आरक्षण

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  महाराष्ट्र निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आरक्षण के तहत कराए जाने का दिया आदेश

  JK भाटिया कमीशन के आधार पर इन चुनावों में OBC रिजर्वेशन दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने में चुनाव पूरा कराने का आदेश दिया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश के अनुसार समय-समय पर चुनाव होना चाहिए.

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  जाति जनगणना पर कांग्रेस ने सभी पदाधिकारियों को दिया कैंपेन चलाने का निर्देश, केसी वेणुगोपाल ने जारी किया सर्कुलर

  हर राज्य और जिले में प्रस्तावित संविधान बचाओ रैलियों में इस मुद्दे को उठाने का निर्देश दिया गया है. संविधान के अनुच्छेद 15(5) पर खास जोर देने का निर्देश दिया है. इस अनुच्छेद में निजी शिक्षण संस्थानों के एडमिशन में आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

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  NDTV EXCUSIVE: सरकार ने अचानक क्यों लिया जाति जनगणना का फैसला, पूरी इनसाइड स्टोरी पढ़िए

  जाति जनगणना कराने को लेकर सरकार का कहना है कि ओबीसी की संख्या बढ़ने पर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की 27% सीमा बढ़ाने पर विचार हो सकता है...

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  नीतीश सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने दी आंदोलन की चेतावनी, इन तीन मांगों को पूरा करने की मांग

  जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार से जाति आधारित सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि जाति सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र समेत उनकी तीन प्रमुख मांगें अगर एक महीने में पूरी नहीं हुईं तो वह बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे.

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  कर्नाटक में 4 फीसदी मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला : राज्यपाल और सरकार के बीच गतिरोध बढ़ा

  भाजपा का आरोप है कि यह विधेयक अवैध है, क्योंकि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है.

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  मुस्लिमों को 4 से बढ़ाकर 8% आरक्षण? जानें कर्नाटक में जाति सर्वे के डेटा पर क्यों बवाल? कांग्रेस में घमासान

  इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कई नेता बगावती तेवर दिखाने लगे हैं. कई नेताओं ने इसे अवैज्ञानिक बताया है.

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  कर्नाटक के जाति जनगणना रिपोर्ट में OBC आरक्षण बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने की सिफारिश, लिंगायत और वोक्कालिगा नाराज

  Karnataka's Caste Census Report: चित्रदुर्ग में मुरुघा मठ के प्रभारी बसवप्रभु स्वामीजी ने कहा, ‘‘हम सिफारिशों के सार्वजनिक होने का इंतजार करेंगे ताकि उनपर निर्णय ले पाएं. हमें देखना होगा कि यह हमारे पक्ष में है या हमारे खिलाफ.

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  क्या धर्मनिरपेक्षता से पीछे हट रही है कांग्रेस, ओबीसी को कितना लुभा पाएंगे राहुल गांधी

  कांग्रेस का 84वां अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ. इसमें कांग्रेस ने अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा की. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक बार फिर आरक्षण और संविधान पर खतरे का जिक्र किया और पार्टी से ओबीसी को जोड़ने की वकालत की.

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  राहुल गांधी ने अहमदाबाद से भी डाला दलितों, आदिवासियों और ओबीसी पर डोरा, BJP-RSS पर साधा निशाना

  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पार्टी के अधिवेशन को अहमदाबाद में संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के मुद्दे उठाए. इस अवसर का इस्तेमाल उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की विचारधार पर हमले के लिए भी किया.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  कांग्रेस ने निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST आरक्षण के लिए कानून बनाए जाने की मांग की, जयराम रमेश ने दिया ये तर्क

  जयराम रमेश ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के 10 अप्रैल 2008 के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 15(5) को केवल सरकार द्वारा संचालित और सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए संवैधानिक रूप से वैध माना गया. निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण को उचित ढंग से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है.

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  उन्हें लगता है कि यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार...: कुणाल कामरा विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ

  सीएम योगी ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों को लगता है कि अभिव्‍यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल देश को तोड़ने और विभाजन को बढ़ाने के लिए करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है. 

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  धर्म के आधार पर आरक्षण मामला : डीके शिवकुमार ने ऐसा क्या कहा जो संसद में जमकर हो गया हंगामा

  सोमवार को राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक सार्वजनिक बयान में कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मुहैया कराने के लिए भविष्य में संविधान बदला जा सकता है. इसके साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया.

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  संविधान सभा में कौन लाया था मुस्लिम आरक्षण पर प्रस्ताव, क्यों कर दिया गया था खारिज

  लोकसभा में सोमवार को मुस्लिम आरक्षण पर जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान किरेन रिजिजू ने संविधान सभा में लाए गए एक प्रस्ताव का जिक्र किया. आइए जानते हैं कि कौन लाया था वह प्रस्ताव और उसमें क्या मांग की गई थी.

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  मुस्लिम आरक्षण की बात देश के संविधान पर हमला... किरेन रिजिजू और खरगे में राज्यसभा में तीखी नोकझोंक

  किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से सीधे सवाल करते हुए कहा, “खरगे जी, आप सदन में मौजूद हैं. कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करें. आप मुस्लिम समुदाय को आरक्षण कैसे देंगे और संविधान में क्या बदलाव करने जा रहे हैं?”