Updated Income Tax Return

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  फ्री Aadhaar अपडेट से लेकर ITR फाइलिंग तक, दिसंबर में हर हाल में निपटा लें ये 5 जरूरी काम

  Financial Deadlines for December 2024: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम और फिशिंग मैसेज से निपटने के लिए नए नियम बनाए हैं, जो 1 दिसंबर, 2024 से लागू होंगे.

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  अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) क्या है? जानिए आप कितनी बार अपडेटेड ITR कर सकते हैं फाइल?

  ITR filing 2024: अगर किसी टैक्सपेयर से ITR फाइल करते हुए कोई डिटेल छूट गई है या रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो गई है, तो वो उसे सुधार कर फिर से फाइल करने के लिए अपडेटेड ITR फाइल कर सकता है.

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  ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का नहीं दिया जवाब तो बढ़ेगी परेशानी, टैक्सपेयर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी

  ITR Update: आपको बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 142(1) इनकम टैक्स (Income Tax) अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है.

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  ITR Filing से लेकर KYC Updates तक, आज पूरे कर लें ये सारे काम, खत्म हो रही है डेडलाइन

  मार्च महीने के साथ-साथ ये फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो रहा है, ऐसे में इसके पहले कुछ काम हैं जो आपको तुरंत निपटा लेने होंगे. कई फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जिनकी डेडलाइन खत्म हो रही है.

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  नए ITR e-फाइलिंग पोर्टल पर अपडेट कर लें अपनी इनकम टैक्स प्रोफाइल, ये है आसान तरीका

  आईटीआर की ई-फाइलिंग साइट पर आपको कई सुविधाएं मिली हुई हैं. आप कई सारी डिटेल्स खुद अपडेट कर सकेंगे, जिससे डेटा को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहीं आईटीआर की प्री-फाइलिंग में भी आसानी हो जाएगी. आप अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, सर्टिफिकेट्स, PAN, TAN, ERI जैसी कई जानकारियों अपडेट कर सकते हैं.

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  Coronavirus: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सरकार को चेताया, 31 मार्च की समयसीमा बढ़ाने की मांग

  आयकर विभाग के कर्मचारियों के दो प्रमुख संघों ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को 31 मार्च की समयसीमा को लेकर चेताया है. इन संघों ने कहा है कि अगर सीबीडीटी समय सीमा नहीं बढ़ाता है तो यह आयकर विभाग के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के साथ ‘‘भयंकर भूल’’ होगी. वहीं भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों के संगठन ने कहा है कि बोर्ड इस मामले को सक्रियता के साथ सरकार के समक्ष रख रहा है.

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  बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड

  ‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.