Vikas Dubey Encounter
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गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस: UP पुलिस के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत, दी गई क्लीन चिट
कानपुर के बिकरू गांव में कई पुलिस वालों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत मिली है. जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जिसके मद्देनजर जस्टिस बीएस चौहान आयोग की रिपोर्ट में यूपी पुलिस को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई है. गैंगेस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में हो रही जांच में यूपी पुलिस के फर्जी मुठभेड़ करने के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है.
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गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामला: UP पुलिस के खिलाफ नहीं मिला सबूत, जस्टिस बीएस चौहान आयोग की रिपोर्ट
गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में जस्टिस बीएस चौहान आयोग ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी हैं. जिसमें यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. यूपी पुलिस के फर्जी मुठभेड़ करने के दावों की पुष्टि नहीं हुई है. आयोग को इस मामले में कोई भी चश्मदीद नहीं मिला है. अब यह रिपोर्ट जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी. बताते चलें कि बहुचर्चित विकास दुबे एनकाउंटर में पिछले साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था.
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Year Ender 2020: अपराध जगत की इन 5 घटनाओं से सहम गया था देश
साल 2020 के जाने में अब महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं. यह साल मानवता पर बहुत भारी पड़ा. यह कहने में जरा भी अतिश्योक्ति नहीं होगी कि चीन के वुहान शहर से निकले कोरोनावायरस (Coronavirus) ने बहुत कुछ तबाह किया है. 180 से ज्यादा देशों में फैल चुके COVID-19 ने लाखों लोगों की जान ले ली. रोजगार, अर्थव्यवस्था, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य...ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, जो कोरोना की वजह से प्रभावित न हुआ हो. महामारी के चलते वैसे तो इस साल की यादें हमेशा हमारे जेहन में कड़वाहट बनाए रखेंगी लेकिन कुछ और भी घटनाएं हैं, जिनकी वजह से साल 2020 को हमेशा याद किया जाएगा. जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं अपराध जगत की ऐसी 5 घटनाओं के बारे में, जिन्होंने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था.
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विकास दुबे एनकाउंटर मामले में गठित न्यायिक आयोग को भंग करने की अर्जी खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले (Vikas Dubey encounter Case) में पहले से गठित न्यायिक आयोग को भंग करने की अर्जी खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जस्टिस बीएस चौहान आयोग ही मामले की जांच करता रहेगा. याचिकाकर्ता घनश्याम दुबे ने अर्जी में कहा कि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान के भाई और समधी बीजेपी के नेता हैं, जबकि पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता कानपुर के आईजी के रिश्तेदार हैं, जहां विकास दुबे का कथित एनकाउंटर हुआ था. ऐसे में यह आयोग निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगा.
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विकास दुबे एनकाउंटर केस: न्यायिक आयोग को भंग करने की अर्जी पर SC कल सुनाएगा फैसला
सुनवाई के दौरान CJI एसए बोबडे ने वकील घनश्याम उपाध्याय पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जस्टिस बीएस चौहान सुप्रीम कोर्ट के एक सम्मानित न्यायाधीश रहे हैं, वह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं. उनके रिश्तेदारों से कभी कोई समस्या नहीं थी.अब आपको कोई समस्या क्यों है?दरअसल, वकील ने न्यायमूर्ति बीएस चौहान के पारिवारिक कनेक्शन पर मीडिया में आए आर्टिकल को दिखाया था.
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यूपी की सियासत में 'ब्राह्मण देवता', सरकार को ब्राह्मण विरोधी बता फायदा उठाने की जुगत में विपक्ष..
ब्राह्मण राजनीति के दबाव में एक बीजेपी MLC उमेश द्विवेदी ने कहा है, चूंकि ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, इसलिए सरकार उनका विशेष बीमा कराएगी.एक अन्य विधायक ने भी विधानसभा में सरकार से सवाल पूछा कि इस सरकार के दौरान कितने ब्राह्मण मारे गए, कितनों के हत्यारे पकड़े गए, सरकार ब्राह्मणों की सुरक्षा कैसे करेगी? अब विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को ब्राह्मण विरोधी कह रहा है
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विकास दुबे एनकाउंटर केस: न्यायिक आयोग को भंग करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
वकील ने न्यायमूर्ति बीएस चौहान के पारिवारिक कनेक्शन पर मीडिया में आर्टिकल को दिखाया. इस पर CJI ने कहा कि हम एक समाचार पत्र के के आधार पर इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पर आकांक्षाएं नहीं रखेंगे. क्या कोई रिश्तेदार घटना या जांच से जुड़ा है? वह निष्पक्ष क्यों नहीं हो सकते ?
