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जम्मू को मिली 100 इलेक्ट्रिक बसें, गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी
बसों में भुगतान डिजिटल पेमेंट टॉप एंड ट्रांसिट कार्ड के माध्यम से होगा. लोग कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर एक रूट से दूसरे रूट पर जा सकेंग. इसके अलावा अपनी ईबस को चलो ऐप से ट्रैक भी कर पाएंगे. चलो ऐप के माध्यम से ही टिकट भी खरीद पाएंगे. इसके अलावा महीने का पास भी बनाया जा सकता है, ताकि बार बार टिकट खरीदने की जरूरत ना पड़े.
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e-RUPI : बिना कार्ड-बैंक या ऐप के डिजिटल पेमेंट करेगा ई-रुपी, PM Modi ने किया लांच
E-RUPI Launch Today : ई-रुपी के लिए किसी बैंक अकाउंट, डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई (UPI) या स्मार्टफोन की दरकार नहीं है,इससे आम आदमी तक सीधे पैसा पहुंचाने में सहूलियत होगी. शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं के लिए ये वाउचर सरकार जारी कर सकती है.
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केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन की 44 करोड़ डोज की खरीद के लिए ऑर्डर दिया
कोरोना वायरस (Coronavirus) की तीसरी वेव कब आ सकती है? क्या बच्चों पर इसका असर होगा? इन सवालों पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डायरेक्टर डॉ रणदीप गुलेरिया (Dr Randeep Guleria) का कहना है कि अनलॉकिंग के साथ ह्यूमन बिहेवियर बदल जाता है और फिर नई वेव बनती है. उन्होंने बच्चों को लेकर कहा कि अब तक कहीं से कोई डाटा नहीं है, ग्लोबल डाटा भी नहीं है कि इससे बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे. इसका कोई प्रमाण नहीं है. नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 74 करोड़ वैक्सीन डोज की खरीदी के लिए ऑर्डर दे दिया है.
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IRCTC लाया यह सुविधा, अब ई-वॉलेट से बुक कराएं तत्काल टिकट भी
आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अब रेलवे टिकट बुकिंग व पेमेंट को और आसान बनाने के लिए ई-वॉलेट से तत्काल टिकट (tatkal ticket) बुकिंग सेवा शुरू की है. इस वॉलेट का नाम 'आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट' रखा गया है. इस ई-वॉलेट को प्रयोगकर्ता पेटीएम और फ्रीचार्ज जैसे ई-वॉलेट की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे. इस ई-वॉलेट में पहले से रुपये जमा करने का विकल्प दिया जा रहा है. यह पहली बार है कि ई-वॉलेट के जरिए प्रयोगकर्ता को तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा दी जा रही है.
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इन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा होती है कार्ड क्लोनिंग, बचने के लिए इन बातों का रखें हमेशा ख्याल
आज ई मार्केटिंग के इस दौर में हम घर बैठे सामान खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं और सामान की डिलिवरी के समय हम कैश की जगह कार्ड से ही पेमेंट करते हैं.
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ज्यादातर लोग मोबाइल के जरिए भुगतान के इच्छुक : रिपोर्ट | यह है कारण...
देश में ज्यादातर लोग नकद लेन-देन के बजाए अपने सौदों के लिये मोबाइल भुगतान अपनाने को तैयार हैं. नोटबंदी के बाद से सरकार की कोशिश भी यही है कि देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े. ऐसे में एक रिपोर्ट में कही गई यह बात सकारात्मक संकेत देती है.
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नोटबंदी : नवी मुंबई की यह एसबीआई कॉलोनी पूरी तरह कैशलेस बन गई है
नोटबंदी के बाद रोजमर्रा के खर्चे के लिए लोग बैंक या एटीएम की कतार में लगने को मजबूर हैं, लेकिन नवी मुंबई के नेरूल में बनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉलोनी अब फल-सब्ज़ी, दूध वालों को पैसे देने के लिए भी नकद के भरोसे नहीं है. पूरी सोसायटी कैशलेस हो गई है.
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सरकार है कि बिग बाज़ार है, लकी ड्रॉ में व्यापारियों की इनाम राशि कम क्यों
जब मुल्क के लिए योजनाएं बनाने वाली संस्था नीति आयोग के कार्यकारी प्रमुख लकी ड्रॉ और बम्पर ड्रॉ बनाने लगें तो यकीन कर लेना चाहिए कि एक दिन सरकार अपनी योजनाओं के साथ मुफ्त में एक कटोरी और एक बनियान भी दे सकती है.
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डिजिटल पेमेंट पर सरकार ने 1 करोड़ रुपये तक के इनाम रखे, स्कीम क्रिसमस से शुरू- 10 खास बातें
नकदीरहित अर्थव्यवस्था (कैशलेस इकॉनमी) को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की ओर से शानदार इनामों की घोषणा की गई है. ग्राहकों के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापारी योजना शुरू की गई हैं. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इन योजनाओं के बारे में गुरुवार को जानकारी दी.
