Vaccine Policy

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  क्या बाजार में बिकेंगी Covaxin और Covishield वैक्सीन? एक्सपर्ट कमिटी ने की मंजूरी देने की सिफारिश

  फार्मा कंपनियों-सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और भारत बायोटेक ने भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) को अपने कोविड रोधी टीकों- क्रमश: कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए नियमित विपणन मंजूरी की मांग करते हुए आवेदन जमा किए थे. एसआईआई के निदेशकप्रकाश कुमार सिंह ने इस मामले में 25 अक्टूबर को डीसीजीआई को एक आवेदन दिया था.

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  बूस्‍टर डोज और बच्‍चों के लिए वैक्‍सीन पर नीति दो हफ्तों में तैयार करेगा केंद्रीय पैनल : सूत्र

  अमेरिका, जर्मनी, इजरायल समेत कई देश इस फेहरिस्त में शामिल हैं. अमेरिका, यूरोप में बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन देना शुरू कर दी गई है. कई देशों में तो दो साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीन देने की कवायद शुरू हो गई है. हालांकि भारत में इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है.

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  कोविशील्ड वैक्सीन सर्टिफिकेट में कोई समस्या नहीं : ब्रिटेन की आपत्तियों पर बोले भारतीय अफसर

  Vaccine Certificate : नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आरएस शर्मा ने कहा कि कोविन ऐप या वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रक्रिया में कोई कोई दिक्कत नहीं है. ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा, हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं, ताकि ब्रिटेन के सर्टिफिकेशन सिस्टम का दायरा बढ़ाने का रास्ता तलाशा जा सके. 

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  कोविशील्ड को मान्यता देने पर झुका ब्रिटेन, अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को बताया परेशानी की जड़

  भारत की कड़ी चेतावनी के बाद ब्रिटेन ने भारत में कोविशील्ड की दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को उनके देश की यात्रा (travel policy)  के लिए मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (vaccination certification) पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

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  'हम भी वैसा ही करेंगे' : UK की वैक्सीन नीति को लेकर विवाद पर सरकार ने चेताया

  भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज कहा कि ब्रिटेन सरकार का कोविशील्ड को मान्यता नहीं देने का फैसला "भेदभावपूर्ण" है और यह भारत के "पारस्परिक उपाय करने के अधिकार" के भीतर है. 

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  टीकों का बड़ा हिस्सा अधिक संपन्न देशों में जाने देने की नीति बदलने की जरूरत : WHO

  विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सितंबर के अंत तक कोविड-19 (COVID-19) टीकों की बूस्टर खुराक पर ‘‘रोक’’ लगाने की बुधवार को अपील करते हुए गरीब और अमीर देशों के बीच टीकाकरण (Vaccination) में विसंगति पर चिंता प्रकट की. डब्ल्यूएचओ (World Health Organization) के महानिदेशक टेड्रोस अधोनम गेब्रेयेसस ने जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमीर देशों में प्रति 100 लोगों को अब तक टीके की करीब 100 खुराक दी जा चुकी हैं, जबकि टीके की आपूर्ति के अभाव में कम आय वाले देशों में प्रति 100 व्यक्तियों पर सिर्फ 1.5 खुराक दी जा सकी हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हमें टीकों का बड़ा हिस्सा अधिक आय वाले देशों में जाने देने की नीति को फौरन बदलने की जरूरत है.’’

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  कोविड वैक्सीनेशन की नई नीति : 21 जून को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद हर हफ्ते घटती जा रही रफ्तार

  India Covid vaccination Data : भारत में टीकाकरण के करीब 6 माह के अभियान के दौरान अब तक 40 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लग चुके हैं. पिछले छह माह में टीकाकरण की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन अपेक्षित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है.

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  वैक्सीनेशन की नई नीति के बाद 15 दिन में लगीं 7.75 करोड़ वैक्सीन, लेकिन सिर्फ एक दिन ही हासिल हुआ लक्ष्य

  Covid Vaccination India : स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए रोजाना 86-87 लाख लोगों को वैक्सीन देने की जरूरत होगी.

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  भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 86.16 लाख लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन, एमपी का नया कीर्तिमान

  Covid Vaccination India: देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोराना वैक्सीन मुफ्त दिए जाने के पहले दिन ही ये रिकॉर्ड बना है. सरकार ने 21 जून से टीकाकरण कार्यक्रम को तेज गति देने का ऐलान किया था.

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  संसद की PAC में टीकाकरण के मुद्दे पर तीखी बहस, अधीर रंजन चौधरी बोले- देश के हालात...

  संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) की बैठक में सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी की समीक्षा के मसले पर तीखी बहस हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में PAC के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने भारत सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, 'देश में हालात ठीक नहीं हैं. सरकार को वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा और राज्यों की वित्तीय मदद भी करनी चाहिए.'

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  मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर उठते सवाल...

  कोरोना महामारी से हो रही मौतों और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के साथ नरेन्द्र मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं. 3 जून को सुनवाई करते हुए जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने मोदी सरकार को फटकारते हुए वैक्सीन नीति का पूरा हिसाब किताब देने का आदेश दिया था. राज्य सरकारों को वैक्सीन खरीदने का दबाव बनाने वाली नीति का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आम बजट में कोरोना से निपटने के लिए आवंटित 35 हजार करोड़ का वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया?

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  केंद्र की टीकाकरण नीति में बदलाव के कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणियां

  सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने टीकाकरण नीति पर (vaccination policy) कहा था कि यह कहने का सामर्थ्य दिखाना कि आप गलत थे, ये कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह मजबूती का प्रतीक है.

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  देश में वैक्सीन नीति पर उठ रहे सवालों को केंद्र ने किया खारिज, असमानताओं की खबरों को बताया आधारहीन

  Liberalised Vaccine policy: केंद्रीय टीकाकरण नीति पर उठ रहे सवालों और तमाम विरोधी खबरों पर भारत सरकार ने चुप्पी तोड़ी है. केंद्र ने देश में जारी टीकाकरण नीति का बचाव करते हुए असमनताओं की खबरों को निराधार बताया है. केंद्र ने शनिवार को अपनी उदार वैक्सीन नीति के तहत वैक्सीन की डोज के निजी और सरकारी क्षेत्र में वितरण को सही ठहराया है. केंद्र ने बचाव में कहा है कि 1 मई से लागू हुई वैक्सीन नीति राज्यों में सुगम टीकाकरण व उनके परिचालन के तनाव को कम करती है.

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  'अधिकारियों पर हत्या का केस होना चाहिए'- वैक्सीन को लेकर केंद्र पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट

  हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में जरूरत की पूर्ति के लिए बहुत स्कोप और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि 'कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी स्रोतों को दबाकर बैठे अधिकारियों पर 'हत्या' का मामला चलना चाहिए क्योंकि इससे इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं.'

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन नीति पर उठाए सवाल, 18-44 आयु वर्ग की टीकाकरण नीति को अतार्किक ठहराया

  कई राज्य पहले ही मांग कर चुके हैं कि केंद्र सरकार को 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की तरह युवाओं के टीकाकरण की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेना चाहिए. अभी केंद्र सरकार ने यह जिम्मेदारी राज्यों पर डाली है. राज्यों को कोरोना की वैक्सीन की खरीद के लिए कंपनियों से संपर्क साधने को कहा गया है. दिल्ली समेत कई राज्यों ने कोविड वैक्सीन पाने के लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाले हैं, लेकिन मॉडर्ना-फाइजर जैसी विदेशी कंपनियों ने कहा है कि वे केवल संघीय (केंद्रीय) सरकारों के साथ डील करती हैं. जबकि देश में बन रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में राज्यों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है.