'कैशलेस अर्थव्यवस्था'

नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने कहा, ‘‘जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी वहां भी यूपीआई से लेनदेन की सुविधा उपलब्ध है. अब तो छोटे-छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन-देन कर रहे हैं.

वित्त मंत्रालय के अनुसार इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में 12.54 लाख पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल जुड़े हैं. यह नोटबंदी के बाद सरकार के डिजिटल लेनदेन बढ़ाने के प्रयासों को गति प्रदान करने वाला है. इन नयी मशीनों के साथ ही मार्च 2017 के अंत तक देश में कुल पीओएस की संख्या बढ़कर 27.73 लाख हो गई है. 

देश में ज्यादातर लोग नकद लेन-देन के बजाए अपने सौदों के लिये मोबाइल भुगतान अपनाने को तैयार हैं. नोटबंदी के बाद से सरकार की कोशिश भी यही है कि देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े. ऐसे में एक रिपोर्ट में कही गई यह बात सकारात्मक संकेत देती है.

आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब डेढ़ घंटे भाषण दिया. इस भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को पूरी तरह घेरा. प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की. सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी के साथ-साथ बजट, कालाधन और मनरेगा पर भी पीएम ने चर्चा की. प्रधानमंत्री ने समझाया कि इस बार बजट एक महीने पहले क्यों पेश किया गया? इसके साथ-साथ कैशलेस व्यवस्था पर भी प्रधानमंत्री ने अपना सफाई पेश की.

देश में नोटबंदी (demonetisation) के बाद डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया जा रहा है. सरकार चाहती है कि हम कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ें. पेटीएम (Paytm) जैसे पेमेंट ऑप्शन इसी कोशिश की सुपरहिट होती पहल हैं. अब खबर है कि दक्षिण कोरियाई तकनीकी दिग्गज सैमसंग अपने मोबाइल पेमेंट वॉलेट को 2017 की पहली छमाही में भारतीय बाजार में पेश करने जा रही है.

अगर आप उम्मीद करते हैं कि बजट के पहले इस प्रथम सरकारी दस्तावेज़ में यह सब लिखा होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया, कितने नकली नोट जब्त हुए, काला धन कितना पकड़ाया तो आपको निराशा होगी. कैशलेस की वकालत है मगर यह बात भी पढ़ने को मिली कि आर्थिक गतिविधियों के लिए कैश आवश्यक है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है. ये फैसले एटीएम से नकदी निकासी, कैशलेस ट्रांजैक्शन और कुल नकदी निकासी सीमा से संबंधित हैं. 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बैन कर दिए जाने के बाद 2000 रुपए और 500 रुपए के नए नोट बाजार में पेश किए गए.

मुंबई ट्रैफिक पुलिस कैशलेस हो गई है. मुंबई में सड़क पर तैनात कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी नकद में जुर्माना नहीं ले सकता. माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह पहल की गई है.

नोटंबदी के बाद से ही पीएम नरेंद्र मोदी कैशलेस (नकदीरहित) अर्थव्यवस्था पर जोर दे रहे हैं और तमाम प्राइवेट कंपनियां व सरकारी संस्थान इसके लिए एक के बाद एक नए कदम उठा रहे हैं. ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिले के बदिया में अपने आप में एक अलग तरह की शादी संपन्न हुई. एक दूल्हे के घर में शौचालय के निर्माण के कुछ घंटों के भीतर ही मंदिर में उसकी कैशलेस शादी संपन्न करवा दी गई.

डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने विभिन्न प्रोत्साहनों एवं उपायों का अतिरिक्त पैकेज पेश किया है. यह अगले साल एक जनवरी से प्रभावी होगा.