Uttarakhand High Court

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  पत्नी को 72 टुकड़ों में काटा, डीप फ्रीजर में छिपाई लाश; IT इंजीनियर को दरिंदगी की मिली कठोर सजा

  यह मामला केवल एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी. राजेश गुलाटी ने महीनों तक सबूत मिटाए और बच्चों के सामने यह नाटक किया कि उनकी मां जिंदा है.

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  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी

  याचिका में कहा कि राज्य सरकार एक्साइज ईयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है. नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है.

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  समान वेतन पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, UPNL के इन कर्मचारियों को होगा फायदा

  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम करने वाले कार्मिकों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है.

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  हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर पर रिसीवर या पुजारियों का हक... सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिया बड़ा आदेश

  जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस एस वी एन भट्टी की बेंच ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह इस बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या मंदिर प्रशासन में कोई कुप्रबंधन है.

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  पंचायत सदस्य अपहरण केस: क्या हम अंधे हैं...? नैनीताल के SSP पर बरस पड़ा हाई कोर्ट, जानें हुआ क्या

  उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान 5 पंचायत सदस्यों के अपहरण का मामला सियासी तौर पर रफा-दफा होता दिख रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें ट्विस्ट ला दिया है. जानिए सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ...

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  कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को HC से मिली राहत, संपत्ति कुर्की पर 21 अगस्त तक रोक जारी

  ईडी ने आरोप लगाया है कि हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत ने देहरादून में बेशकीमती जमीन को बेहद कम कीमत पर खरीदा, जो अब करोड़ों रुपये की है. इसके अलावा, रावत पर मंत्री रहते हुए नेशनल पार्कों में घोटाले और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं.

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  नैनीताल हाई कोर्ट की पंचायत चुनाव पर रोक, शनिवार को जारी हुई थी पंचायत चुनावों घोषणा

  उत्तराखंड में पंचायत चुनाव तिथि घोषित की थी राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 जुलाई और 15 जुलाई को दो चरणों में चुनाव की घोषणा की थी और 19 जुलाई को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होना था.

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  UCC: लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों की सुरक्षा का क्या? नैनीताल HC ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

  UCC: नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि UCC कानून के तहत महिलाओं और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ उत्पीड़न और अन्य घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा.

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  आप खुलेआम साथ रह रहे हैं, फिर लिव-इन की प्राइवेसी कैसे खत्म हो गई? UCC पर उत्तराखंड हाई कोर्ट

  UCC: लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि आप दोनों साथ रह रहे हैं, ये बात आपके पड़ोसी, समाज और दुनिया जानती है. फिर आप कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हैं.

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  लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों से दिक्कत... उत्तराखंड में UCC लागू करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

  उत्तराखंड UCC में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन के लिए कानून हैं. यह देश के बाकी राज्यों से अलग है.यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून प्रभावी नहीं है.

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  नरेंद्र जी को उत्तराखंड HC का चीफ जस्टिस बनाने के लिए SC कॉलेजियम ने की सिफारिश

  CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भूषण आर गवई के कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर 9 वकीलों की नियुक्ति की भी सिफारिश की है.

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  तेजी से फैल रही उत्तराखंड के जंगल में लगी भीषण आग, नैनीताल हाईकोर्ट कॉलोनी भी चपेट में; सेना कर रही मदद

  पाइन्स के पास ही स्थित भारतीय सेना के संवेदनशील क्षेत्र तक आग (Uttarakhand Fire) के पहुंचने की आशंका को देखते हुए आग को जल्द से जल्द बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं. आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेने की भी कोशिश की जा रही है.

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  न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी बनीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश

  उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले न्यायमूर्ति बाहरी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थीं.

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  हिंदू संगठनों के 'लव जिहाद' पर महापंचायत को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार

  26 मई को पुरोला में एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद से इस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव है.

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  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश का पालन नहीं करने पर सीबीएसई अधिकारी को किया तलब

  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सीबीएसई) के एक क्षेत्रीय अधिकारी को कोर्ट में पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया कि उन्होंने लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल के 86 छात्रों को 2022-23 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने संबंधी उसके आदेश का पालन क्यों नहीं किया.