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प्राइम टाइम इंट्रो : ई-वॉलेट से हुई गड़बड़ी की शिकायत किससे?
बैंकों के भी ई वॉलेट होते हैं और कंपनियों के भी. बैंकों के वॉलेट तो लोकपाल के दायरे में आते हैं, लेकिन कंपनियों के ई-वॉलेट लोकपाल के दायरे में नहीं आते. अगर यह सही है तो ऐसा क्यों है.
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जम्मू को मिली 100 इलेक्ट्रिक बसें, गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी
बसों में भुगतान डिजिटल पेमेंट टॉप एंड ट्रांसिट कार्ड के माध्यम से होगा. लोग कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर एक रूट से दूसरे रूट पर जा सकेंग. इसके अलावा अपनी ईबस को चलो ऐप से ट्रैक भी कर पाएंगे. चलो ऐप के माध्यम से ही टिकट भी खरीद पाएंगे. इसके अलावा महीने का पास भी बनाया जा सकता है, ताकि बार बार टिकट खरीदने की जरूरत ना पड़े.
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E-RUPI Launch Today : ई-रुपी के लिए किसी बैंक अकाउंट, डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई (UPI) या स्मार्टफोन की दरकार नहीं है,इससे आम आदमी तक सीधे पैसा पहुंचाने में सहूलियत होगी. शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं के लिए ये वाउचर सरकार जारी कर सकती है.
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केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन की 44 करोड़ डोज की खरीद के लिए ऑर्डर दिया
कोरोना वायरस (Coronavirus) की तीसरी वेव कब आ सकती है? क्या बच्चों पर इसका असर होगा? इन सवालों पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डायरेक्टर डॉ रणदीप गुलेरिया (Dr Randeep Guleria) का कहना है कि अनलॉकिंग के साथ ह्यूमन बिहेवियर बदल जाता है और फिर नई वेव बनती है. उन्होंने बच्चों को लेकर कहा कि अब तक कहीं से कोई डाटा नहीं है, ग्लोबल डाटा भी नहीं है कि इससे बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे. इसका कोई प्रमाण नहीं है. नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 74 करोड़ वैक्सीन डोज की खरीदी के लिए ऑर्डर दे दिया है.
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IRCTC लाया यह सुविधा, अब ई-वॉलेट से बुक कराएं तत्काल टिकट भी
आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अब रेलवे टिकट बुकिंग व पेमेंट को और आसान बनाने के लिए ई-वॉलेट से तत्काल टिकट (tatkal ticket) बुकिंग सेवा शुरू की है. इस वॉलेट का नाम 'आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट' रखा गया है. इस ई-वॉलेट को प्रयोगकर्ता पेटीएम और फ्रीचार्ज जैसे ई-वॉलेट की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे. इस ई-वॉलेट में पहले से रुपये जमा करने का विकल्प दिया जा रहा है. यह पहली बार है कि ई-वॉलेट के जरिए प्रयोगकर्ता को तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा दी जा रही है.
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इन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा होती है कार्ड क्लोनिंग, बचने के लिए इन बातों का रखें हमेशा ख्याल
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ज्यादातर लोग मोबाइल के जरिए भुगतान के इच्छुक : रिपोर्ट | यह है कारण...
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नोटबंदी : नवी मुंबई की यह एसबीआई कॉलोनी पूरी तरह कैशलेस बन गई है
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सरकार है कि बिग बाज़ार है, लकी ड्रॉ में व्यापारियों की इनाम राशि कम क्यों
जब मुल्क के लिए योजनाएं बनाने वाली संस्था नीति आयोग के कार्यकारी प्रमुख लकी ड्रॉ और बम्पर ड्रॉ बनाने लगें तो यकीन कर लेना चाहिए कि एक दिन सरकार अपनी योजनाओं के साथ मुफ्त में एक कटोरी और एक बनियान भी दे सकती है.
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नकदीरहित अर्थव्यवस्था (कैशलेस इकॉनमी) को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की ओर से शानदार इनामों की घोषणा की गई है. ग्राहकों के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापारी योजना शुरू की गई हैं. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इन योजनाओं के बारे में गुरुवार को जानकारी दी.
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प्राइम टाइम इंट्रो : ई-वॉलेट से हुई गड़बड़ी की शिकायत किससे?
बैंकों के भी ई वॉलेट होते हैं और कंपनियों के भी. बैंकों के वॉलेट तो लोकपाल के दायरे में आते हैं, लेकिन कंपनियों के ई-वॉलेट लोकपाल के दायरे में नहीं आते. अगर यह सही है तो ऐसा क्यों है.
