India | Reported by: आशीष भार्गव |गुरुवार सितम्बर 29, 2022 11:37 AM IST केंद्र सरकार ने कहा कि भारत के नागरिकों के साथ दूसरे देशों के नागरिकों के मुकाबले भेदभाव नहीं किया जा सकता. देश में भी वही प्राइवेसी पॉलिसी हो जो दूसरे देशों में है. केंद्र ने कहा, "इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं बल्कि विधायिका के हस्तक्षेप की जरूरत है और इस मामले में अगले संसद सत्र में नया बिल लाया जाएगा, तब तक इंतजार किया जाना चाहिए."