Tushar Mehta

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  कानून के विपरीत दलीलें बर्दाश्त नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि वह केंद्र की ओर से कानून के विपरीत कानूनी दलीलें बर्दाश्त नहीं करेगा.

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  'घर को ऐसे कैसे गिरा सकते हैं...' बुलडोजर से इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का कहना है कि देशभर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है. अगर कोई आरोपी या दोषी भी है, तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता. अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है.

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  " ये उनकी धारणा...": पढ़ें केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर SC ने क्या-क्या कहा

  ED की तरफ से अरविंद केजरीवाल के बयान को आधार बनाकर याचिका दायर की गयी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि आप AAP को वोट देंगे तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा.

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  CJI ने युवा वकीलों के लिए कोर्टरूम में लगवाए स्टूल, पहले खुद बैठकर देखा

  सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक लंच के समय CJI चंद्रचूड़ ने सबसे पहले युवा वकीलों के बैठने के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए.

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  सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तबियत बिगड़ी, CJI ने सुनवाई रोककर मदद की पेशकश की

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनावी बांड मुद्दे पर सुनवाई के दौरान तीखी बहस के बीच सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कुछ मिनटों के लिए सब कुछ रोक दिया और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) की मदद पर ध्यान केंद्रित किया. कपिल सिब्बल की तबीयत ठीक न होने से उन्होंने यह किया.

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  सुप्रीम कोर्ट PMLA प्रावधानों की करेगा समीक्षा, ED की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने लिया फैसला

  सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ PMLA प्रावधानों की समीक्षा को "राष्ट्रीय हित में" एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया.

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  केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने समलैंगिक विवाह मामले में SC के फैसले पर क्या कहा?

  समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी विषमलैंगिक व्यक्ति से शादी करना चाहता है, तो ऐसी शादी को मान्यता दी जाएगी, क्योंकि एक पुरुष होगा और दूसरा महिला होगी.

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  नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस

  Delhi Service Law: नए सेवा कानून को लेकर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

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  "इसके बाद नहीं" : ED प्रमुख संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने को SC ने दी मंजूरी

  अदालत ने पूछा कि क्या सरकार ये मानती है कि बाकी अधिकारी  योग्य ही नहीं हैं?- सुप्रीम कोर्ट में भी एक के बाद एक चीफ जस्टिस आते हैं.

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  "ASI सर्वे हुआ तो पूरी इमारत ही खत्म हो जाएगी", ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद HC में मुस्लिम पक्ष

  कोर्ट ने पूछा कि क्या देश के किसी दूसरे हिस्से मे भी कभी इस तरह सर्वे का सर्वे हुआ है. जवाब में हिन्दू पक्ष ने कहा कि राम जन्मभूमि केस मे भी ऐसा ही हुआ था.

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  यासीन मलिक की न्यायालय में पेशी के बाद सॉलिसिटर जनरल ने उठाया सुरक्षा में गंभीर चूक का मुद्दा

  सॉलिसिटर जनरल ने लिखा है, ‘‘मेरा स्पष्ट विचार है कि यह सुरक्षा में गंभीर खामी है. आतंकवादी और अलगाववादी पृष्ठभूमि वाला यासीन मलिक जैसा व्यक्ति जो कि न सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने के मामले का दोषी है, बल्कि जिसके पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध हैं, भाग सकता था या उसे जबरन अगवा किया जा सकता है या फिर उसकी हत्या की जा सकती थी.’’

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  अलगाववादी यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला गर्माया, SG ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखी

  अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला गर्मा गया है. सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने यासीन मलिक को कोर्ट लाने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा है कि, प्रतिबंध के बावजूद यासीन को सुप्रीम कोर्ट लाना सुरक्षा में भारी चूक है. इस तरह से कोई बड़ी घटना हो सकती थी. उन्होंने मामले में कार्रवाई करने की मांग की है.  

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  तुषार मेहता तीन साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त

  कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, मेहता के अलावा, छह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) को भी उच्चतम न्यायालय के वास्ते तीन साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है.

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  NIA की यासीन मलिक को फांसी देने की याचिका का परीक्षण करने को तैयार दिल्ली हाईकोर्ट

  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह अजीब है कि कोई भी देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करे और बाद में कहे कि मैं अपनी गलती मानता हूं और ट्रॉयल का सामना न करे. यह कानूनी रूप से सही नही है.

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  समलैंगिक विवाह पर सुनवाई न करें, ये मामला संसद पर छोड़ दें : SC से केंद्र की अपील

  केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि वह समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को संसद के लिए छोड़ने पर विचार करे.