बिहार के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई बजटीय घोषणाओं पर निराशा जाहिर की है. उन्होंने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने एक बार फिर बिहार की जनता को धोखा दिया है. इस बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को लेकर पूछे गए सवालों पर कहा, ‘‘ मैं इस बार बजट भाषण नहीं सुन सका, क्योंकि मैं अपनी यात्रा (समाधान यात्रा) में व्यस्त हूं.'' उन्होंने बुधवार को सुपौल में अपनी यात्रा के दौरान संवाददाताओं से कहा, ‘‘बजट देखने के बाद मैं निश्चित रूप से इस पर टिप्पणी करूंगा.''
बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे अधूरे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘2014 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, तब नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था. उन्होंने (केंद्र सरकार ने) 2022 तक 80 करोड़ नौकरियां/रोजगार देने का वादा किया था. अब साल 2023 आ गया है, लेकिन उनकी जुमलेबाजी की आदत नहीं गई.''
निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट बुधवार को पेश किया. आरजेडी नेता ने कहा, ‘‘बिहार ने भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगियों को शत-प्रतिशत सांसद दिए हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के लोगों को धोखा दिया है.''
बिहार की कांग्रेस इकाई के प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए केंद्रीय बजट को बेहद निराशाजनक करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट केवल अमीर लोगों के लिए है. उन्होंने कहा कि इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही मध्यम या छोटे स्तर के व्यापारियों के लिए इसमें कुछ है.
इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने केंद्रीय बजट 2023 की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘अमृत काल का आम बजट खासकर बिहार में विकास को एक मजबूत गति प्रदान करेगा. चालू वित्त वर्ष में केंद्र के कर संग्रह से राज्य को 1.7 लाख करोड़ रूपय मिलेंगे.''
उन्होंने कहा, ‘‘बिहार को बिना किसी ब्याज के केंद्र सरकार से 13,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी. इसके अलावा राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिकतम लाभ मिलेगा.''
उन्होंने दावा किया कि जहां तक बिहार को विशेष पैकेज देने की नीतीश कुमार की मांग का संबंध है तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पूर्व सरकार के दौरान इस प्रस्ताव को केंद्र ने खारिज कर दिया था.
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