Worship Act

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: मंदिर-मस्जिद विवाद पर SC ने कही 3 बड़ी बातें, आपके लिए जानना जरूरी

  अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. 

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  पूजा स्थल कानूनः सुप्रीम कोर्ट ने कैसे '4 हफ्ते' के लिए सबकुछ अपने हाथ में ले लिया, 3 बड़ी बातें समझें

  प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने तीन बड़ी बातें कहीं. तीन जजों की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. जानिए कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं...

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  प्‍लेसेज ऑफ वर्शिप एक्‍ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्‍तक्षेप अर्जी दाखिल, माकपा ने की पक्षकार बनाए जाने की मांग

  प्‍लेसेज ऑफ वर्शिप एक्‍ट 1991 (Places of Worship Act 1991) को लेकर माकपा ने कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने, सामाजिक सरसता को कायम रखने और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इस एक्ट का कायम रहना जरूरी है.

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  'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने गठित की स्पेशल बेंच

  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

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  NDTV Explainer: प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या? यह कब आया, 1947 वाली शर्त है क्या, हर बात जानिए

  Places of Worship Act कानून असल में ऐसे पूजा स्थलों की धार्मिक पहचान को बदलने से जुड़ी सभी क़ानूनी प्रक्रियाओं पर रोक लगाता है और कहता है कि इससे जुड़े नए केस भी शुरू नहीं किए जा सकते.

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  'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' को लेकर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 4 दिसंबर को सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी. इस मामले में एक पक्ष ने एक्ट को रद्द करने की मांग की है तो जमीयत उलेमा ए हिंद ने इसका समर्थन किया है.

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  "देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्वरूप था": सुप्रीम कोर्ट की ज्ञानवापी मामले में अहम टिप्‍पणी 

  सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक ही नहीं है. प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए. 

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  प्‍लेसेज ऑफ वर्शिप एक्‍ट मामला : सुप्रीम कोर्ट चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई में करेगा सुनवाई

  केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी तक उसका पक्ष पूछा था और उसे जवाब दाखिल करने के लिए फरवरी के आखिर तक का वक्‍त दिया था. 

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किए जाने की मांग की है ताकि इतिहास की गलतियों को सुधारा जाए.

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती वाली याचिका पर हुई सुनवाई, SC ने केंद्र को जवाब देने के लिए फिर दिया समय

  सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. कहा कि सरकार विचार विमर्श की प्रक्रिया कर रही है. वहीं मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा.

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  ज्ञानवापी केस: प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मामले की सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा

  सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है और बातचीत चल रही है. ऐसे में उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए उचित समय चाहिए.

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट अब 14 नवंबर को करेगा सुनवाई

  CJI ललित ने कहा केंद्र को एक जवाब दाखिल करना ही चाहिए. ये हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करेगा. आपको पहले भी समय दिया गया है.

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  प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक और याचिका, AIMPLB ने SC से एक्ट को नहीं छूने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हुए AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है. 

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई से पहले AIMPLB पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  AIMPLB की तरफ से अदालत से अपील की गयी है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न की जाए. AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है. POW Act की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC की अहम सुनवाई से दो दिन पहले ये हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी है.

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं 3 जजों की बेंच को रेफर, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई 

  सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं  पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.  केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2021 में दो जजों की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया था लेकिन केंद्र ने जवाब दाखिल नहीं किया.  अब हम इस मामले को तीन जजों की बेंच को भेजते हैं. मामले में 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.