महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद और राजनीति में गरम बहस जारी है. बीजेपी का कहना है कि महिला आरक्षण को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए डिलिमिटेशन जरूरी है, जबकि कांग्रेस और टीएमसी सवाल उठा रही हैं कि इसे मौजूदा सीटों में ही क्यों नहीं लागू किया गया. बंगाल की सियासत, महिला हिस्सेदारी, डिलिमिटेशन और राजनीतिक मंशा को लेकर सभी दल आमने‑सामने हैं.