Supreme Court Vacancies

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  Supreme Court Vacancy 2026: सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े पदों पर निकली वैकेंसी, देखें सैलरी से लेकर आवेदन तक की हर जानकारी

  Supreme Court Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी रजिस्ट्री में तमाम पदों पर भर्ती निकाली है, इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. 23 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं.

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  फरवरी 2026 में सरकारी नौकरियों की भरमार, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मौके

  फरवरी 2026 में रेलवे, सुप्रीम कोर्ट और इंडिया पोस्ट में हजारों पदों पर भर्तियां निकली हैं. इन भर्तियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौके मौजूद हैं.

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  Supreme Court में कोर्ट मास्टर के लिए भर्ती, ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई, बेसिक पे 67,700

  Govt Jobs: सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मास्टर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है.

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  प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में 50% से अधिक पद खाली, सुप्रीम कोर्ट ने दिए भरने के आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अपने-अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को भरने की विशिष्ट समयसीमा बताने का निर्देश दिया.

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  Hailakandi Judiciary Recruitment 2022: चौकीदार और Peon के पदों पर नकली बंपर भर्ती, जल्दी से करें अप्लाई

  Hailakandi Judiciary Recruitment 2022: हैलाकांडी जुडिशरी में पियून और चौकीदार के पदों पर भर्ती की जा रही है. एप्लीकेशन फॉर्म यहां बताए गए पते पर 20 अगस्त 2022 से पहले पहुंचना चाहिए.

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  SC Recruitment 2022: सुप्रीम कोर्ट जूनियर ट्रांसलेटर के पद पर भर्ती करेगा, परीक्षा से होगा चयन

  SC Recruitment 2022: सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर ट्रांसलेटर के पद पर वैकेंसी निकाली है. बैचलर डिग्री के साथ ट्रांसलेशन कार्य का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का यह सबसे अच्छा मौका है. आवेदन की लास्ट डेट और शुल्क की जानकारी यहां से -

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  केवल रिक्ति होने से पूर्वव्यापी पदोन्नति के अधिकार का रास्ता नहीं बनता : सुप्रीम कोर्ट

  न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी)-I में पदोन्नति से संबंधित मामले में 2014 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र द्वारा दायर अपीलों पर अपना फैसला सुनाया.

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  NDA में सिर्फ 19 महिला उम्मीदवारों पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब

  राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिला उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 19 रिक्तियां रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. एनडीए में महिलाओं के प्रवेश मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि ये 19 रिक्तियां आने वाले समय के लिए नहीं हो सकतीं है. ये केवल एड हॉक उपाय था.

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  उपभोक्ता फोरम में रिक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य अवमानना का नोटिस नहीं चाहते तो डेडलाइन का पालन करें. मामले में अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी. उपभोक्ता फोरम में खाली पदों पर भर्तियों को लेकर 22 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई थी.

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  SC ने कहा, सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध

  उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हैं. इसमें पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) भी शामिल हैं. न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एक पीठ ने आरक्षित वर्गों के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित होने और फिर नौकरी के लिए चयन से वंचित करना ‘‘सांप्रदायिक आरक्षण'' जैसा होगा. न्यायमूर्ति ललित ने अपने और न्यायमूर्ति रॉय के लिए लिखे फैसले में कहा, ‘‘आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में चयन के हकदार हैं.