Uber Ola

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  ''तबीयत खराब है कैसे जाएं घर..'' : ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल से परेशान हुए दिल्ली NCR के लोग

  ऐप आधारित कैब सेवाओं (App-based cab services) के खिलाफ आज से दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने दो दिन की हड़ताल (Auto-taxi drivers strike) शुरू कर दी. टैक्सी और ऑटोरिक्शा चालक ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर सेवाओं के खिलाफ यह आंदोलन कर रहे हैं. इस हड़ताल के बीच दिल्ली-एनसीआर में यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. टैक्सी-ऑटो यूनियनों ने कहा है कि कम भुगतान के साथ-साथ कैब एग्रीगेटर्स की ओर से बाइक टैक्सी सर्विस शुरू किए जाने से उनकी आजीविका प्रभावित हुई है.

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  कैब सर्विस ने 2 किमी के लिए चार्ज की इतनी ज्यादा रकम, देखकर उड़े शख्स के होश, शेयर किया स्क्रीन शॉट, भड़के यूजर्स

  ज्यादा डिमांड के समय पर कैब्स का किराया नॉर्मल से कहीं ज्यादा होता है. लिंक्डइन पर एक शख्स ने इसी से जुड़ी एक पोस्ट डाली जिसने बहुत से लोगों का ध्यान खींचा और एक डिबेट शुरु हो गई.

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  महज 6 रुपए में उबर राइड, Twitter पर स्क्रीनशॉट ने मचाई खलबली, लोग पूछ रहे हैं कैसे

  सोचिए क्या हो जब आपको हद से भी ज्यादा कम पैसों में सफर का मौका मिल जाए. ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला के साथ, जिन्होंने ट्विटर पर बताया कि, उन्हें महज 6 रुपए में उबर राइड का मौका मिला.

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  डिजिटल प्लेटफॉर्मों की रैंकिंग में Ola-Uber को मिले 'ज़ीरो' नंबर, देखें पूरी लिस्ट

  Fairwork India Ratings 2022 Report: इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘इस वर्ष किसी भी प्लेटफॉर्म को दस में से सात से अधिक नंबर नहीं मिले हैं. अर्बन कंपनी (Urban Company) को दस में से सबसे अधिक सात नंबर दिए गए हैं.

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  Elon Musk को इस भारतीय कारोबारी ने दी चुनौती, सबसे सस्ती सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनाने की है 'ज़िद'  

  ओला (Ola) के युवा संस्थापक भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) ने इलॉन मस्क (Elon Musk) को सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के मामले में चुनौती दी है. ओला भारत की सबसे बड़ी राइड-शेयर कंपनी (Ride Sharing Company) है. इसने ऊबर (Uber) जैसी बड़ी और पैसे वाली कंपनी को भारत का टॉप ब्रैंड बनने से रोक रखा.

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  बेंगलुरु में अब नहीं चलेंगे Uber, Ola और Rapido के ऑटो, प्रशासन ने सर्विस बंद करने को कहा

  Ola और Uber India ने इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से इनकार कर दिया.

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  बुकिंग कैंसल और मनमानी कीमतों को लेकर कैब कंपनियों को चेतावनी, सरकार ने दिए अहम निर्देश

  केंद्र सरकार ने ओला ( Ola) और उबर (Uber) सहित ऐप आधारित कैब सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों (Cab aggregators) को चेताया है कि यदि वे अपनी प्रणाली में सुधार नहीं करती हैं और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों का निवारण नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सरकार ने मंगलवार को इन कंपनियों के साथ एक बैठक की. बैठक में उनके द्वारा कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायतों पर चर्चा हुई. बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने ऐसी शिकायतें की हैं, जिसमें कैब ड्राइवर बुकिंग को स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव डालते हैं. इसकी वजह से उपभोक्ताओं पर रद्दीकरण का जुर्माना लगाया जाता है.

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  अब ऑटो-कैब से चलना भी हुआ महंगा, Ola-Uber ने बढ़ा दिया किराया

  Uber Prices Up : दिल्ली-एनसीआर में Ola और Uber जैसी शीर्ष की कैब एग्रीगेटर कंपनियों ने किराये में बड़ी वृद्धि की है. दोनों ही कंपनियों ने किराया 12 फीसदी तक बढ़ा दिया है. ऐप-बेस्ड ये दोनों ही एग्रीगेटर राजधानी और इससे जुड़े शहरों में बड़ी संख्या इस्तेमाल किया जाता है और कामकाजी लोगों का बड़ा वर्ग इनकी सुविधाओं का फायदा उठाता है.

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  CNG के बढ़ रहे दामों के चलते ओला-उबर के ड्राइवर मांग रहे ज्यादा दाम

  पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के साथ-साथ इन दिनों सीएनजी के दाम भी आसमान छू रहे हैं. आज सीएनजी में प्रति किलो 2.5 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. पिछले तीन महीनों में प्रति किलो सीएनजी दाम लगभग 15 रुपये बढ़ चुके हैं.

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  17 KM के लिए कैब कंपनी ने वसूले तकरीबन 10 हजार, किराया देख उड़ गए शख्स के होश

  घर लौटने के लिए सैम ने कैब के जरिए घर पहुंचना ज्यादा बेहतर समझा. इसके बाद सैम ने ऊबर (Uber) में एक्सएल यानी एसयूवी (SUV) को बुक कर लिया. लेकिन घर पहुंचकर जब उसने किराया देखा तो उसके होश उड़ गए. 

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  आज से ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा, जूते-चप्पलों पर देना होगा 12% GST

  ऐसे फूड वेंडर जो अभी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर हैं, यदि वे ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिये आपूर्ति करते हैं तो उन्हें जीएसटी देना होगा.

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  शिकायत निवारण प्रणाली चाहती हैं ऑनलाइन कैब कंपनियां, HC ने महाराष्‍ट्र सरकार, Uber से जवाब मांगा

  मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की पीठ ने उबर इंडिया को निर्देश दिया कि वह अपने जवाब में स्पष्ट करे कि उसने लाइसेंस महाराष्ट्र शहर टैक्सी नियम, 2016 के तहत लिया है या नहीं.अधिवक्ता सविना कास्त्रो द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने उक्त निर्देश दिए.

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  ओला, उबर, जोमैटो जैसी कंपनियों के कर्मियों को मिल सकती है सामाजिक सुरक्षा? SC ने केंद्र से पूछा

  सुप्रीम कोर्ट ने उबर (Uber), ओला (Ola), स्विगी (Swiggy) और जोमैटो ( Zomato) कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग करने से जुड़ी रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो कर्मचारियों को कामगार मानते हुए सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जा सकता है या नहीं ? केंद्र को जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया गया है.

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  Uber, Ola, Swiggy, Zomato के कर्मियों को मिले जॉब और सोशल सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

  याचिकाकर्ताओं ने यूके के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया था कि उबर ड्राइवर न्यूनतम वेतन, भुगतान की गई वार्षिक छुट्टी और अन्य श्रमिकों के अधिकारों के हकदार "श्रमिक" हैं.

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  उबर और ओला के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

  उबर (Uber) और ओला (Ola) के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है. अदालत ने कहा ये कार्टेलिज़ेशन या विरोधी प्रतिस्पर्धी प्रथाओं की सुविधा नहीं देते. सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के साथ हस्तक्षेप ना करने का फैसला किया.