Tax Act

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  Income Tax Notice: क्या आपको भी मिला 143(1) इंटीमेशन नोटिस? क्या है इसका मतलब, कैसे दें जवाब? जानें सब कुछ

  Intimation Under Section 143(1) of Income Tax Act: इंटीमेशन या नोटिस में लिखा होता है कि आपने जो ITR फाइल किया है, वह सही है या नहीं. अगर सही नहीं है तो नोटिस में उसकी वजह भी बताई जाती है.

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  टैक्स रिटर्न में क्लेम करना है डोनेशन के लिए डिडक्शन- फॉर्म 10BE बेहद जरूरी

  Income Tax Act के Section 80G के तहत डोनेशन डिडक्शन क्लेम करने की प्रक्रिया को खुद मैनेज करना होता था. व्यक्ति डोनेशन करता था और जो संस्थान टैक्स क्रेडिट का लाभ देने योग्य होता था, वो रसीद जारी करता था. बेनेफिट को क्लेम करने के लिए सिर्फ इसी रसीद की जरूरत होती थी.

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  मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में GST नेटवर्क, सिंघवी बोले- ये आतंक फैलाने का नया औजार

  वित्त मंत्रालय ने बताया कि GST के तहत होने वाले अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को PMLA एक्ट में शामिल किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से PMLA एक्ट के तहत GSTN से जानकारी मांगी जा सकेगी.

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  अब GST से जुड़े मामलों में ED सीधा दे सकेगी दखल, व्यापारियों के संगठन ने फैसले पर जताई चिंता

  सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि टैक्स से जुड़े मामलों में ED सीधा दखल दे सकेगी. इसको लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ED के दुरूपयोग की संभावना को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है.

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  इनकम टैक्स बचाने के लिए इन 5 बेहतरीन योजनाओं में करें निवेश

  मार्च खत्म होने को है, यानी वित्तवर्ष समाप्त होने जा रहा है, और अधिकतर नौकरीपेशा लोग, यानी वेतनभोगी आजकल इस उधेड़बुन में रहते हैं कि कहां निवेश करने पर इनकम टैक्स (Income Tax) में बचत के साथ-साथ बेहतरीन रिटर्न भी हासिल हो सकें. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत सरकार 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट दिया करती है, सो, टैक्स बचाने के लिए इससे बेहतर विकल्प फिलहाल वेतनभोगियों के पास है ही नहीं. आइए, आज आपको बताते हैं वे 5 योजनाएं, जिनमें निवेश कर आप न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि बेहतरीन रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं.

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  46,800 रुपये का इनकम टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले अपनाएं इन योजनाओं को

  Income Tax Savings: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं.

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  5 प्‍वाइंट न्‍यूज : जानें टैक्‍स व्‍यवस्‍था में क्‍या हुआ बदलाव, किसको मिलेगा लाभ

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है. इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा. हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा. वहीं 3 लाख रुपये तक आय वालों सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.

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  महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा

  हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.

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  बैंकों के लिए नए TDS प्रावधानों पर जल्द ही स्पष्टीकरण परिपत्र: सीबीडीटी चेयरमैन

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जल्द ही विभिन्न पक्षों, विशेष रूप से बैंकों के लिए नए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) (Tax deducted at source) प्रावधानों के लागू होने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए एक परिपत्र जारी करेगा.

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  कहीं आपके पास भी तो नहीं हैं दो PAN Card, पड़ सकते हैं बड़ी परेशानी में; तुरंत करें ये काम

  इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 B के नियमों के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं. तो अगर आपके पास दो पैन कार्ड मौजूद हैं तो आपको तुरंत अपना एक पैन कार्ड आयकर विभाग को जमा करना होगा.

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  ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?

  Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.

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  करदाताओं के लिए खुशखबरी : सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की अवधि बढ़ाई

  केंद्र सरकार (Central Government) के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए विवाद से विश्वास योजना की अवधि बढ़ा दी है. 

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  सरकार ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत भुगतान के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाई

  सरकार ने कोविड-19 महामारी (Covid 19 Pandemic) के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है.

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  अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो क्या आपको भरना चाहिए ITR? क्या हैं इसके फायदे?

  इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बस एक दिन का समय बचा है, ऐसे में अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी आय टैक्सेबल नहीं है तो एक बार इसके फायदे जरूर पढ़ लें.

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  निर्मला सीतारमण के 'दैवीय आपदा' वाले बयान पर CPI का हमला- खुद बर्बाद करके भगवान को....

  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने GST राजस्व की कमी के मामले पर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सरकार उद्योगपतियों से मिलीभगत, नाकाम नीतियों और कठोर रवैए से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके 'भगवान को कोस रही है.'