'Ugc new guidelines'

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को COVID-19 के मद्देनजर परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में 30 सितंबर से पहले नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए  और शैक्षणिक सत्र 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाय.

UGC Academic Calendar: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पहले वर्ष के छात्रों के लिए नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश के बाद यूजीसी (UGC) ने ये संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. संशोधित अकेडमिक गाइडलाइन्स के मुताबिक, अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए नया अकेडमिक ईयर 1 नवंबर से शुरू होगा. 

AICTE Revised Academic Calendar: ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने सत्र 2020-2021 के लिए COVID-19 के मद्देनजर एक संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है. एआईसीटीई ( AICTE) ने कहा है कि उसने संस्थानों को निर्देश दिया है कि एडमिशन और सीटों के अलॉटमेंट के लिए पहले दौर की काउंसलिंग 5 अक्टूबर तक पूरी हो जानी चाहिए और 15 अक्टूबर तक काउंसलिंग का दूसरा राउंड पूरा हो जाना चाहिए. नए शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रों को प्रवेश देने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है. AICTE ने अपने सभी संबंधित कॉलेजों से इन कैलेंडर की नई गाइडलाइन्स को फॉलो करने के लिए कहा है.

AICTE Revised Academic Calendar 2020: ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने 8 जुलाई को COVID-19 के मद्देनजर वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए एक संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है. नए कैलेंडर के अनुसार, टेक्निकल कोर्सेस में मौजूदा छात्रों के लिए कक्षाएं 17 अगस्त से शुरू की जाएंगी, जबकि नए शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षाएं 15 अक्टूबर से शुरू होंगी. मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रमों को 17 अगस्त तक पूरा करना होगा.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. यूजीसी की गाइडलाइन्स में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित कराने के बारे में कहा गया है. सोमवार रात को यूजीसी की गाइडलाइन्स जारी होने के बाद से ही स्टूडेंट्स इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.  यूजीसी की तरफ से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरीकों से आयोजित किए जा सकते हैं. यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन्स में ये भी बताया गया है कि बैक-लॉग वाले छात्रों को परीक्षाएं अनिवार्य रूप से देनी होंगी.

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सितंबर तक एग्जाम कराने के यूजीसी के आदेश पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है.  NSUI के बाद दिल्ली विश्वविद्यालयों शिक्षक संगठन  DUTA ने भी किया है. डीयू शिक्षक संघ का कहना है कि इस फैसले के पीछे सिर्फ बिजनेस को बढ़ावा देना है. शिक्षक संघ पहले से ही ओपन बुक एग्जाम का विरोध कर रहा था.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. यूजीसी की गाइडलाइन्स में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित कराने के बारे में कहा गया है. सोमवार को हुई मीटिंग में यूजीसी के अधिकारियों ने ये फैसला लिया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरीकों से आयोजित किए जा सकते हैं.

कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई (NSUI) ने यूजीसी की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों का विरोध किया है जिसमें सितंबर के आखिरी तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परीक्षाएं कराने की बात कही गई है. NSUI का कहना है कि परीक्षाएं कराना केंद्र सरकार का एक 'संकीर्ण नजरिया' है और इस फैसले से छात्रों के स्वास्थ्य पर भी बड़ा खतरा है.  एनएसयूआई से जुड़ीं रुचि गुप्ता का कहना है कि अगर आईआईटी बॉम्बे फाइनल इयर की एग्जाम कैंसिल कर सकता है तो बाकी विश्वविद्यालय ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी  UGC ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते परीक्षाओं और नए सत्र के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. बीते अप्रैल महीने में आयोग ने इसको लेकर  विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी ताकि विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं और नए सत्र को लेकर कोई फैसला लिया जा सके. जून के आखिरी हफ्ते में जब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी तो  यूजीसी की ओर से समिति से परीक्षाओं के विकल्प, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एडमीशन, नए शैक्षणिक कलेंडर पर राय देने के लिए कहा गया था. सोमवार को आयोग की बैठक में समिति की ओर दिए गए सुझावों को मान लिया गया और यूजीसी ने एक नए दिशा-दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

कोरानावायरस (Coronavirus) संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतिम वर्ष के छात्रों की जुलाई में होने वाली परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं और नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को अक्टूबर तक टाला जा सकता है. मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को कहा है कि वह इंटरमीडिएट और अंतिम समेस्टर परीक्षा और शैक्षणिक कलेंडर के संबंध में पहले से जारी दिशा-निर्देशों का पुनरीक्षण करे.