Voter List Revision 2025
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West Bengal Voter List: बंगाल के 32 लाख वोटर्स को चुनाव आयोग का नोटिस! कहीं आपका नाम भी तो 'Unmapped' लिस्ट में नहीं?
अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में परिवार के साथ सही तरीके से लिंक (Map) नहीं था, तो अब आपको अपनी नागरिकता और वोटिंग अधिकार साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
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SIR-2.0 का काम कितना पूरा, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों का दिया अपडेट; इस मामले में UP सबसे पीछे
केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 99.53 प्रतिशत फॉर्म बांटे जा चुके हैं.
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SIR-2: गोवा, लक्षद्वीप में 100 फीसदी फॉर्म बंटे, डिजिटलीकरण का काम अब भी काफी पीछे
गोवा और लक्षद्वीप में ईएफ का पूर्णतः 100 प्रतिशत वितरण दर्ज किया गया है, जिसके बाद अंडमान और निकोबार में 99.98 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 99.83 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 99.75 प्रतिशत तथा गुजरात में 99.69 प्रतिशत वितरण दर्ज किया गया है.
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नोएडा: DM की बड़ी कार्रवाई, मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर 15 अधिकारियों का वेतन रोका
उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाना है.
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SIR 2.0: कहीं वोटर लिस्ट से कट न जाए आपका नाम, मतदाता सूची अभियान में इन बातों का रखें ध्यान
Voter List Revision: बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची की गहन समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई है. एसआईआर तक वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है.
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बिहार में आ गई फाइनल वोटर लिस्ट, SIR के बाद अब 7.42 करोड़ मतदाता, जानिए बड़ी डिटेल्स
SIR यानी Special Intensive Revision के पूरा होने के बाद यह लिस्ट सामने आई है. इस दौरान चुनाव आयोग ने लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने, नाम जुड़वाने और त्रुटियां सुधारने का मौका दिया था. अब संशोधन के बाद आज लिस्ट जारी की गई है.
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बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन मामले में आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, कसौटी पर होंगे राज्य के आंकड़े
चुनाव आयोग ने बताया था कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.
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बिहार में सभी वोटर्स को मिलेंगे NEW Voter Card, जानें कब आएगी फाइनल लिस्ट और नए ID में क्या होगा खास?
Bihar Voter Card Update: 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट रोल के मुताबिक, बिहार में इस बार 7.24 करोड़ वोटर्स हैं. 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आएगी और नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है.
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सीमांचल का रण: 24 में कितनी सीटें साध पाएगी राहुल-तेजस्वी की यात्रा? NDA से है टक्कर और ओवैसी फैक्टर
विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल एक महत्वपूर्ण रणभूमि साबित हो सकता है, जहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, AIMIM का प्रभाव और एनडीए की जातीय रणनीति, चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना सकते हैं.
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16 दिन, 23 जिले, 1300 KM... बिहार में राहुल की 'वोटर अधिकार यात्रा' के मायने समझिए
Rahul Gandhi Yatra in Bihar: आज से शुरू हो रही राहुल गांधी की यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और करीब 23 जिलों से होकर गुज़रेगी, जिसमें 50 विधानसभा क्षेत्र और कई लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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Bihar SIR: लालू यादव के जिले में सबसे ज्यादा नाम कटे, नीतीश के गढ़ में काफी कम, क्या हैं सियासी संकेत?
लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गृह जिलों गोपालगंज और नालंदा से जुड़े आंकड़ों में भी सियासी संकेत ढूंढे जा रहे हैं. दूसरी ओर लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने तो वोटर लिस्ट से उनका ही नाम काटे जाने का दावा कर दिया.
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Bihar SIR: वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के कट गए नाम! कैसे जुड़वाएं, कब तक है मौका... जानें हर सवाल के जवाब
ड्राफ्ट जारी होने के बाद कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे- मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, अगर नाम कट गया है तो क्या करें, कैसे और कब तक नाम जुड़वा सकते हैं, और कौन-से दस्तावेज लगेंगे? यहां दूर होगा सारा कन्फ्यूजन.
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क्या कांग्रेस शशि थरूर को देगी संसद में बोलने का मौका? या ऑपरेशन सिंदूर पर NDA मारेगी 'चौका'
कांग्रेस सांसद शशि थरूर को उनकी पार्टी क्या बहस में भाग लेने का मौका देगी या फिर उन्हें अलग से समय दिया जाएगा, ये देखना होगा
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बिहार चुनाव में SIR क्या डालेगा असर? पिछले चुनाव में 85 सीटों पर जीत-हार का अंतर 10 हजार से कम था
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन पूरा होने वाला है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों में बेचैनी है कि ये चुनाव में क्या असर डालेगा.
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गोवा और लक्षद्वीप में ईएफ का पूर्णतः 100 प्रतिशत वितरण दर्ज किया गया है, जिसके बाद अंडमान और निकोबार में 99.98 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 99.83 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 99.75 प्रतिशत तथा गुजरात में 99.69 प्रतिशत वितरण दर्ज किया गया है.
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