संसद ने सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसद आरक्षण पिछले सत्र में पास कर दिया. अब ये कानून है. लेकिन दो राज्यों ने - गुजरात और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इसे पास कर 14 जनवरी से लागू भी कर दिया है. लेकिन इसी संसद में, इसी सत्र में पेश, सरकार के ही Ministry of Personnel के आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार में SC, ST और OBC कोटे की हज़ारों सीटें खाली पड़े हैं. सबसे ज़्यादा समस्या OBC कोटे की सीटों को लेकर है.