"24 दिनों में 18 बैठकें, 20 बिल पास", सरकार ने पेश किया संसद के शीतकालीन सत्र का हिसाब-किताब

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चाइल्ड मैरिज Bill पर सरकार चाहती है कि सभी दल विस्तार से इसकी समीक्षा करें, इसीलिए इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है. उन्होंने बताया कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 82 फीसदी जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 47 फीसदी रही.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शीतकालीन सत्र का लेखा-जोखा पेश किया है.

नई दिल्ली:

29 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) आज निश्चित समय सीमा से पहले ही खत्म हो गया और दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इस दौरान संसद से कुल 20 बिल पास हुए हैं. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी (Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi) ने शीतकालीन सत्र का लेखा-जोखा पेश करते हुए कहा कि लोकसभा में 11 जबकि राज्यसभा में  9 यानी कुल 20 बिल पास हुए हैं. 

जोशी ने कहा कि शीतकालीन सत्र के 24 दिनों में कुल 18 बैठकें हुई हैं. उन्होंने बताया कि लोकसभा में कुल 12 बिल पेश किए गए थे, जबकि राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया. बतौर जोशी 4 बिल स्टैंडिंग कमेटी और एक बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया है. जोशी ने बताया कि इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल संसद की स्थाई समिति की समीक्षा के बाद ही आया था, बावजूद इसके इस पर हंगामा किया गया. 

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चाइल्ड मैरिज Bill पर सरकार चाहती है कि सभी दल विस्तार से इसकी समीक्षा करें, इसीलिए इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है. उन्होंने बताया कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 82 फीसदी जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 47 फीसदी रही. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल 2019 लोकसभा चुनावों  में मोदी जी को, बीजेपी को मिले जनाधारको पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए लगातार सदन को बाधित करते रहे.

तृणमूल कांग्रेस के राज्‍यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन को संसद के बचे सत्र के लिए निलंबित किया गया

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केंद्रीय मंत्री ने टीएमसी राज्यसभा सांसद डेरेक-ओ ब्रायन पर भी निशाना साधा और कहा कि पूरे देश ने देखा कि उन्होंने संसद में चुनाव सुधार कानून बिल पर कैसा आचरण किया? डेरेक पर सदन की रूल्स बुक फाड़ने के आरोप हैं. हालांकि, सदन से निलंबित किए गए डेरेक ने इस बात से इनकार किया और उन्होंने फुटेज दिखाने की मांग की है. 12 सांसदों के निलंबन वापसी की मांग पर राज्यसभा में पहले दिन से ही हंगामा होता रहा.