Winter Session 2021
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सांसद के तौर पर मेरा निलंबन सभी नियमों के खिलाफ था - प्रियंका चतुर्वेदी
संवाद और विवाद पार्लियामेंट की आत्मा है, तो फिर सरकार पार्लियामेंट में बैठने वालों से दूरी क्यों बनाती रही? संसदीय इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के प्रति सॉफ्ट रुख अपनाया.
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"24 दिनों में 18 बैठकें, 20 बिल पास", सरकार ने पेश किया संसद के शीतकालीन सत्र का हिसाब-किताब
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चाइल्ड मैरिज Bill पर सरकार चाहती है कि सभी दल विस्तार से इसकी समीक्षा करें, इसीलिए इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है. उन्होंने बताया कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 82 फीसदी जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 47 फीसदी रही.
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"मुझे फुटेज दिखाओ": रूल बुक फेंकने के आरोप में निलंबित टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की चुनौती
टीएमसी सांसद ने आगाह किया. इस कानून का भी कृषि कानून जैसा हश्र होगा. सरकार को इसे भी एक दिन वापस लेना पड़ेगा. गौरतलब है कि कृषि कानूनों को एक साल तक चले लंबे आंदोलन के बाद वापस ले लिया गया था. गलत आचरण के कारण निलंबित किए जाने वाले डेरेक ओ ब्रायन राज्यसभा के 13वें सांसद हैं.
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"मुझे फुटेज दिखाओ": रूल बुक फेंकने के आरोप में निलंबित टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की चुनौती
टीएमसी सांसद ने आगाह किया. इस कानून का भी कृषि कानून जैसा हश्र होगा. सरकार को इसे भी एक दिन वापस लेना पड़ेगा. गौरतलब है कि कृषि कानूनों को एक साल तक चले लंबे आंदोलन के बाद वापस ले लिया गया था. गलत आचरण के कारण निलंबित किए जाने वाले डेरेक ओ ब्रायन राज्यसभा के 13वें सांसद हैं.
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तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन को संसद के बचे सत्र के लिए निलंबित किया गया
डेरेक ओ ब्रायन को शीत सत्र के बाकी बचे अवधि के लिए निलंबित किया गया है. उन पर इलेक्टोरल रोल बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया था, उस दौरान डेरेक ओ ब्रायन पर रूल बुक रिपोर्टर्स टेबल की तरफ फेंकने का आरोप है.
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क्रिप्टोकरेंसी बिल शीतकालीन सत्र में पेश होने के आसार नहीं, सरकार के सूत्रों ने NDTV को बताया
वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि बिल अभी संसद में पेश किए जाने के लिए अधिसूचित नहीं हुआ है. अब शीतकालीन सत्र के खत्म होने में महज तीन दिन रह गए हैं. यह सत्र 23 दिसंबर को खत्म हो रहा है. लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन बहाल करने के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही लगातार बाधित रही है.
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निलंबन पर खत्म होगी तकरार? सरकार ने 4 दलों को दिया बातचीत का न्योता, विपक्ष ने पूछा- सिर्फ चार ही क्यों?
12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद में गतिरोध बना हुआ है. राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सरकार और विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कहा है. जिसके बाद सरकार की तरफ से निलंबित सांसदों के चार दलों को आज बातचीत के लिए बुलाया है. लेकिन, विपक्ष इसे अपनी एकता में फूट डालने की कोशिश के तौर पर देख रहा है.
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राज्यसभा में पहले हफ्ते के कामकाज का आधे से ज्यादा वक्त बर्बाद, संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अगर विपक्षी सांसद माफी मांगते हैं तो उनके निलंबन को वापस लेने पर विचार किया जा सकता है. वहीं निलंबित सांसदों ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है और वो लगातार संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
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कृषि कानून वापसः ओवैसी बोले- ''आप कानून नहीं बनाते तो 750 किसानों की मौत नहीं होती''
ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बड़ा दिल दिखाया. 750 लोग मर गए. आपके सीने में धड़कता हुआ दिल होता तो, इतने लोग मरते ही नहीं. कौन सा बड़ा दिल दिखाया. यह गलत बात है.
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बिना बहस के कृषि क़ानून की वापसी, किसानों से अब भी इतनी दूरी क्यों
कानून वापस हुआ है, कानून के बनने की सोच वापस नहीं हुई है. सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी के लिए जो बिल पेश किया, उसकी प्रस्तावना में कानूनों की तारीफ ही की. प्रस्तावना के पैराग्राफ तीन और चार में 26 पंक्तियों में तीनों कानूनों के फायदे बताए गए हैं और पैराग्राफ 5 और 6 में वापसी पर 14 पंक्तियां हैं.
