Tushar Mehta

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  क्या CBI सभी मामलों को संभालने में सक्षम है... डिजिटल अरेस्ट मामलों को सौंपने से पहले SC ने मांगा जवाब

  जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आज कोई अंतिम निर्देश नहीं दे रहे हैं. पहले राज्यों से जानकारी लेंगे, फिर आगे के कदम तय करेंगे. जरूरत पड़ी तो इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी समन्वय किया जाएगा.

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  परदे पर जब ये एक्टर बने जीजा-साला तो बॉक्स ऑफिस पर खूब बरसे नोट, सलमान ने तो जीजा के लिए लगाई थी जान की बाजी

  आइए देखें उन सबसे मशहूर (और हंसाने वाली) जिजा-साला की जोड़ियों को, जिन्होंने पीढ़ियों को हंसाया साथ ही एक नई जोड़ी जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने को तैयार है!

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  CJI जूता कांड के आरोपी वकील पर चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी

  SCBA अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि कृपया आपराधिक अवमानना ​​को कल सूचीबद्ध करें. इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि देखते हैं एक हफ़्ते में क्या होता है. जस्टिस बागची ने कहा कि छुट्टियों के बाद शायद कुछ और बिक्री योग्य विषय सामने आएं.

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  आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश.. दिल्ली में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प सुनवाई

  कुछ दिनों बाद दिवाली मनाई जानी है. दिवाली में दिल्ली-NCR में पटाखे जलाए जा सकते हैं या नहीं... इस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिलचस्प बहस हुई. इसमें वकील ने जज से यहां तक कहा कि आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा हूं.

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  ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी

  ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.

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  वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन चला घमासान, पढ़ें सिब्बल और तुषार मेहता ने क्‍या-क्‍या दी दलीलें

  कपिल सिब्‍बल ने विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे. मदिंरों की तरह मस्जिदों में 2000-3000 करोड़ चंदे में नहीं आते. वे कहते हैं, पिछले अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता थी और क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं कराया- इसे वक्फ नहीं माना जाएगा.

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  वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सिब्बल ने दी 'ईश्वर' और 'दान' वाली दलील

  वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही मैराथन सुनवाई पूरी हो गई है. गुरुवार को तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. जानिए तीसरे दिन की सुनवाई की बड़ी बातें.

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  वक्फ अल्लाह का होता है, लेकिन जमीन... सुप्रीम कोर्ट में SG तुषार मेहता की ये हैं टॉप दलीलें

   वक्फ (संशोधन) कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई. इस बहुप्रतीक्षित मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष कई ठोस और धारदार तर्क पेश किए. उन्होंने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर कोई दावा नहीं ठोका जा सकता, चाहे वह 'वक्फ बाय यूजर' क्यों न हो. कोर्ट को यह भी आगाह किया गया कि अगर अंतरिम आदेश से वक्फ संपत्तियों पर रोक नहीं लगी और इस बीच जमीनें वक्फ के हवाले हो गईं, तो उन्हें वापस लाना लगभग असंभव होगा. 

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  'वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं', सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार की 10 बड़ी दलीलें

  Waqf Law Hearing In SC: केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म की. हर हितधारक की बात सुनी गई. जानिए 10 बड़ी दलीलें.

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  यह मामला केरल जैसा नहीं...राज्यपाल बनाम केरल मामले पर केंद्र , 6 मई को होगी SC में अगली सुनवाई

  केरल सरकार ने 2023 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में केरल के राज्यपाल द्वारा की गई देरी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है.

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  Waqf Law Hearing In SC: 5 मई को अगली सुनवाई तक वक्फ के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं- सुप्रीम कोर्ट

  Waqf Law SC Hearing Updates: CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से 'वक्फ बाई यूजर' के मुद्दे पर 7 दिन में जवाब मांगा है. वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है. केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है.

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  क्या हिंदू ट्रस्टों में भी मुस्लिमों को इजाजत देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे और कौन से तीखे सवाल?

  वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को करीब 70 मिनट तक तीखी बहस चली. अदालत ने केंद्र से कई तीखे सवाल पूछे. इससे ये तो साफ हो गया कि अदालत इस कानून (Waqf Law) को लेकर अंतरिम आदेश जारी करेगी. सबके मन में एक ही सवाल है कि अंतरिम देश क्या होगा. क्या इस कानून पर रोक लगा दी जाएगी?

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  CEC की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज SC में सुनवाई

  निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सोमवार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था. उनकी नियुक्ति पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं.

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  कानून के विपरीत दलीलें बर्दाश्त नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि वह केंद्र की ओर से कानून के विपरीत कानूनी दलीलें बर्दाश्त नहीं करेगा.

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  'घर को ऐसे कैसे गिरा सकते हैं...' बुलडोजर से इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का कहना है कि देशभर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है. अगर कोई आरोपी या दोषी भी है, तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता. अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है.