जनजातीय मामलों का विभाग ‘सवर्ण जाति’ के सदस्य को संभालना चाहिए : केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय ‘सवर्ण जाति' के लोगों को संभालना चाहिए. हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी यह टिप्पणी वापस ले ली.
अभिनय जगत से राजनीति में आए गोपी ने दिल्ली विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में प्रचार करने के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय कल्याण में वास्तविक प्रगति तभी संभव होगी, जब मंत्रालय की जिम्मेदारी ‘सवर्ण जाति' के नेता संभालेंगे.

गोपी ने इस टिप्पणी की आलोचना होने पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अच्छे इरादे से यह बयान दिया था. उन्होंने कहा, ‘‘यदि मेरी टिप्पणी को अच्छे रूप में स्वीकार नहीं किया गया है या यदि यह स्पष्टीकरण असंतोषजनक है, तो मैं अपनी टिप्पणी वापस लेता हूं.'' गोपी ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा भेदभाव को समाप्त करना था.

उन्होंने कहा था, ‘‘यह मेरा सपना है कि आदिवासी समुदाय से इतर किसी व्यक्ति को उनके कल्याण के लिए नियुक्त किया जाए. किसी ब्राह्मण या नायडू को जिम्मेदारी दी जाए. इससे महत्वपूर्ण बदलाव आएगा. इसी तरह, आदिवासी नेताओं को अगड़े समुदायों के कल्याण के लिए विभाग दिया जाना चाहिए.'' गोपी ने कहा, ‘‘ऐसा बदलाव हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में होना चाहिए.''

जनजातीय मामलों का मंत्रालय संभालने की इच्छा जताते हुए त्रिशूर के सांसद ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया था कि उन्हें यह मंत्रालय आवंटित किया जाए. उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन, मंत्रालयों के आवंटन को लेकर कुछ परिपाटी है.'' गोपी की टिप्पणी की पूरे केरल में व्यापक आलोचना हुई है.

प्रमुख आदिवासी नेता सीके जानू ने भी गोपी की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और इन्हें ‘निम्न-श्रेणी' का तथा मंत्री में समझ के अभाव का सबूत बताया. केंद्र की मौजूदा सरकार में ओडिशा से भाजपा के प्रमुख आदिवासी नेता जुएल ओराम केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं.