West Bengal High Court

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  कलकत्ता HC ने शुभेंदु अधिकारी को दी मेमारी में रैली की इजाजत, आखिर ममता सरकार को ऐतराज क्यों था?

  अदालत की शर्त ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी की सभा में अधिकतम 5,000 समर्थक ही हो सकते हैं. सभा के दौरान अग्निशमन विभाग के पास दमकल की दो गाड़ियां मौजूद होनी चाहिए.

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  बंगाल CM ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय को HC को बड़ा झटका, विधायकी हुई रद्द, जानें पूरा मामला

  मुकुल रॉय की विधायकी रद्द किए जाने के फैसले पर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "हम दलबदल विरोधी कानून पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं. यह संविधान की जीत है.

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  मुर्शिदाबाद की स्थिति पर हाईकोर्ट में बोली ममता सरकार- कानून व्यवस्था नियंत्रण में

  कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद की स्थिति पर जवाब मांगा था. अब इस पर राज्य की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है.

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  बंगाल में वक्फ हिंसा: हम छत में छिप गए, कुछ नहीं कर पाए...भीड़ ने घर में घुस बाप-बेटे को मार डाला, परिवार की आंखोंदेखी

  मुर्शिदाबाद के सुती और शमशेरगंज प्रखंडों में विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से पिता-पुत्र सहित कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 138 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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  मुर्शिदाबाद क्यों जला? 3 की मौत, 150 से अधिक गिरफ्तार, CAPF तैनात होगी; ममता और BJP ने जानिए क्या कहा

  West Bengal Murshidabad Violence: भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री खुद उकसाएंगी तो तनाव तो फैलेगा ही.

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  तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल

  याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.

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  धर्म के आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण : पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को OBC से हटाने के मामले पर SC

  पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को ओबीसी से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने मामले में उपस्थित वकीलों से मामले का अवलोकन करने के लिए कहा. 

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  कोलकाता में रैली निकालने वाले छात्र नेता को जमानत देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार

  कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मे ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार  की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी.

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  "मारे जाने का भय": बांग्लादेश के 600 नागरिकों ने बंगाल में घुसने की कोशिश की, BSF ने रोका

  बांग्लादेश (Bangladesh) में राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा जारी है. इस बीच बांग्लादेश के करीब 600 लोगों के एक समूह ने पश्चिम बंगाल में बार्डर के जरिए भारत में प्रवेश करने की कोशिश की जिन्हें सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने रोक दिया. सोमवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने और देश छोड़कर भाग जाने के बाद से बीएसएफ हाई अलर्ट पर है. 

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  ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं मिली राहत, SC का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार

  इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने से पहले राज्य पिछड़ा आयोग के साथ किए गए परामर्श का विवरण देने को भी कहा.

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  कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण देने का दिया निर्देश

  न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2014 के एक मामले में कहा था कि लैंगिक मामले में पुरुष और महिला के अलावा 'हिजड़ा' और ‘किन्नर’ को संविधान के भाग तीन के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से 'तृतीय लिंग' के रूप में माना जाना चाहिए.

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  "ये मुस्लिम समुदाय का अपमान है...", 5 लाख OBC सर्टिफिकेट होंगे रद्द, जानिए कोर्ट का यह फैसला ममता के लिए कैसे है बड़ा झटका

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले से खफा दिख रही हैं. उन्होंने संकेत दिया कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

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  नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी...कोर्ट के मुस्लिम आरक्षण वाले फैसले पर ममता की ललकार, शाह का भी पलटवार

  सीएम बनर्जी ने ओबीसी आरक्षण रद्द (West Bengal OBC Reservation Cancel) करने के अदालत के फैसले के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं. उनका कहना है, "कुछ लोग ओबीसी के हितों पर कुठाराघात करने के लिए अदालत गए और उन्होंने याचिकाएं दायर कीं, तब यह घटनाक्रम सामने आया है.

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  संदेशखाली मामले में CBI करती रहेगी मामले की जांच, सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को नहीं मिली राहत

  सुप्रीम कोर्ट संदेशखाली में जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामलों की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई.

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  शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, नियुक्तियां रद्द करने के फैसले को दी चुनौती

  कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती (Bengal Teachers Recruitment) को अवैध ठहराते हुए 24,000 उम्मीदवारों को "अवैध" भर्ती के बाद मिला हुआ वेतन वापस करने का आदेश दिया था.