एनजीटी

• 

  'नदियों में न जाए बिना साफ किया सीवेज...' : जानिए क्यों सुप्रीम कोर्ट ने NGT को सौंपी प्रदूषण मामले की कमान

  अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वैधानिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि बिना शोधन का सीवेज नदियों में न छोड़ा जाए.

• 

  दूषित पानी पर NGT: जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति जैसे हालात, MP सरकार और निगमों को जारी किए ये दिशानिर्देश

  मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल की समस्या को लेकर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है. एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि दूषित पानी की आपूर्ति करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और यह एक गंभीर पर्यावरणीय और जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति है.

• 

  'कचरा और गंदा पानी की सफाई में गंभीर खामियां,' NGT ने उठाया सवाल, पढ़ें और क्या कुछ कहा 

  NGT के मुताबिक दिल्ली में अनुमानित सीवेज उत्पादन 792 MGD है और दिल्ली के 37 STP के जरिए 794 MGD सीवेज का शोधन होता है लेकिन सीवेज के पानी का वास्तविक शोधन 704 MGD का होता है.

• 

  एनजीटी आज सुना सकती है बड़ा फैसला, 8000 हरे पेड़ों के काटने पर लगाई थी रोक, जानें पूरा मामला?

  NGT Hearing: हरे पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर याचिकी की सुनवाई के बाद एनजीटी ने प्रस्तावित 8000 पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है. एनजीटी ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि अगली सुनवाई तक एक भी पेड़ नहीं कटेगा. 8 जनवरी यानी आज एनजीटी मामले की सुनवाई होनी है.

• 

  MP में पानी दूषित... हवा जहरीली, भोपाल-इंदौर समेत आठ शहर नॉन-अटेनमेंट सिटी, NGT ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, क्या कहा?

  NGT Bhopal News: इंदौर में दूषित पानी से हुई करीब 20 मौतों के बाद मध्य प्रदेश में पानी की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने प्रदेश के आठ शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण पर चिंता जताई है. 8 शहरों को CPCB ने नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है. एनजीटी ने इसे लेकर सरकार से रिपोर्ट तलब की है.

• 

  फडणवीस सरकार को झटका, नासिक के तपोवन में पेड़ों की कटाई पर NGT ने लगाई रोक

  इस प्रस्ताव का व्यापक विरोध हुआ, जिसमें पर्यावरण प्रेमियों, कार्यकर्ताओं, और विपक्षी दलों जैसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शिवसेना ने इसे 'पेड़ों की हत्या' बताते हुए विरोध किया था.

• 

  11 करोड़ लगाकर 2 साल पहले बना 'सेवन वंडर्स' क्यों गिराया गया? सवालों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट

  अजमेर में बने दुनिया के 7 अजूबों को गिराए जाने का यह मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, अदूरदर्शिता का उदाहरण तो है ही साथ ही साथ यह लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है.

• 

  मेघालय में 11 साल बाद वैज्ञानिक तरीके से कोयला खनन शुरू, रैट होल माइनिंग के चलते लगा था बैन

  2014 में NGT ने मेघालय में अवैज्ञानिक और खतरनाक rat-hole mining के चलते कोयला खनन पर रोक लगा दी थी. अब मंत्रालय ने वैज्ञानिक और नियंत्रित तरीके से कोयला खनन की शुरुआत की है.

• 

  सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली जल बोर्ड और MCD को बड़ी राहत, 50 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक

  DJB की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह जुर्माना सार्वजनिक प्राधिकरणों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है. पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया.

• 

  नदी को बताया नाला, NGT ने मांगा यूपी सरकार से जवाब

  गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सुनवाई हो रही है. हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा प्रदूषण से जुड़े मामलों को एनजीटी में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. यह फैसला गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है.