आम बजट 2014

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  निर्मला सीतारमण ने फिर संभाला वित्तमंत्री का कार्यभार, पहली चुनौती पूर्ण बजट

  श्रीमती निर्मला सीतारमण वर्ष 2014 और 2019 के नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में भी केंद्रीय मंत्री रही हैं. भूतपूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद PM मोदी ने निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का ज़िम्मा सौंपा था. उससे पहले उनके पास रक्षा मंत्रालय की ज़िम्मेदारी थी.

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  केंद्र की BJP सरकार ने बिहार की जनता को फिर दिया धोखा: बजट पर बोले तेजस्वी यादव

  तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे अधूरे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘2014 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, तब नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था. उन्होंने (केंद्र सरकार ने) 2022 तक 80 करोड़ नौकरियां/रोजगार देने का वादा किया था. अब साल 2023 आ गया है, लेकिन उनकी जुमलेबाजी की आदत नहीं गई.’

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  सरकारी कंप्यूटर सिस्टम और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर गृह मंत्रालय के नए प्रतिबन्ध

  इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अधिकारियों के लिए यह पहली ऐसी गाइडलाइन है, पर यह तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है. आम बजट के पहले के.एन. गोविन्दाचार्य, रामबहादुर राय, पी.वी. राजगोपाल और बासवराज पाटिल ने अमित शाह को प्रतिवेदन देकर दिल्ली हाईकोर्ट के 2014 के आदेश के तहत बनी सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन कराने की मांग की थी.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : आम बजट में आम आदमी को क्या मिला?

  मोदी सरकार का पांचवा बजट पेश हो गया. आप इस और पहले के सभी बजट को सामने रखते हुए 2014 के बाद आई सरकार की आर्थिक नीतियों, प्रगतियों और नतीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं. बताया जाता है कि मिडिल क्लास खुश नहीं है क्योंकि टैक्स में छूट नहीं मिली, शेयर मार्केट से कमाई पर टैक्स लगेगा.

• राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित

  इस दौरान हुई कुल 27 बैठकों में आम बजट और रेल बजट पर चर्चा कर उन्हें लोकसभा को लौटाए जाने के अलावा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने के मकसद से दो ऐतिहासिक विधेयकों को पारित किया गया।

• मणि-वार्ता : क्या है, जो गायब रहा मोदी के बजट से?

  वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने आम बजट 2014 में घोषित 100 करोड़ वाली अनेक योजनाओं पर अपने विचार तो रखे ही हैं, इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि बजट में किस महत्वपूर्ण विषय को छुआ तक नहीं गया है।

• अर्थव्यवस्था सुधरने पर इनकम टैक्स में मिलेगी और रियायत : अरुण जेटली

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था में सुधार होने पर इनकम टैक्स में और छूट देने का वादा किया। जेटली ने कहा, हम उच्च कराधान की व्यवस्था नहीं चाहते। पिछली सरकार की उच्च कराधान की नीति के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है।

• अमेरिकी निवेशकों ने मोदी सरकार के पहले बजट का स्वागत किया

  अमेरिकी विशेषज्ञों व कॉरपोरेट जगत के लोगों ने भारत की मोदी सरकार के पहले बजट का स्वागत किया है और कहा है कि यह सही दिशा में है तथा इससे रोजगार एवं आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी।

• हर जगह यूपीए की छाप, कांग्रेस मुक्त बजट संभव नहीं : चिदंबरम

  पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत के लिए जनादेश मांगा था। मेरे दोस्त अरुण जेटली को पता चल ही गया होगा कि कांग्रेस मुक्त बजट तक पेश करना संभव नहीं है।

• प्राइम टाइम इंट्रो : क्या मोदी सरकार ने संभावनाओं की नई लकीर खींची?

  यह बजट मनमोहन काल से किन मायनों में एक नया मोड़ लेती है और किन मायनों में उन्हीं रास्तों पर चलती नज़र आई। क्या जेटली या मोदी ने इस बजट के ज़रिये कोई नया या बड़ा आर्थिक आइडिया पेश किया जिसका इंतज़ार ढुलमुल चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को था। सीमाएं तो ज़ाहिर हैं, मगर उन्होंने संभावनाओं की नई लकीर क्या खींचीं।