आने वालों लोगों की संख्या पहले से ही लाभ पाने वालों की संख्या से कम है। उनका कहना है कि इससे सरकार तमाम योजनाओं के तहत खाद्य सुरक्षा का लाभ पा रहे लोगों को इससे वंचित कर दिया है। खाद्य सुरक्षा बिल को पिछले सप्ताह लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है।
आज लोकसभा के सदन में कार्यवाही शुरू होते ही आंध्र प्रदेश से तेलुगू देशम पार्टी (तेदपा) और कांग्रेस के सांसद संयुक्त आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे।
इस हंगामे के बीच अध्यक्ष मीरा कुमार ने कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
इधर, संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में भी पिछले सप्ताहांत डीजल और पेट्रोल की कीमतों में की गई वृद्धि के मुद्दे को हंगामेदार तरीके से उठाए जाने पर कार्यवाही बाधित हुई तथा इसे 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया।
सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने बढ़ती कीमतों का मसला उठाया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये के अवमूल्यन और कच्चे तेलों की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए सरकार ने शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल की कीमत में वृद्धि की है।
इस शोरगुल के बीच सभापति हामिद अंसारी को 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
(इनपुट आईएएनएस से भी)
वहीं, राज्यसभा में फूड बिल पेश होने के बाद चर्चा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने खाद्य सुराक्षा बिल पर अध्यादेश लाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। उनका तर्क था कि जब कई राज्य पहले ही इस प्रकार की योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरकार को अध्यादेश की क्या आवश्यकता पड़ी, संसद सत्र का इंतजार क्यों नहीं किया।
इसके अलावा जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार के बिल के तहत आने वालों लोगों की संख्या पहले से ही लाभ पाने वालों की संख्या से कम है। उनका कहना है कि इससे सरकार तमाम योजनाओं के तहत खाद्य सुरक्षा का लाभ पा रहे लोगों को इससे वंचित कर दिया है। खाद्य सुरक्षा बिल को पिछले सप्ताह लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है।
आज लोकसभा के सदन में कार्यवाही शुरू होते ही आंध्र प्रदेश से तेलुगू देशम पार्टी (तेदपा) और कांग्रेस के सांसद संयुक्त आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे।
इस हंगामे के बीच अध्यक्ष मीरा कुमार ने कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
इधर, संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में भी पिछले सप्ताहांत डीजल और पेट्रोल की कीमतों में की गई वृद्धि के मुद्दे को हंगामेदार तरीके से उठाए जाने पर कार्यवाही बाधित हुई तथा इसे 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया।
सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने बढ़ती कीमतों का मसला उठाया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये के अवमूल्यन और कच्चे तेलों की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए सरकार ने शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल की कीमत में वृद्धि की है।
इस शोरगुल के बीच सभापति हामिद अंसारी को 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
(इनपुट आईएएनएस से भी)
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