ऑनलाइन संशोधन

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  बिहार में आ गई फाइनल वोटर लिस्ट, SIR के बाद अब 7.42 करोड़ मतदाता, जानिए बड़ी डिटेल्स

  SIR यानी Special Intensive Revision के पूरा होने के बाद यह लिस्ट सामने आई है. इस दौरान चुनाव आयोग ने लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने, नाम जुड़वाने और त्रुटियां सुधारने का मौका दिया था. अब संशोधन के बाद आज लिस्ट जारी की गई है.

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  Bihar Voter List: बिहार SIR पर चुनाव आयोग ने दिया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई

  भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत हटाए गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची को ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया है.

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  महाराष्ट्र : सट्टेबाजी-गेमिंग को 28 प्रतिशत GST के दायरे में लाने के लिए बिल विधानसभा में पेश

  महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है.

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  ऑनलाइन गेमिंग पर एक अक्टूबर से लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, छह महीने बाद होगी समीक्षा

  जीएसटी परिषद ने दिल्ली, गोवा एवं सिक्किम की असहमति के बावजूद ऑनलाइन गेमिंग एवं कसीनो में दांव पर लगाई जाने वाली शुरुआती राशि पर एक अक्टूबर से 28 प्रतिशत कर लगाने का बुधवार को फैसला किया. इस करारोपण के लिए केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी. उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं में भी इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देकर एक अक्टूबर से इसे लागू करने की राह तैयार की जाएगी.

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  बीमा सुगम सुविधा के अगस्त तक शुरू होने की संभावना कमः इरडा प्रमुख

  किफायती बीमा सुविधा 'बीमा सुगम' के अगस्त तक शुरू होने की संभावना कम हो गई है क्योंकि बीमा नियामक इरडा इसे अधिक कारगर बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन कर रहा है. बीमा सुगम बाजार में आने के बाद किसी ई-कॉमर्स मंच की तरह ऑनलाइन बीमा बाजार के तौर पर काम करेगा. इसके माध्यम से बीमा जारीकर्ता के पास अपने उत्पादों की पेशकश करने और उन्हें बेचने का अवसर होगा. इसके साथ ग्राहक एक ही स्थान पर बीमा योजनाएं खरीद सकेंगे या उनका नवीनीकरण करा सकेंगे, अपना दावा पेश कर सकेंगे और अन्य संबंधित सेवाएं भी ले सकेंगे.

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  सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बनाए नए नियम

  केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर झूठी एवं गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार से संबंधित आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों की अधिसूचना जारी की है. आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी व जुएबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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  TV News चैनलों पर लागू नहीं होंगे फैक्ट चेक के नियम, ऑनलाइन प्लेटफार्म तक सीमित होगा दायरा

  सरकार ने अपनी मीडिया शाखा पीआईबी द्वारा ‘फर्जी’ या ‘भ्रामक’ के रूप में चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. मंत्रालय प्रस्ताव को लागू करने से पहले अगले महीने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा.

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  REET 2022: रीट 2022 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, 25 से 27 तक कर सकेंगे फॉर्म में संशोधन

  REET 2022: रीट 2022 के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है. जिन उम्मीदवारों ने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट reetbser2022.in पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें. रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

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  ऑनलाइन गेमिंग पर बैन हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार

  कर्नाटक सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि अवैध गेमिंग को रोकने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था.दरअसल  14 फरवरी को, कर्नाटक HC ने राज्य सरकार के उस कानून में संशोधन के प्रावधानों को रद्द कर दिया था जिसमें ऑनलाइन गेम सहित सट्टेबाजी और स्किल खेल प्रतिबंधित हैं .

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  स्कूलों को फिर से खोलने के लिए केंद्र ने कोविड दिशा निर्देशों में किया संशोधन, यह हैं जरूरी शर्तें

  इंटरनेट और स्मार्ट उपकरणों तक पहुंच पर निर्भरता ने आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों और अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है और कई विशेषज्ञ इसे "खोई हुई पीढ़ी" कहते हैं.

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  GST पोर्टल पर बिजनेस एड्रेस चेंज करना है? आसानी से हो जाएगा काम, ऐसे करें अप्लाई

  GST Amendment : हो सकता है कि किसी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को अपने GST Registration certificate में कोई जानकारी अपडेट करने की जरूरत पड़ जाए, या कोई जानकारी गलत चली जाए तो उसे इसमें संशोधन कराना होगा. GST एड्रेस चेंज करने के लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ऑनलाइन भी अपना एड्रेस बदल सकते हैं.

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  पश्चिम बंगाल में बोले जेपी नड्डा, "राज्य में अगली सरकार BJP की होगी, बहुत जल्द लागू होगा CAA"

  राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और उपाध्यक्ष मुकुल रॉय जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी नड्डा के साथ मंदिर गए. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा ने पिछले कुछ महीनों में बंगाल में कई रैलियों और पार्टी कार्यक्रमों को ऑनलाइन संबोधित किया है. मार्च में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बढ़ने के बाद से भाजपा प्रमुख का राज्य का यह पहला दौरा है.

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  जवाबदेही के घेरे में सोशल मीडिया

  क्या सरकार सोशल मीडिया पर घेराबंदी की तैयारी कर रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफ़वाहों और फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने इन कंपनियों के साथ न सिर्फ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है बल्कि पुराने नियमों को बदलने के लिए नए नियमों का खाका भी उनके साथ साझा किया है.

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  क्‍या ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी की तैयारी कर रही है सरकार? IT क़ानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार

  देश की 10 जांच एजेंसियों को सभी कंप्‍यूटरों पर नजर रखने का अधिकार देने के बाद अब केंद्र सरकार की कोशिश ऑनलाइन सामग्री की निगरानी की है.

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  अगले साल से ऑनलाइन बेचे जाने वाले सामान पर MRP, अन्य ब्योरा देना जरूरी होगा : सरकार

  उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में विधि मापतौल (पैकेटबंद जिंस) नियमों-2011 में संशोधन किया है. कंपनियों को इस नए नियम के अनुपालन के लिए छह महीने का समय दिया गया है.