अवमानना नोटिस
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
दिल्ली के 173 स्मारकों की बदहाली पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, ASI चीफ से पूछा- क्यों न चलाएं अवमानना का केस?
दिल्ली के 173 विरासत स्थलों के संरक्षण में लापरवाही और अदालती आदेशों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने ASI प्रमुख को अवमानना नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.
-
CJI के भाई को किया फोन, SC के आदेश पर उठाए सवाल; भड़कते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा- 'हिम्मत कैसे हुई?'
एक मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश पास किया तो एक शख्स ने उनके भाई को फोन लगा दिया. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने फोन करने वाले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी.
-
आप शंकराचार्य कैसे? सवालों पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन को भेजा 8 पेज का जवाब
प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस के जवाब में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्रा ने आठ पन्नों का विस्तृत प्रतिवाद भेजा है. जवाब में अधिवक्ता ने मेला प्राधिकरण के सभी आरोपों को खारिज करते हुए नोटिस को अधिकार क्षेत्र से बाहर, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया है.
-
कांग्रेस के 8 सांसदों पर गिरेगी 'विशेषाधिकार हनन' की गाज? स्पीकर ओम बिरला ने शुरू की जांच
जपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के 8 सांसदों—हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, एस मुरासोली, के गोपीनाथ, शशिकांत सेंथिल, शफी परम्बिल, एस वेंकटेशन और जोतिमणि के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया है.
-
SC ने जज पर आपत्तिजनक आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता और वकीलों को भेजा अवमानना नोटिस
पीठ ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता उनके वकीलों से माफी मांगें और वह सच्ची प्रतीत होगी तो ही कोर्ट नरम रुख अपनाने पर विचार करेगा. यह आरोप उस याचिका में लगाए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.
-
असम के ग्वालपाड़ा में तोड़फोड़: SC ने चीफ सेक्रेटी सहित अन्य अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस
असम के ग्वालपाड़ा स्थित हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों, दुकानों और ढाँचों को कथित अवैध रूप से ध्वस्त करने के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
-
कुशीनगर: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन मामले में यूपी प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.
-
SC ने मथुरा में पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा अवमानना का नोटिस
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि जब भी इस अदालत द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी जाती है, तो ऐसी गतिविधियां शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच नहीं की जानी चाहिए.
-
आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए? झूठे हलफनामे पर यूपी जेल विभाग के प्रमुख सचिव को SC का नोटिस
कोर्ट ने इस मामले मे मुख्य सचिव को इस मामले मे अधिकारियों के किये गए कृत्य पर अपना हलफनामा 24 अक्तूबर तक दाखिल करने का आदेश दिया
-
"अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो...": दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया पर की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकप्रिय और मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश विकिपीडिया (Wikipedia) को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया है. उसे यह नोटिस समाचार एजेंसी एएनआई की एंट्री में किए गए संपादन में जानकारी छिपाने के मामले में जारी किया गया है. कोर्ट ने विकिपीडिया को भारतीय कानूनों का पालन न करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि, "यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें... हम सरकार से आपकी साइट को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे."
-
दिल्ली के 173 स्मारकों की बदहाली पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, ASI चीफ से पूछा- क्यों न चलाएं अवमानना का केस?
दिल्ली के 173 विरासत स्थलों के संरक्षण में लापरवाही और अदालती आदेशों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने ASI प्रमुख को अवमानना नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.
-
CJI के भाई को किया फोन, SC के आदेश पर उठाए सवाल; भड़कते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा- 'हिम्मत कैसे हुई?'
एक मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश पास किया तो एक शख्स ने उनके भाई को फोन लगा दिया. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने फोन करने वाले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी.
-
आप शंकराचार्य कैसे? सवालों पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन को भेजा 8 पेज का जवाब
प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस के जवाब में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्रा ने आठ पन्नों का विस्तृत प्रतिवाद भेजा है. जवाब में अधिवक्ता ने मेला प्राधिकरण के सभी आरोपों को खारिज करते हुए नोटिस को अधिकार क्षेत्र से बाहर, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया है.
-
कांग्रेस के 8 सांसदों पर गिरेगी 'विशेषाधिकार हनन' की गाज? स्पीकर ओम बिरला ने शुरू की जांच
जपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के 8 सांसदों—हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, एस मुरासोली, के गोपीनाथ, शशिकांत सेंथिल, शफी परम्बिल, एस वेंकटेशन और जोतिमणि के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया है.
-
SC ने जज पर आपत्तिजनक आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता और वकीलों को भेजा अवमानना नोटिस
पीठ ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता उनके वकीलों से माफी मांगें और वह सच्ची प्रतीत होगी तो ही कोर्ट नरम रुख अपनाने पर विचार करेगा. यह आरोप उस याचिका में लगाए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.
-
असम के ग्वालपाड़ा में तोड़फोड़: SC ने चीफ सेक्रेटी सहित अन्य अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस
असम के ग्वालपाड़ा स्थित हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों, दुकानों और ढाँचों को कथित अवैध रूप से ध्वस्त करने के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
-
कुशीनगर: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन मामले में यूपी प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.
-
SC ने मथुरा में पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा अवमानना का नोटिस
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि जब भी इस अदालत द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी जाती है, तो ऐसी गतिविधियां शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच नहीं की जानी चाहिए.
-
आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए? झूठे हलफनामे पर यूपी जेल विभाग के प्रमुख सचिव को SC का नोटिस
कोर्ट ने इस मामले मे मुख्य सचिव को इस मामले मे अधिकारियों के किये गए कृत्य पर अपना हलफनामा 24 अक्तूबर तक दाखिल करने का आदेश दिया
-
"अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो...": दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया पर की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकप्रिय और मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश विकिपीडिया (Wikipedia) को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया है. उसे यह नोटिस समाचार एजेंसी एएनआई की एंट्री में किए गए संपादन में जानकारी छिपाने के मामले में जारी किया गया है. कोर्ट ने विकिपीडिया को भारतीय कानूनों का पालन न करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि, "यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें... हम सरकार से आपकी साइट को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे."