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'विपक्षी सांसदों ने संसद में हंगामे की सारी हदें पार की थीं', सरकार के सूत्रों ने निलंबन की वजहें गिनाईं
सूत्रों ने कहा, संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया गया था. नियम है कि अगर मंत्रियों का परिचय नहीं होता तो वे प्रश्नों के जवाब भी नहीं दे सकते. सरकार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार,सारे संसदीय बुलेटिन में उन सांसदों के नाम लिखे गए हैं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली हो. पहले से ही तय किया था कि यह सत्र चलने नहीं देना है.
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संसद में कुछ ही मिनटों में कैसे पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल, जानें- 10 बड़ी बातें
संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया है. दोनों सदनों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा बिल पेश किया गया, बिल पेश होने के कुछ मिनट के भीतर ही उसे पास भी कर दिया गया. वहीं, दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां बिल पर चर्चा के लिए अड़ी रहीं. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बिना चर्चा के वापसी बिल पास करना संसद की परंपरा का उल्लंघन है. इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला.
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लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ, नहीं हुई चर्चा, विपक्ष ने किया हंगामा
तीन कृषि कानूनों की वापसी के लिए लाया गया Farm Laws Repeal Bill, 2021 लोकसभा में पास हो गया है. पीएम मोदी नेगुरु पर्व के मौके पर देश के नाम संबोधन में इन कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था.
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संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, आज पेश होगा कृषि कानून वापसी बिल- 10 बड़ी बातें
Parliament Session: संसद का 25 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. इस दौरान कृषि कानूनों को रद्द करने सहित 36 विधेयकों को पारित कराया जा सकता है. साथ ही माना जा रहा है कि पेगासस विवाद और कीमतों में बढ़ोतरी सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है.
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"केवल किसानों के कुछ समूह विरोध कर रहे" : कृषि कानून वापसी के बिल से जुड़े नोट में बोली सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर जब कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था तो कुछ ऐसी ही बात रखी थी.आब्जेक्ट्स एंड रीजंस के नोट के तहत सरकार ने इनकी वापसी को लेकर अपनी राय रखी है.
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सांसद के तौर पर मेरा निलंबन सभी नियमों के खिलाफ था - प्रियंका चतुर्वेदी
संवाद और विवाद पार्लियामेंट की आत्मा है, तो फिर सरकार पार्लियामेंट में बैठने वालों से दूरी क्यों बनाती रही? संसदीय इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के प्रति सॉफ्ट रुख अपनाया.
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"24 दिनों में 18 बैठकें, 20 बिल पास", सरकार ने पेश किया संसद के शीतकालीन सत्र का हिसाब-किताब
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चाइल्ड मैरिज Bill पर सरकार चाहती है कि सभी दल विस्तार से इसकी समीक्षा करें, इसीलिए इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है. उन्होंने बताया कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 82 फीसदी जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 47 फीसदी रही.
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टीएमसी सांसद ने आगाह किया. इस कानून का भी कृषि कानून जैसा हश्र होगा. सरकार को इसे भी एक दिन वापस लेना पड़ेगा. गौरतलब है कि कृषि कानूनों को एक साल तक चले लंबे आंदोलन के बाद वापस ले लिया गया था. गलत आचरण के कारण निलंबित किए जाने वाले डेरेक ओ ब्रायन राज्यसभा के 13वें सांसद हैं.
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"मुझे फुटेज दिखाओ": रूल बुक फेंकने के आरोप में निलंबित टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की चुनौती
टीएमसी सांसद ने आगाह किया. इस कानून का भी कृषि कानून जैसा हश्र होगा. सरकार को इसे भी एक दिन वापस लेना पड़ेगा. गौरतलब है कि कृषि कानूनों को एक साल तक चले लंबे आंदोलन के बाद वापस ले लिया गया था. गलत आचरण के कारण निलंबित किए जाने वाले डेरेक ओ ब्रायन राज्यसभा के 13वें सांसद हैं.
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तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन को संसद के बचे सत्र के लिए निलंबित किया गया
डेरेक ओ ब्रायन को शीत सत्र के बाकी बचे अवधि के लिए निलंबित किया गया है. उन पर इलेक्टोरल रोल बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया था, उस दौरान डेरेक ओ ब्रायन पर रूल बुक रिपोर्टर्स टेबल की तरफ फेंकने का आरोप है.