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विकास दुबे एनकाउंटर की जांच को नई कमेटी नहीं, SC ने खारिज की अर्जी
विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पहले से गठित न्यायिक आयोग ही जांच करता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आयोग से जस्टिस शशिकांत और पूर्व डीजीपी के एल गुप्ता को हटाने से इनकार करते हुए आयोग के पुनर्गठन की अर्जी खारिज कर दी है.
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"विकास दुबे एंजाइटी का मरीज था " पुलिसवालों की हत्या के सवाल पर पत्नी ऋचा दुबे ने बताया
बता दें कि विकास दुबे को 9 जुलाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन में महाकाल मंदिर के परिसर से गिरफ्तार किया था, जब वह कानपुर में मुठभेड़ के बाद कुछ दिनों तक फरार था. जिसमें उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी. उज्जैन से कानपुर ले जाते समय '' भागने की कोशिश '' करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10 जुलाई को विकास दुबे को एक मुठभेड़ में मार गिराया.
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जांच करेंगे विकास दुबे को कैसे मिली जमानत या परोल- NDTV से बोले SIT प्रमुख जस्टिस चौहान
Vikas Dubey Encounter: आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान ने एनडीटीवी से कहा कि वह जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इस पहलू की जांच करेंगे कि विकास दुबे को परोल या जमानत कैसे मिली. यह एक अहम मुद्दा है, जिसकी जांच पैनल कोर्ट के आदेश के अनुसार करेगा.
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विकास दुबे कांड : CJI ने UP सरकार से कहा - सुनिश्चित करें, राज्य में ऐसी घटना फिर न हो
Vikas Dubey Encounter Case: सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने यूपी सरकार से कहा कि सुनि़श्चित करें कि राज्य में ऐसी घटना फिर से नहीं हो. शीर्ष न्यायालय ने यूपी सरकार से कहा कि दुबे मामले से निपटने वाले अधिकारियों की भूमिका और निष्क्रियता की जांच करें. इस बात की भी जांच हो कि जमानत रद्द करने के क्या प्रयास किए गए थे.
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विकास दुबे को दी गई जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश भी हैरान
मामले की सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे सिस्टम की विफलता बताया है. कोर्ट ने विकास दुबे पर संगीन अपराधों में नाम दर्ज होने के बाद भी जमानत दिए जाने को लेकर हैरानी भी जताई.
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जय वाजपेयी गिरफ्तार, पता चलेगा विकास दुबे की संपत्ति का पूरा राज
जय बाजपेई पर आरोप है कि वह विकास दुबे के पैसों का हिसाब-किताब रखता था. जय वाजपेयी कानपुर में अपनी तीन लग्जरी गाड़ियां सड़क पर छोड़ने को लेकर चर्चा आया था. बिकरू हत्याकांड के बाद पुलिस को कानपुर में तीन गाड़ियां सड़क पर खड़ी मिली थी. मामले की जांच करने पर पता चला कि ये गाड़ियां जयकांत वाजपेयी की हैं. इसके बाद विकास दुबे और उसके संबंधों का खुलासा हुआ.
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याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, विकास दुबे के एनकाउंटर की कहानी सी ग्रेड फिल्म जैसी
विकास दुबे एनकाउंटर मामले (Vikas Dubey encounter Case) में यूपी सरकार (UP Government) के हलफनामे पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जवाब दाखिल किया है. जवाब में कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन अवैध है. सरकार ने न विधानसभा की मंजूरी ली है, न अध्यादेश पारित किया है.
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तेलंगाना से अलग है विकास दुबे का एनकाउंटर, पुलिस पर हमले के लिए तैनात थे 80 बदमाश : यूपी सरकार
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह एनकाउंटर तेलंगाना मुठभेड़ से अलग था. वहां आरोपी हार्ड कोर अपराधी नहीं थे, लेकिन विकास दुबे पर 64 आपराधिक मामले दर्ज थे. तेलंगाना में आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया लेकिन यहां एक दुर्घटना हुई और इसे साबित करने के लिए सामग्री साक्ष्य उपलब्ध हैं. वहीं यूपी सरकार ने भी यह कहा कि तेलंगाना ने मजिस्ट्रेट जांच या न्यायिक आयोग का आदेश नहीं दिया लेकिन जहां यूपी ने जांच आयोग का गठन किया है वहीं एसआईटी भी गठित की है. विकास दुबे ने 80 के आसपास अपराधी छत के ऊपर तैनात किए थे. उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि उसे उज्जैन पुलिस ने हिरासत लिया था.
