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कलकत्ता उच्च न्यायालय से बंगाल सरकार को 'दागी' शिक्षक मामले में झटका
बंगाल सरकार ने 'दागी' उम्मीदवारों के पक्ष में तर्क देते हुए कहा था कि उन्हें पहले ही दंडित किया जा चुका है और उन्हें आजीविका कमाने से नहीं रोका जा सकता.
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कर्नाटक के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, "दागी अधिकारी" और "संग्रह केंद्र" जैसे टिप्पणियों पर लगी रोक
कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीमांत कुमार सिंह और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जे मंजूनाथ ने रिश्वत मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एचपी संदेश की "प्रतिकूल" टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.
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सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामले जल्द निपटाने के लिए हाईकोर्ट एक्शन प्लान पेश करें: SC
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन मामलों को तय करने के लिए COVID-19 बाधा नहीं होनी चाहिए. SC ने यह भी कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो क्योंकि ये राजनीति में अपराधीकरण की लहर को बढ़ाने के कारण है. वर्तमान और पूर्व सांसदों/ विधायकों पर केस उनके प्रभाव के कारण बाधित हुए.सांसद/ विधायक अपने मतदाताओं के विश्वास पर रहते हैं और उन्हें अपने प्रतिनिधियों के बारे में पता होना चाहिए.
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MP-MLA से जुड़े मामलों में कोई एक्शन नहीं लेतीं जांच एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट
एमिकस क्यूरी द्वारा पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लगभग 15 भ्रष्टाचार के मामले और कुछ मनी लॉंडरिंग के मामले लंबित हैं. केंद्र सरकार (Central Government) ने कहा कि कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे सांसदों/ विधायकों के खिलाफ सुनवाई तेज करने के किसी भी आदेश का स्वागत करता है.
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13 राज्यों के दागी सांसद-विधायक मुश्किल में, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मुकदमों का ब्यौरा
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 11 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से वहां के सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा दो सप्ताह के भीतर देने को कहा.
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दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
चुनाव लड़ने की अयोग्यता दोषी करार होने के बाद हो. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कहा कि कोर्ट संसद के क्षेत्राधिकार में नहीं जा रहा. जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक हम चुनाव आयोग को आदेश देंगे कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव चिन्ह ना दे. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'पार्टी को मान्यता देते वक्त चुनाव आयोग कहता है कि पार्टी को कितने वोट लेने होंगे.
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उत्तर प्रदेश : सरकार के लिए हमेशा से मुसीबत बनते रहे हैं दागी विधायक
उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक महिला द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है. लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. पहले भी कई दागी विधायक सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनते रहे हैं.
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दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने से पीछे नहीं हटेगी सरकार : अरुण जेटली
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन से किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी.
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1581 दागी सांसदों और विधायकों पर अब कसेगा शिकंजा, SC ने 12 ‘स्पेशल कोर्ट’ पर लगाई मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस स्कीम को हरी झंडी दी है, जिसमें केंद्र ने 12 विशेष अदालतों का गठन करने की बात कही थी.
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केंद्र ने SC में कहा, 1581 दागी सांसदों और विधायकों पर लंबित 13500 आपराधिक मामलों के लिए बनेगी स्पेशल कोर्ट
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि फिलहाल एक साल के लिए 12 विशेष अदालतों का गठन होगा. इसके लिए 7.80 करोड रुपये का खर्च आएगा.
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कलकत्ता उच्च न्यायालय से बंगाल सरकार को 'दागी' शिक्षक मामले में झटका
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कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीमांत कुमार सिंह और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जे मंजूनाथ ने रिश्वत मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एचपी संदेश की "प्रतिकूल" टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.
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सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामले जल्द निपटाने के लिए हाईकोर्ट एक्शन प्लान पेश करें: SC
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन मामलों को तय करने के लिए COVID-19 बाधा नहीं होनी चाहिए. SC ने यह भी कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो क्योंकि ये राजनीति में अपराधीकरण की लहर को बढ़ाने के कारण है. वर्तमान और पूर्व सांसदों/ विधायकों पर केस उनके प्रभाव के कारण बाधित हुए.सांसद/ विधायक अपने मतदाताओं के विश्वास पर रहते हैं और उन्हें अपने प्रतिनिधियों के बारे में पता होना चाहिए.
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एमिकस क्यूरी द्वारा पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लगभग 15 भ्रष्टाचार के मामले और कुछ मनी लॉंडरिंग के मामले लंबित हैं. केंद्र सरकार (Central Government) ने कहा कि कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे सांसदों/ विधायकों के खिलाफ सुनवाई तेज करने के किसी भी आदेश का स्वागत करता है.
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13 राज्यों के दागी सांसद-विधायक मुश्किल में, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मुकदमों का ब्यौरा
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 11 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से वहां के सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा दो सप्ताह के भीतर देने को कहा.
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उत्तर प्रदेश : सरकार के लिए हमेशा से मुसीबत बनते रहे हैं दागी विधायक
उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक महिला द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है. लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. पहले भी कई दागी विधायक सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनते रहे हैं.
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दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने से पीछे नहीं हटेगी सरकार : अरुण जेटली
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन से किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी.
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1581 दागी सांसदों और विधायकों पर अब कसेगा शिकंजा, SC ने 12 ‘स्पेशल कोर्ट’ पर लगाई मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस स्कीम को हरी झंडी दी है, जिसमें केंद्र ने 12 विशेष अदालतों का गठन करने की बात कही थी.
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केंद्र ने SC में कहा, 1581 दागी सांसदों और विधायकों पर लंबित 13500 आपराधिक मामलों के लिए बनेगी स्पेशल कोर्ट
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि फिलहाल एक साल के लिए 12 विशेष अदालतों का गठन होगा. इसके लिए 7.80 करोड रुपये का खर्च आएगा.