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क्रिप्टोकरेंसी बिल शीतकालीन सत्र में पेश होने के आसार नहीं, सरकार के सूत्रों ने NDTV को बताया
वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि बिल अभी संसद में पेश किए जाने के लिए अधिसूचित नहीं हुआ है. अब शीतकालीन सत्र के खत्म होने में महज तीन दिन रह गए हैं. यह सत्र 23 दिसंबर को खत्म हो रहा है. लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन बहाल करने के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही लगातार बाधित रही है.
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निलंबन पर खत्म होगी तकरार? सरकार ने 4 दलों को दिया बातचीत का न्योता, विपक्ष ने पूछा- सिर्फ चार ही क्यों?
12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद में गतिरोध बना हुआ है. राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सरकार और विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कहा है. जिसके बाद सरकार की तरफ से निलंबित सांसदों के चार दलों को आज बातचीत के लिए बुलाया है. लेकिन, विपक्ष इसे अपनी एकता में फूट डालने की कोशिश के तौर पर देख रहा है.
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राज्यसभा में पहले हफ्ते के कामकाज का आधे से ज्यादा वक्त बर्बाद, संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अगर विपक्षी सांसद माफी मांगते हैं तो उनके निलंबन को वापस लेने पर विचार किया जा सकता है. वहीं निलंबित सांसदों ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है और वो लगातार संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
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कृषि कानून वापसः ओवैसी बोले- ''आप कानून नहीं बनाते तो 750 किसानों की मौत नहीं होती''
ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बड़ा दिल दिखाया. 750 लोग मर गए. आपके सीने में धड़कता हुआ दिल होता तो, इतने लोग मरते ही नहीं. कौन सा बड़ा दिल दिखाया. यह गलत बात है.
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बिना बहस के कृषि क़ानून की वापसी, किसानों से अब भी इतनी दूरी क्यों
कानून वापस हुआ है, कानून के बनने की सोच वापस नहीं हुई है. सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी के लिए जो बिल पेश किया, उसकी प्रस्तावना में कानूनों की तारीफ ही की. प्रस्तावना के पैराग्राफ तीन और चार में 26 पंक्तियों में तीनों कानूनों के फायदे बताए गए हैं और पैराग्राफ 5 और 6 में वापसी पर 14 पंक्तियां हैं.
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'विपक्षी सांसदों ने संसद में हंगामे की सारी हदें पार की थीं', सरकार के सूत्रों ने निलंबन की वजहें गिनाईं
सूत्रों ने कहा, संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया गया था. नियम है कि अगर मंत्रियों का परिचय नहीं होता तो वे प्रश्नों के जवाब भी नहीं दे सकते. सरकार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार,सारे संसदीय बुलेटिन में उन सांसदों के नाम लिखे गए हैं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली हो. पहले से ही तय किया था कि यह सत्र चलने नहीं देना है.
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संसद में कुछ ही मिनटों में कैसे पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल, जानें- 10 बड़ी बातें
संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया है. दोनों सदनों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा बिल पेश किया गया, बिल पेश होने के कुछ मिनट के भीतर ही उसे पास भी कर दिया गया. वहीं, दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां बिल पर चर्चा के लिए अड़ी रहीं. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बिना चर्चा के वापसी बिल पास करना संसद की परंपरा का उल्लंघन है. इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला.
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लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ, नहीं हुई चर्चा, विपक्ष ने किया हंगामा
तीन कृषि कानूनों की वापसी के लिए लाया गया Farm Laws Repeal Bill, 2021 लोकसभा में पास हो गया है. पीएम मोदी नेगुरु पर्व के मौके पर देश के नाम संबोधन में इन कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था.
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संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, आज पेश होगा कृषि कानून वापसी बिल- 10 बड़ी बातें
Parliament Session: संसद का 25 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. इस दौरान कृषि कानूनों को रद्द करने सहित 36 विधेयकों को पारित कराया जा सकता है. साथ ही माना जा रहा है कि पेगासस विवाद और कीमतों में बढ़ोतरी सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है.
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"केवल किसानों के कुछ समूह विरोध कर रहे" : कृषि कानून वापसी के बिल से जुड़े नोट में बोली सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर जब कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था तो कुछ ऐसी ही बात रखी थी.आब्जेक्ट्स एंड रीजंस के नोट के तहत सरकार ने इनकी वापसी को लेकर अपनी राय रखी है.
