'एटीएम निकासी'

ग्राहक हर महीने अपने बैंक के एटीएम से पांच बार बिना किसी शुल्क के कैश निकाल सकते हैं. वहीं, किसी और बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करने पर यह लिमिट तीन बार है. नॉन-मेट्रो शहरों में ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम में भी पांच ट्रांजैक्शन बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं.

रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कार्ड धोखाधड़ी पर अंकुश के लिए कदम उठाने की घोषणा की. इसके तहत रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को एटीएम (ATM) से बिना कार्ड (कार्डलेस) के नकदी निकासी की सुविधा शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है.

SBI ने हर माह चार बार से ज्यादा एटीएम या ब्रांच से नकद निकासी (ATM Transaction) पर शुल्क लगा दिया है. बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट के खाताधारकों को 1 जुलाई से चार बार से ज्यादा एटीएम से नकद निकासी पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा.

6 मार्च को नकदी के संकट से जूझ रहे यस बैंक पर पाबंदी लगाते हुए  RBI ने निकासी की सीमा तय कर दी थी. RBI के इस आदेश के बाद बैंक से ग्राहक 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते थे. RBI के अनुसार फिलहाल यह रोक 5 मार्च से 3 अप्रैल तक लगी रहेगी. इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक के निदेशक मंडल को भी भंग करते हुए उस पर प्रशासक नियुक्त कर दिया था.

निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक की हालत खराब हो गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा यस बैंक पर पाबंदी लगाए जाने के बाद बैंक के परेशान जमाकर्ताओं को एटीएम से पैसा निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. लंबी कतारों में खड़े जमाकर्ताओं को कहीं मशीनें बंद पड़ी मिलीं तो कहीं एटीएम में पैसा नहीं था. वहीं मुसीबत और बढ़ गई जब उन्हें इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से धन स्थानांतरित करने में भी असुविधा झेलनी पड़ी. निजी क्षेत्र के यस बैंक के ग्राहकों के लिए परेशान करने वाली ख़बर है. आरबीआई ने यस बैंक के बोर्ड को भंग करते हुए उस पर प्रशासक नियुक्त कर दिया है. इसके साथ ही बैंक के जमाकर्ताओं पर निकासी की सीमा सहित इस बैंक के कारोबार पर कई तरह की पाबंदिया लगा दी गयी हैं. केंद्रीय बैंक ने अगले आदेश तक बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपये तय की है. बैंक का नियंत्रण भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में वित्तीय संस्थानों के एक समूह के हाथ में देने की तैयारी की गयी है.

मोबाइल कॉल दरों और बीमा पॉलिसी के महंगे होने से लेकर IDBI में एटीएम नकद निकासी के जुड़े नियम के अलावा कई नियमों में रविवार, 1 दिसंबर से बदलाव होने जा रहा है.

बैंक ने अब अपने क्‍लासिक डेबिट कार्ड से नकद निकासी की सीमा को 40000 रुपये से घटाकर 20000 रुपये कर दिया है.

बैंकों की एटीएम निकासी तथा चेकबुक जैसी ग्राहकों के लिए नि:शुल्क सेवाओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है. हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा.

बैंकों को मुफ्त सेवाओं पर शुल्क का भुगतान नहीं होने को लेकर नोटिस मिल रहे थे. ऐसे में वित्तीय सेवा विभाग ( डीएफएस ) ने राजस्व विभाग से संपर्क कर इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ऐसी सेवाओं पर जीएसटी लगेगा. डीएफएस का मानना है कि चैक बुक जारी किया जाना, खाते का स्टेटमेंट और एटीएम निकासी एक सीमा तक मुफ्त है और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जा सकता.

वहीं भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि हमने देशभर में अपने पीओएस टर्मिनलों से मुफ्त में निकासी की सुविधा दी है. बैंक ने ग्राहकों को पैसा निकालने के लिए एक और विकल्प दिया है. हमें उम्मीद है कि एटीएम में नकदी की कमी की समस्या जल्द खत्म होगी हो जाएगी.