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सीएम योगी के सिंगापुर और जापान के दौरे में 1.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर
सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे में 1.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले.
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Trump Tariff: US सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं झुके ट्रंप, अब ग्लोबल टैरिफ को 10 से बढ़ाकर किया 15 प्रतिशत
US Tariff: धारा 122 के तहत लगाए गए टैरिफ 150 दिनों के बाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि कांग्रेस उन्हें बढ़ाने के लिए मतदान न करे. हालांकि समय सीमा स्पष्ट है, व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति इन उपायों को समाप्त होने से पहले भुगतान संतुलन आपातकाल की नई घोषणा करके इन्हें दोबारा लागू कर सकते हैं.
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सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बड़ा सेंटर बन रहा यूपी, भारत को टेक फ्यूचर के रूप में देख रही दुनिया: PM मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि अगर भारत को चिप मैन्यूफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना है, तो इसके लिए भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण करना बेहद ज़रूरी है.
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175 बिलियन डॉलर के टैरिफ रिफंड पर बवाल तय! SC का फैसला साफ नहीं, कंपनियों को कैसे मिलेंगे पैसे?
ब्लूमबर्ग और ET के मुताबिक टेक्सटाइल, खिलौने, फूड एंड बेवरेज जैसे सेक्टर रिफंड में आगे रह सकते हैं. वहीं मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो इंडस्ट्री भी प्रभावित हैं क्योंकि उन्होंने टैरिफ से प्रभावित पार्ट्स आयात किए. कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर भी इसका बड़ा असर देखा जा सकता है.
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Design Linked Incentive Scheme: सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना क्या है? Startups और MSMEs को मिल रहा फायदा
Design Linked Incentive Scheme: DLI योजना केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा Semicon India Programme के तहत चलाया जाता है.
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भारत बनेगा 'चिप हब', सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम में ₹1.6 लाख करोड़ का निवेश, 10 मेगा प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के मुताबिक, स्टार्टअप्स के जरिये 24 चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स शुरू किये गए हैं. इनमें से 16 ने टेप-आउट (चिप डिजाइन की प्रक्रिया का अंतिम चरण) पूरा कर लिया है और 13 प्रोजेक्ट्स को वेंचर कैपिटल फंडिंग मिल चुकी है.
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India US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार समझौता एक बड़ी कूटनीतिक जीत कैसे है?
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सहमति बनना दुनिया के लिए अच्छी खबर है. कारण ये है कि भारत और अमेरिका रणनीतिक रूप से एक-दूसरे के पूरक हैं. समझिए किस तरह बदल रही दुनिया...
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विदेश से फोन लाने पर घटी ड्यूटी, मोबाइल पार्ट्स और मशीनों पर टैक्स में राहत, स्मार्टफोन खरीदना होगा सस्ता?
बजट 2026 में सरकार ने मोबाइल यूजर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर दोनों को ध्यान में रखा है. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना और आम लोगों को धीरे धीरे राहत देने पर फोकसहै . सवाल यही है क्या इस बजट के बाद स्मार्टफोन सस्ते होंगे?
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Budget 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की लगी लॉटरी! बजट में ₹40,000 करोड़ का खुला खजाना, Dixon और Syrma जैसे शेयरों में 6% की तेजी
Electronic Manufacturing Stocks:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर पर भी जोर दिया जा रहा है.
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भारत को चीन की जगह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए व्यापार पर लागत कम करना ज़रूरी: उद्योग जगत
CII की नेशनल कमिटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के चेयरमैन विनोद शर्मा के मुताबिक राजनीतिक अनिश्चितता भारत को एक मजबूत और विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र (Global Supply Chain Hub) के रूप में विकसित करने का अवसर है.
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सीएम योगी के सिंगापुर और जापान के दौरे में 1.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर
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