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गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस: UP पुलिस के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत, दी गई क्लीन चिट
कानपुर के बिकरू गांव में कई पुलिस वालों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत मिली है. जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जिसके मद्देनजर जस्टिस बीएस चौहान आयोग की रिपोर्ट में यूपी पुलिस को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई है. गैंगेस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में हो रही जांच में यूपी पुलिस के फर्जी मुठभेड़ करने के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है.
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गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामला: UP पुलिस के खिलाफ नहीं मिला सबूत, जस्टिस बीएस चौहान आयोग की रिपोर्ट
गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में जस्टिस बीएस चौहान आयोग ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी हैं. जिसमें यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. यूपी पुलिस के फर्जी मुठभेड़ करने के दावों की पुष्टि नहीं हुई है. आयोग को इस मामले में कोई भी चश्मदीद नहीं मिला है. अब यह रिपोर्ट जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी. बताते चलें कि बहुचर्चित विकास दुबे एनकाउंटर में पिछले साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था.
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Year Ender 2020: अपराध जगत की इन 5 घटनाओं से सहम गया था देश
साल 2020 के जाने में अब महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं. यह साल मानवता पर बहुत भारी पड़ा. यह कहने में जरा भी अतिश्योक्ति नहीं होगी कि चीन के वुहान शहर से निकले कोरोनावायरस (Coronavirus) ने बहुत कुछ तबाह किया है. 180 से ज्यादा देशों में फैल चुके COVID-19 ने लाखों लोगों की जान ले ली. रोजगार, अर्थव्यवस्था, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य...ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, जो कोरोना की वजह से प्रभावित न हुआ हो. महामारी के चलते वैसे तो इस साल की यादें हमेशा हमारे जेहन में कड़वाहट बनाए रखेंगी लेकिन कुछ और भी घटनाएं हैं, जिनकी वजह से साल 2020 को हमेशा याद किया जाएगा. जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं अपराध जगत की ऐसी 5 घटनाओं के बारे में, जिन्होंने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था.
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विकास दुबे एनकाउंटर मामले में गठित न्यायिक आयोग को भंग करने की अर्जी खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले (Vikas Dubey encounter Case) में पहले से गठित न्यायिक आयोग को भंग करने की अर्जी खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जस्टिस बीएस चौहान आयोग ही मामले की जांच करता रहेगा. याचिकाकर्ता घनश्याम दुबे ने अर्जी में कहा कि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान के भाई और समधी बीजेपी के नेता हैं, जबकि पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता कानपुर के आईजी के रिश्तेदार हैं, जहां विकास दुबे का कथित एनकाउंटर हुआ था. ऐसे में यह आयोग निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगा.
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विकास दुबे एनकाउंटर केस: न्यायिक आयोग को भंग करने की अर्जी पर SC कल सुनाएगा फैसला
सुनवाई के दौरान CJI एसए बोबडे ने वकील घनश्याम उपाध्याय पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जस्टिस बीएस चौहान सुप्रीम कोर्ट के एक सम्मानित न्यायाधीश रहे हैं, वह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं. उनके रिश्तेदारों से कभी कोई समस्या नहीं थी.अब आपको कोई समस्या क्यों है?दरअसल, वकील ने न्यायमूर्ति बीएस चौहान के पारिवारिक कनेक्शन पर मीडिया में आए आर्टिकल को दिखाया था.
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यूपी की सियासत में 'ब्राह्मण देवता', सरकार को ब्राह्मण विरोधी बता फायदा उठाने की जुगत में विपक्ष..
ब्राह्मण राजनीति के दबाव में एक बीजेपी MLC उमेश द्विवेदी ने कहा है, चूंकि ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, इसलिए सरकार उनका विशेष बीमा कराएगी.एक अन्य विधायक ने भी विधानसभा में सरकार से सवाल पूछा कि इस सरकार के दौरान कितने ब्राह्मण मारे गए, कितनों के हत्यारे पकड़े गए, सरकार ब्राह्मणों की सुरक्षा कैसे करेगी? अब विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को ब्राह्मण विरोधी कह रहा है
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विकास दुबे एनकाउंटर केस: न्यायिक आयोग को भंग करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
वकील ने न्यायमूर्ति बीएस चौहान के पारिवारिक कनेक्शन पर मीडिया में आर्टिकल को दिखाया. इस पर CJI ने कहा कि हम एक समाचार पत्र के के आधार पर इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पर आकांक्षाएं नहीं रखेंगे. क्या कोई रिश्तेदार घटना या जांच से जुड़ा है? वह निष्पक्ष क्यों नहीं हो सकते ?
