Upper Castes

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  जनजातीय मामलों का विभाग ‘सवर्ण जाति’ के सदस्य को संभालना चाहिए : केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी

  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के प्रदेश सचिव बिनय विश्वम ने गोपी पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘चार वर्णीय व्यवस्था’ का प्रचारक बताया और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की.

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  मोदी कैबिनेट में शामिल बिहार के बीजेपी नेता सतीश चंद्र दुबे गन्ना किसानों के मुद्दों को लेकर रहे हैं मुखर

  बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कद्दावर ब्राह्मण नेता माने जाने वाले सतीश चंद्र दुबे (Satish Chandra Dubey) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री के रूप में शामिल किया है.

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  बिहार : महागठबंधन से मुकाबले के लिए भाजपा की नजर ‘अनोखे’ सामाजिक समीकरण पर

  भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के महागठबंधन को हराने के लिए ‘अनोखे’ सामाजिक समीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें ‘अगड़ी’ जातियों के साथ-साथ ज्यादातर पिछड़े समुदाय शामिल हैं. बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में लालू प्रसाद की आरजेडी भले ही सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन भाजपा का मानना है कि उसकी जीत की राह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के जनाधार में सेंध लगाने पर निर्भर करती है. जेडीयू को लंबे समय से गैर-यादव पिछड़ी जातियों और दलित समुदायों का व्यापक समर्थन हासिल है.

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  आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल

  चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.

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  सवर्ण गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

  आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण EWS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ, जो इस आरक्षण को लेकर चल रही थी और चलती रहेगी.

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  बिहार : दबंग ने दलित युवकों से लगवाई उठक-बैठक, थूक भी चटवाया

  बिहार में भले सामाजिक न्याय की सरकार हो लेकिन सामंती विचार के लोगों का मनोबल अभी भी ऊंचा है. ख़ासकर अभी राज्य के कई ज़िलों में लगता है क़ानून का राज नहीं बल्कि ऊंची जाति या दबंग लोगों की समानांतर न्याय व्यवस्था चलती है.

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  ऊंची जाति की महिलाओं पर मंत्री के बयान पर किरकिरी के बाद बीजेपी को मांगनी पड़ी माफी

  आदिवासी नेता और मंत्री बिसाहूलाल सिंह (Bisahulal Singh)ने बुधवार को अनूपपुर जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए उच्च जाति की महिलाओं को कथित तौर पर पकड़ कर घर से बाहर निकालने का बयान देकर एक विवाद को जन्म दे दिया था.

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  हाथरस के आरोपियों के समर्थन में उतरे ठाकुर समाज के लोग, कैमरे पर दी धमकी

  Hathras case: भीम आर्मी प्रमुख के गांव के दौरे के बाद पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद सहित 400 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, इन पर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों के एकत्रित होने पर लगे बैन का उल्‍लंघन करने का आरोप है. हैरानी की बात यह है कि कथित गैंगरेप के आरोपियों के समर्थन में एकत्रित हुए करीब 500 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

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  आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने किया रोक लगाने से इनकार

  आर्थिक आधार पर गरीब तबके को दिए गए 10% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केन्द्र सरकार को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने केन्द्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10%  आरक्षण देने के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.  इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और सरकार ने इसे सही ठहराया था. याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 50%की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है. 

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  गरीब सवर्णों को आरक्षण का नहीं, लागू करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं...

  अगर आपका सांसद पिछड़ा और दलित है तो उसे अपने क्षेत्र में मत घुसने दो, क्योंकि उन्होंने आपके और बहुजनों का आरक्षण बढ़ाने की मांग नहीं की. ऐसे कायर और डरपोक लोग आपके सांसद बनने के लायक नहीं हैं.

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  अगड़ी जातियों के ग़रीबों के आरक्षण पर पिछड़ी जाति के नेताओं और दलों में बेचैनी क्यों?

  केंद्र सरकार द्वारा अगड़ी जातियों के ग़रीब लोगों के लिए जब से 10 प्रतिशत के आरक्षण के प्रावधान के लिए संविधान में संशोधन किया गया है, बिहार की राजनीति में या आप कह सकते हैं कि जातिगत राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया.

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  मोदी सरकार ने 23 हजार सवर्णों को रेलवे में नौकरी देने का किया ऐलान, 10 फीसदी आरक्षण के तहत होगी भर्ती

  रेल मंत्रालय आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरी में वैकेंसी का ऐलान करने वाला केंद्र सरकार का पहला विभाग बन गया है.

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  आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, संविधान संशोधन की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस

  आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, संविधान संशोधन की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

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  राजनाथ ने आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को सही ठहराया, बोले - समतामूलक समाज चाहते थे आंबेडकर

  समाज के कुछ तबकों ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया है. उनका कहना है कि यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है.

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  आरक्षित कोटे के 28 हजार से ज्यादा पद खाली, OBC कैटेगरी की बड़ी चिंता और अब 10% सवर्ण आरक्षण

  भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा इसी साल से देने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन संसद में पेश सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार में SC/ST और OBC कोटे की हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं.