Tax Collection Growth
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वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये
भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.
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चालू वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15.88% का बड़ा उछाल, सरकारी खजाने में आए 16.89 लाख करोड़ रुपये
CBDT के अनुसार, गैर-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax Collection) शामिल है, 8.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.
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GST 2.0 आने से होगा बड़ा बदलाव, देश के विकास को मिलेगी रफ्तार, Tax प्रक्रिया होगी आसान
जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक लागत कम करने में और व्यापार करने में आसानी हो रही है.
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जून महीने में GST कलेक्शन 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा
Gst Collection in India: बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं. मोदी 1.0 सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था.
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जारी वित्तीय वर्ष में 17 जून तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.18 फीसदी बढ़ा
देश में जारी वित्तीय वर्ष में 17 जून तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर (Direct Tax Collection) संग्रह में 11.18 फीसदी की वृद्धि हुई है. इस बढ़ोतरी के साथ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3.80 लाख करोड़ रुपये हो गया है. अग्रिम कर संग्रह के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून की तिमाही में 17 जून तक अग्रिम कर संग्रह (Advance Tax Collection) एक लाख 16 हजार 776 करोड़ रुपये हुआ. यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13.70 फीसदी अधिक रहा. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.
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कोरोनावायरस की मार: कर, विनिवेश लक्ष्य से चूकेगी सरकार
कोरोनावायरस संक्रमण के फैलने की वजह से सरकार चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह के लक्ष्य से चूक सकती है. इस महामारी की वजह से मांग और आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ेंगी, जिससे अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भी सरकार के लिए राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पहले ही 11 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है. ऐसे में कोरोना वायरस के चलते सरकार ने वीजा पर अंकुश लगाए हैं, जिससे पर्यटन और होटल क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
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वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये
भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.
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चालू वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15.88% का बड़ा उछाल, सरकारी खजाने में आए 16.89 लाख करोड़ रुपये
CBDT के अनुसार, गैर-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax Collection) शामिल है, 8.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.
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GST 2.0 आने से होगा बड़ा बदलाव, देश के विकास को मिलेगी रफ्तार, Tax प्रक्रिया होगी आसान
जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक लागत कम करने में और व्यापार करने में आसानी हो रही है.
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जून महीने में GST कलेक्शन 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा
Gst Collection in India: बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं. मोदी 1.0 सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था.
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जारी वित्तीय वर्ष में 17 जून तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.18 फीसदी बढ़ा
देश में जारी वित्तीय वर्ष में 17 जून तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर (Direct Tax Collection) संग्रह में 11.18 फीसदी की वृद्धि हुई है. इस बढ़ोतरी के साथ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3.80 लाख करोड़ रुपये हो गया है. अग्रिम कर संग्रह के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून की तिमाही में 17 जून तक अग्रिम कर संग्रह (Advance Tax Collection) एक लाख 16 हजार 776 करोड़ रुपये हुआ. यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13.70 फीसदी अधिक रहा. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.
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कोरोनावायरस की मार: कर, विनिवेश लक्ष्य से चूकेगी सरकार
कोरोनावायरस संक्रमण के फैलने की वजह से सरकार चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह के लक्ष्य से चूक सकती है. इस महामारी की वजह से मांग और आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ेंगी, जिससे अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भी सरकार के लिए राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पहले ही 11 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है. ऐसे में कोरोना वायरस के चलते सरकार ने वीजा पर अंकुश लगाए हैं, जिससे पर्यटन और होटल क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