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विकास दुबे एनकाउंटर की जांच को नई कमेटी नहीं, SC ने खारिज की अर्जी
विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पहले से गठित न्यायिक आयोग ही जांच करता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आयोग से जस्टिस शशिकांत और पूर्व डीजीपी के एल गुप्ता को हटाने से इनकार करते हुए आयोग के पुनर्गठन की अर्जी खारिज कर दी है.
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"विकास दुबे एंजाइटी का मरीज था " पुलिसवालों की हत्या के सवाल पर पत्नी ऋचा दुबे ने बताया
बता दें कि विकास दुबे को 9 जुलाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन में महाकाल मंदिर के परिसर से गिरफ्तार किया था, जब वह कानपुर में मुठभेड़ के बाद कुछ दिनों तक फरार था. जिसमें उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी. उज्जैन से कानपुर ले जाते समय '' भागने की कोशिश '' करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10 जुलाई को विकास दुबे को एक मुठभेड़ में मार गिराया.
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जांच करेंगे विकास दुबे को कैसे मिली जमानत या परोल- NDTV से बोले SIT प्रमुख जस्टिस चौहान
Vikas Dubey Encounter: आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान ने एनडीटीवी से कहा कि वह जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इस पहलू की जांच करेंगे कि विकास दुबे को परोल या जमानत कैसे मिली. यह एक अहम मुद्दा है, जिसकी जांच पैनल कोर्ट के आदेश के अनुसार करेगा.
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विकास दुबे कांड : CJI ने UP सरकार से कहा - सुनिश्चित करें, राज्य में ऐसी घटना फिर न हो
Vikas Dubey Encounter Case: सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने यूपी सरकार से कहा कि सुनि़श्चित करें कि राज्य में ऐसी घटना फिर से नहीं हो. शीर्ष न्यायालय ने यूपी सरकार से कहा कि दुबे मामले से निपटने वाले अधिकारियों की भूमिका और निष्क्रियता की जांच करें. इस बात की भी जांच हो कि जमानत रद्द करने के क्या प्रयास किए गए थे.
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विकास दुबे को दी गई जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश भी हैरान
मामले की सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे सिस्टम की विफलता बताया है. कोर्ट ने विकास दुबे पर संगीन अपराधों में नाम दर्ज होने के बाद भी जमानत दिए जाने को लेकर हैरानी भी जताई.
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जय वाजपेयी गिरफ्तार, पता चलेगा विकास दुबे की संपत्ति का पूरा राज
जय बाजपेई पर आरोप है कि वह विकास दुबे के पैसों का हिसाब-किताब रखता था. जय वाजपेयी कानपुर में अपनी तीन लग्जरी गाड़ियां सड़क पर छोड़ने को लेकर चर्चा आया था. बिकरू हत्याकांड के बाद पुलिस को कानपुर में तीन गाड़ियां सड़क पर खड़ी मिली थी. मामले की जांच करने पर पता चला कि ये गाड़ियां जयकांत वाजपेयी की हैं. इसके बाद विकास दुबे और उसके संबंधों का खुलासा हुआ.
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याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, विकास दुबे के एनकाउंटर की कहानी सी ग्रेड फिल्म जैसी
विकास दुबे एनकाउंटर मामले (Vikas Dubey encounter Case) में यूपी सरकार (UP Government) के हलफनामे पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जवाब दाखिल किया है. जवाब में कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन अवैध है. सरकार ने न विधानसभा की मंजूरी ली है, न अध्यादेश पारित किया है.
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तेलंगाना से अलग है विकास दुबे का एनकाउंटर, पुलिस पर हमले के लिए तैनात थे 80 बदमाश : यूपी सरकार
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह एनकाउंटर तेलंगाना मुठभेड़ से अलग था. वहां आरोपी हार्ड कोर अपराधी नहीं थे, लेकिन विकास दुबे पर 64 आपराधिक मामले दर्ज थे. तेलंगाना में आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया लेकिन यहां एक दुर्घटना हुई और इसे साबित करने के लिए सामग्री साक्ष्य उपलब्ध हैं. वहीं यूपी सरकार ने भी यह कहा कि तेलंगाना ने मजिस्ट्रेट जांच या न्यायिक आयोग का आदेश नहीं दिया लेकिन जहां यूपी ने जांच आयोग का गठन किया है वहीं एसआईटी भी गठित की है. विकास दुबे ने 80 के आसपास अपराधी छत के ऊपर तैनात किए थे. उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि उसे उज्जैन पुलिस ने हिरासत लिया था.
