Unlawful Activities Prevention Act

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  जमानत नियम और जेल अपवाद : कैसे सच होगा 'सुप्रीम' फैसला? एक्सपर्ट्स से समझिए कानूनी अड़चनें

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ज़मानत का केस सामने आए, तो कोर्ट को ज़मानत देने में झिझकना नहीं चाहिए. अभियोजन पक्ष यानी प्रॉसिक्यूशन के आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट का कर्तव्य है कि वो कानून के हिसाब से ज़मानत पर विचार करे.

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  असम : जेल में अमृतपाल सिंह की सेल में मिले गैजेट, जेलर के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई

  डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पिछले महीने जेल में हुई एक बड़ी सेंध के मामले में गुरुवार की रात में गिरफ्तार कर लिया गया. जेल में अलगाववादी समूह 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े कैदियों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए थे. अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उसके नौ सहयोगी पिछले साल से इसी जेल में बंद हैं.

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  मुस्लिम लीग (JK) पर केंद्र ने लगाया बैन, अमित शाह बोले - "इस्‍लामी राज के लिए उकसाते हैं..."

  गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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  केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्‍पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बेल, 2 साल बाद जेल से आएंगे बाहर

  कप्पन को सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दायर आतंकवादी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी कप्पन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया गया था. इसलिए कप्पन को लखनऊ जेल में ही रहना पड़ा.

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  UAPA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए SC में सूचीबद्ध

  UAPA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर 2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

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  SIMI पर पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा

  SIMपर पाबंदी के मुद्दे को लेकर अब अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी.

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  केंद्र के पाबंदी लगाए जाने की चर्चा के बीच हुर्रियत ने श्रीनगर कार्यालय से अपना साइन बोर्ड हटाया

  यह अलगाववादी समूह 2005 में दो गुटों में टूट गया. नरमपंथी गुट का नेतृत्व मीरवाइज और कट्टरपंथी गुट का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी के हाथों में है. केंद्र जमात-ए-इस्लामी और जेकेएलएफ को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर चुका है. यह प्रतिबंध 2019 में लगाया गया था.

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  सोने की तस्करी कस्टम एक्ट के तहत आएगा या गैरकानूनी गतिविधि कानून के तहत? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

  मामला 5 जुलाई 2020 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि द्वारा 14.82 करोड़ रुपये के 30 किलोग्राम 24 कैरेट सोने की जब्ती से संबंधित है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास को भेजी गई राजनयिक खेप के माध्यम से लाया गया था.

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  क्या जनतांत्रिक विरोध प्रदर्शन पर भी फर्जी केस में फंसा देगी पुलिस?

  शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना ग़ैर कानूनी नहीं है और न ही आतंकी कार्रवाई है. भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना ऐसे अपराध नहीं हैं कि Unlawful activities prevention act (UAPA) की संगीन धाराएं लगा दी जाएं. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का यह सार दिल्ली पुलिस के अलावा उन लोगों के सामने आइने की तरह खड़ा है जो सिर्फ इसी बात के लिए अभियान चला रहे थे कि नागरिकता कानून के विरोधी आतंकी साज़िश कर रहे थे. दिल्ली दंगों के साज़िशकर्ता हैं. गोदी मीडिया चैनलों के स्क्रीन के आगे बैठकर आपने जिन छात्रों के बारे में ये सब कहा या सोचा आज उन्हीं के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए करते हुए ज़मानत दे दी.

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  केंद्र सरकार ने यूएपीए के सख्त कानून के तहत उमर खालिद पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दी

  खालिद को को सख्त आतंकवाद विरोधी कानून - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. यह उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में बड़ी साजिश से संबंधित एक अलग केस है

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  Exclusive: दिल्ली दंगों में UAPA के तहत अब तक 18 लोग गिरफ्तार, जामिया के स्टूडेंट्स-पिंजरा तोड़ ग्रुप की छात्राएं भी शामिल- सूत्र

  सूत्रों के अनुसार, इन 18 लोगों में केवल जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को मानवीय आधार पर ज़मानत मिली है बाकी 17 लोग जेल में हैं. सूत्रों ने बताया कि साज़िश में दूसरे पक्ष के किसी बड़े नेता का नाम नहीं है. दूसरे पक्ष के आरोपियों में किसी के खिलाफ भी यूएपीए के तहत कार्रवाई नहीं की गई है.

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  UAPA कानून में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में दी गयी चुनौती, 'संशोधन संविधान के खिलाफ'

  याचिका में मांग की गई है कि यह कानून संविधान के अनुच्छे 14, 19 और 21 के खिलाफ है. बता दें कि संसद से पास किए गए कानून के अनुसार केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी की श्रेणी में डाली सकती है. फिर वह चाहे किसी समूह के साथ जुड़ा हो या नहीं.

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  लोकसभा में बोले गृहमंत्री अमित शाह, आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून जरूरी

  चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया. चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज समय की मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ संख्त कानून बनाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कानून के दिल में अर्बन नक्सलियों के लिए कोई दया नहीं है.

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  जानें, क्यों विवादास्पद है UAPA कानून, जिसके तहत गिरफ्तार हुए वाम विचारक

  अलग-अलग शहरों में पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके घरों में मंगलवार शाम को तलाशी लिए जाने के बाद गिरफ्तार किए जाने की चौतरफा आलोचना हो रही है, और आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें पकड़ने के लिए एक ऐसे आतंकवाद-रोधी कानून का सहारा लिया गया है, जिसमें गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती. कवि तथा माओवादी विचारक वरवर राव, वकील सुधा भारद्वाज तथा कार्यकर्ताओं अरुण फरेरा, गौतम नवलखा व वरनॉन गोन्सालवेज़ को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act - UAPA) के तहत गिरफ्तार किया है.