एफडीआई नीति

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  बजट 2026: 75 साल में पहली बार पार्ट-B होगा खास, 'विजन 2047' के रोडमैप को लेकर किन सेक्टर्स पर रहेगा फोकस?

  बजट 2026 में पार्ट-B विकसित भारत के विजन 2047 को रोडमैप देगा. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन्युफैक्चरिंग, स्किलिंग, एक्सपोर्ट और रोजगार पर बड़ा फोकस होने की संभावना है.

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  LIC IPO : सरकार ने बदले FEMA नियम, एलआईसी में 20% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले रास्ते

  उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एलआईसी के ‘बड़े’ सार्वजनिक निर्गम से पहले कंपनी में विदेशी निवेश लाने के लिए 14 मार्च को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में संशोधन किया था. एफडीआई नीति में बदलाव के साथ डीपीआईआईटी के प्रावधानों को लागू करने के लिए फेमा अधिसूचना जरूरी थी.

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  LIC में स्वत: मंजूरी मार्ग से 20 प्रतिशत FDI की अधिसूचना जारी

  विदेशी निवेशक इस मेगा आईपीओ में भाग लेने के इच्छुक हो सकते हैं, हालांकि मौजूदा एफडीआई नीति के तहत एलआईसी में विदेशी निवेश का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक सांविधिक निगम है.

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  LIC IPO : एलआईसी के आईपीओ मामले में एफडीआई नीति में बदलाव पर विचार कर सकती है सरकार

  मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है. हालांकि, यह नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC IPO) पर लागू नहीं होता है.

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  वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे को चुनौती देगा व्यापारियों का संगठन

  व्यापारियों का संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे को चुनौती देगा. कैट का कहना है कि इस करार में क़ानूनी रास्तों को तोड़ा मरोड़ा गया है. कैट के अध्यक्ष बी सी भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बयान में कहा कि सौदे के अस्तित्व में आते ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उल्लंघन होगा वहीं एक असंतुलित प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा.

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  Walmart-Flipkart Deal है इस साल का सबसे बड़ा सौदा

  औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुसार, अप्रैल - दिसंबर 2017 के दौरान देश में कुल 35.94 अरब डॉलर का एफडीआई निवेश हुआ.

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  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जल्द ही जारी करेगा एकीकृत FDI नीति का नया संस्करण

  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अपनी एकीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति दस्तावेज का अगला संस्करण जारी करेगा.

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  रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर मोदी सरकार का कदम फेल! इस साल अभी तक नहीं मिला एक भी प्रस्ताव

  नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद देश की रक्षा नीति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया, वह रहा रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देना. इस संबंध में मोदी सरकार ने 24 जून को बाकायदा एक अधिसूचना जारी की.

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  स्वदेशी जागरण मंच सरकार की एफडीआई नीति के खिलाफ करेगा विरोध प्रदर्शन

  राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच भाजपा की अगुआई वाली सरकार की नई एफडीआई नीति के खिलाफ नौ अगस्त को विरोध प्रदर्शन करेगा और इसे तत्काल वापस लेने की मांग करेगा।

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  FDI सुधार : RSS से जुड़ी संस्था ने बताया 'विश्वासघात', तो कांग्रेस बोली- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

  सरकार ने जो एफडीआई सुधारों की घोषणा की है, उसे आरएसएस से संबद्ध एक संगठन ने जनता के भरोसे के साथ 'विश्वासघात' करार दिया है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने रक्षा क्षेत्र की नीति में 'व्यापक' बदलाव को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'बड़ा खतरा' बताया।