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New Income Tax Rules 2026: रिश्तेदारों को किराया देकर टैक्स बचाने वालों पर इनकम टैक्स की नजर, देनी होगी ये डिटेल्स
New Income Tax Rules 2026: नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अनुसार, रिश्तेदारों को किराया देकर एचआरए क्लेम करने वालों को अब मकान मालिक के साथ अपना रिश्ता बताना जरूरी होगा.
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Income Tax Rules 2026: पैन कार्ड से जुड़े नियमों में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगा पैसों के लेन-देन का तरीका
Draft Income Tax Rules 2026: CBDT ने बजट 2026 के बाद ड्राफ्ट रुल्स आम लोगों से राय लेने के लिए जारी किए हैं. स्टेकहोल्डर्स और आम लोग इस पर अपनी बात रख सकते हैं. सभी सुझावों पर चर्चा के बाद फाइनल नियमों को मार्च की शुरुआत में नोटिफाई किया जा सकता है.
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Income Tax Rules Draft: नए इनकम टैक्स नियम क्या है? अब कैश विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए PAN की नहीं होगी जरूरत
नए आयकर नियम, 2026 में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं. अब कई कामों के लिए PAN कार्ड बताने की जरूरत की सीमा बढ़ाई जा रही है.
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जमीन पर नहीं देना होगा टैक्स, RFCTLARR एक्ट के तहत खेती और गैर-खेती दोनों जमीनों को मिलेगी छूट
बजट 2026 में सरकार ने कहा है कि RFCTLARR Act (जमीन अधिग्रहण के लिए नया कानून) के नियमों को ध्यान में रखते हुए टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा. नया प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 के बाद, यदि सरकार आपकी जमीन जबरन अधिग्रहित करती है और आपको इसके बदले में मुआवजा मिलता है, तो उस पूरे मुआवजे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
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अब प्राइवेट PF को लेकर नहीं होगी कोई कन्फ्यूजन, EPFO की तरह ही होंगे प्राइवेट PF के नियम
PF Income Tax Rationalisation: रिटायरमेंट फंड संस्था EPFO ने मंगलवार को कहा कि बजट में आयकर नियमों को सरल और एक जैसा करने का प्रस्ताव बहुत फायदेमंद है. उनके अनुसार, इससे PF से जुड़े लोगों के हित बेहतर तरीके से पूरे होंगे और सभी नियमों में समानता आएगी.
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नया इनकम टैक्स कानून कैसे आपकी लाइफ को करेगा आसान? बजट में टैक्सपेयर्स के लिए हुआ ये ऐलान
New Tax Rules 2026: पहले इनकम टैक्स कानून में 800 से ज्यादा सेक्शन थे. नए सिस्टम में सेक्शंस और चैप्टर्स की संख्या आधे से भी कम कर दी गई है. मतलब, अब टैक्स समझना और भी आसान होगा.
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Big Tax Reliefs: बजट में टैक्सपेयर्स के लिए क्या-क्या बदला? बस 5 मिनट दीजिए, 15 प्वाइंट में समझ लीजिए
New Income Tax Changes Explained: सरकार नया इनकम टैक्स कानून अप्रैल 2026 से लागू करने जा रही है, जिससे आप बिना किसी की मदद के अपना आईटीआर फाइल कर सकेंगे. टैक्सपेयर्स को अधिकारी परेशान भी नहीं करेंगे. जेल जैसी सजा लगभग खत्म कर दी गई है. और भी काफी राहतें दी गई हैं. पढ़ें पूरी खबर.
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विदेश में काले धन का खुलासा करने का आखिरी मौका! जेल की सजा नहीं सिर्फ जुर्माना, बजट में घोषित स्कीम
FAST-DS 2026 Scheme: सरकार ने विदेश में छिपाई गई संपत्ति की घोषणा करने वालों को एक और मौका दिया है. इसमें अगर वो अपनी ऐसी संपत्ति की घोषणा करते हैं तो सिर्फ जुर्माना छिपाकर बच सकते हैं, उन पर मुकदमा नहीं चलेगा.
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Budget 2026: आ रहा है 'Income Tax Act 2025', इतना आसान कि अब आप अपने बनेंगे'CA'
Budget 2026: 1961 के पुराने कानून में रूल्स इतने उलझे हुए थे कि अक्सर टैक्स पेयर्स कानूनी पचड़े में फंस जाते थे. नए एक्ट का मकसद भाषा को सिंपल बनाना और टैक्स चोरी को रोकना है.
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Budget 2026: छोटे टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं करेंगे टैक्स अधिकारी, अनजाने में हुई गलती तो नहीं होगी जेल
वित्त मंत्री ने कहा,'छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा. बाकी को अपराध की गंभीरता के अनुसार बांटा जाएगा. इनमें केवल साधारण कारावास होगा, अधिकतम कारावास को घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है, और न्यायालयों के पास इन्हें भी जुर्माने में बदलने का अधिकार होगा.'
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New Income Tax Rules 2026: रिश्तेदारों को किराया देकर टैक्स बचाने वालों पर इनकम टैक्स की नजर, देनी होगी ये डिटेल्स
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बजट 2026 में सरकार ने कहा है कि RFCTLARR Act (जमीन अधिग्रहण के लिए नया कानून) के नियमों को ध्यान में रखते हुए टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा. नया प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 के बाद, यदि सरकार आपकी जमीन जबरन अधिग्रहित करती है और आपको इसके बदले में मुआवजा मिलता है, तो उस पूरे मुआवजे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
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अब प्राइवेट PF को लेकर नहीं होगी कोई कन्फ्यूजन, EPFO की तरह ही होंगे प्राइवेट PF के नियम
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New Tax Rules 2026: पहले इनकम टैक्स कानून में 800 से ज्यादा सेक्शन थे. नए सिस्टम में सेक्शंस और चैप्टर्स की संख्या आधे से भी कम कर दी गई है. मतलब, अब टैक्स समझना और भी आसान होगा.
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वित्त मंत्री ने कहा,'छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा. बाकी को अपराध की गंभीरता के अनुसार बांटा जाएगा. इनमें केवल साधारण कारावास होगा, अधिकतम कारावास को घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है, और न्यायालयों के पास इन्हें भी जुर्माने में बदलने का अधिकार होगा.'
