Tax Act

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  अब कितना आसान होगा ITR भरना? नए IT कानून को बारीकी से समझिए

  नए इनकम टैक्स कानून में भाषा को आसान और सरल बनाया गया है, जिससे आम करदाता टैक्स से जुड़े कानूनी प्रावधानों को आसानी से समझ सकें.

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  ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.

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  लोकसभा में पारित हुआ आयकर विधेयक 2025, कल तक के लिए स्‍थगित हुई सदन की कार्यवाही

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया, जिसे सदन ने ध्‍वनिमत से पारित कर दिया.

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  24 घंटे चली मैराथन बहस और ट्राई ब्रेक...ट्रंप का 'वन बिग ब्‍यूटीफुल बिल' अमेरिकी सीनेट में हो ही गया पास 

  ट्रंप के महत्वाकांक्षी कर छूट और खर्च कटौती विधेयक पर सीनेट में सोमवार को देर रात तक तीखी बहस चली. रिपब्लिकन सांसद जहां इस विधेयक के लिए समर्थन जुटाते नजर आए.

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  ITR फाइल करने से पहले सेक्शन 80C, 80D, 24B के बारे में जरूर जान लें, टैक्स सेविंग होगा आसान

  ITR filing 2025: अगर ITR फाइल करने जा रहे हैं, तो यहां बताए गए प्रमुख सेक्शन को ध्यान में रखें. ये सेक्शन न सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने में मदद करेंगे, बल्कि आपके लिए टैक्स प्लानिंग को भी आसान बना देंगे.

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  HRA Exemption: अगर मकान मालिक PAN नंबर देने से मना कर दे तो क्या करें? जानें टैक्स बचाने का ये तरीका

  HRA Exemption for Salaried Employees : हर सैलरीड एम्प्लॉई, जिसकी सैलरी ओल्ड टैक्स सिस्टम के तहत आता है, उसे HRA exemption का फायदा मिलता है. ये छूट Income Tax Act, 1961 के Section 10(13A) के तहत दी जाती है, जिससे आपका टैक्स बचता है.

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  New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल में हुए कई बदलाव, टैक्सपेयर्स को मिलेगी ये राहत

  Income Tax Bill 2025 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को अभी संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है. इसके बाद संसद से मंजूरी मिलने पर यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा.  

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  तलाक के बाद पति से मिले एलिमनी पर पत्नी को भी भरना होगा टैक्स? जानिए क्या कहता है कानून

  Alimony and Income Tax: एलिमनी को तीन अलग-अलग तरीकों से दिया जा सकता है - एकमुश्त राशि (लम्पसम पेमेंट), नियमित मासिक या वार्षिक भुगतान (रेकरिंग पेमेंट), और संपत्तियों के ट्रांसफर के रूप में. इन सभी कैटेगरी में टैक्स नियम अलग-अलग हो सकते हैं.

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  Budget 2025: संसद के बजट सत्र में आ सकता है नया आयकर कानून, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव

  सूत्रों के मुताबिक, नए आयकर कानून (New Income Tax Law) में सरकार का लक्ष्य मौजूदा कानून की जटिलताओं को दूर कर पेज और सेक्शन्स को 60% तक कम करना है , ताकि इसे और सरल और प्रभावी बनाया जा सके.

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  GST क्या है और किन लोगों को करवाना पड़ता है GST रजिस्ट्रेशन? जानें हर डिटेल

  GST एक्ट Goods and Services Tax Act 2017 में लागू किया गया था. कई इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स आदि की जगह अब सिर्फ GST लगाया जाता है.

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  ITR processing के पहले या बाद टैक्सपेयर्स को मिल सकते हैं ये 8 तरह के नोटिस, क्या आपको मिला कोई?

  टैक्सपेयर्स को कई तरह के इनकम टैक्स नोटिस मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से सभी नोटिस इंडिविजूअल पर लागू नहीं होते हैं.

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  Income Tax Notice: क्या आपको भी मिला 143(1) इंटीमेशन नोटिस? क्या है इसका मतलब, कैसे दें जवाब? जानें सब कुछ

  Intimation Under Section 143(1) of Income Tax Act: इंटीमेशन या नोटिस में लिखा होता है कि आपने जो ITR फाइल किया है, वह सही है या नहीं. अगर सही नहीं है तो नोटिस में उसकी वजह भी बताई जाती है.

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  टैक्स रिटर्न में क्लेम करना है डोनेशन के लिए डिडक्शन- फॉर्म 10BE बेहद जरूरी

  Income Tax Act के Section 80G के तहत डोनेशन डिडक्शन क्लेम करने की प्रक्रिया को खुद मैनेज करना होता था. व्यक्ति डोनेशन करता था और जो संस्थान टैक्स क्रेडिट का लाभ देने योग्य होता था, वो रसीद जारी करता था. बेनेफिट को क्लेम करने के लिए सिर्फ इसी रसीद की जरूरत होती थी.

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  मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में GST नेटवर्क, सिंघवी बोले- ये आतंक फैलाने का नया औजार

  वित्त मंत्रालय ने बताया कि GST के तहत होने वाले अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को PMLA एक्ट में शामिल किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से PMLA एक्ट के तहत GSTN से जानकारी मांगी जा सकेगी.

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  अब GST से जुड़े मामलों में ED सीधा दे सकेगी दखल, व्यापारियों के संगठन ने फैसले पर जताई चिंता

  सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि टैक्स से जुड़े मामलों में ED सीधा दखल दे सकेगी. इसको लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ED के दुरूपयोग की संभावना को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है.