Supreme Court Sir

• 

  NEET पेपर लीक पर चौतरफा घिरा NTA, नेता, अभ्यर्थी से लेकर शिक्षकों ने की एक्शन की मांग

  NTA Credibility Crisis : 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है और देश के दिग्गज नेता, शिक्षक और मेडिकल एसोसिएशन एक सुर में एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं. आइए जानते हैं इस पूरे विवाद पर किसने क्या कहा और क्यों उठ रही है एनटीए को बदलने की मांग.

• 

  बंगाल में पड़े 92 प्रतिशत वोट, तो CJI ने क्यों कहा मैं गर्व महसूस कर रहा हूं?

  SIR से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल चुनावों में जिस तरह लोगों ने बढ़- चढ़कर हिस्सा लिया उससे हम खुश हैं.

• 

  बंगाल चुनाव में ड्यूटी कर रहे अफसरों के वोटर लिस्ट से नाम गायब, अपील पर SC ने क्यों सुनवाई से किया इनकार

  पश्चिम बंगाल के 65 चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाने को कहा.

• 

  रोज नए पहलू आ रहे, अलग पीठ बनानी पड़ सकती है...बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट

  पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार मेंशनिंग की गई. कोर्ट ने इस स्तर पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि पहले विधिवत याचिका दाखिल की जाए.

• 

  'हर बार नई शिकायत आ रही, कलकत्ता HC से रिपोर्ट मांगेंगे...'SIR के मुद्दे पर ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट?

  West Bengal SIR Row: वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने यह मुद्दा रखा.उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद ये अपीलीय ट्रिब्यूनल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं.

• 

  Bengal SIR Row: 'मतदान से दो दिन पहले भी नाम जुड़ा तो मिलेगा वोटिंग का अधिकार', बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

  Bengal SIR and Supreme Court Big Order: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह साफ है कि जिन लोगों के नाम जुड़ते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा. अगर हटते हैं तो वे वोट नहीं दे पाएंगे.

• 

  बंगाल SIR में हटाए गए वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट की सफाई प्रक्रिया (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं.

• 

  "हम आने वाले चुनाव की आंधी से अंधे नहीं हो सकते..." पश्चिम बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्‍त टिप्‍पणी

  Bengal SIR case: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR मामले में वोटिंग को भावनात्मक मुद्दा बताया और मजबूत अपीलीय फोरम की जरूरत जताई. कोर्ट ने कहा कि चुनाव की धूल और आक्रोश से अंधा नहीं होना चाहिए और लॉजिकल डिस्क्रपेंसी सिर्फ पश्चिम बंगाल में मिली.

• 

  बंगाल में आज रात प्रकाशित हो अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को अहम आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल की अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची आज रात जारी की जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद मतदाता सूची फ्रीज मानी जाएगी.

• 

  बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन के लिए सिर्फ 24 घंटे, सुप्रीम कोर्ट ने तय की एक दिन की डेडलाइन

  Bengal SIR Update: : सुप्रीम कोर्ट ने लंबित डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 7 अप्रैल तक का समय भी तय किया.

• 

  बंगाल SIR: मालदा कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, सभी 12 FIR की जांच NIA को सौंपने का आदेश

  कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कस्टडी तुरंत एनआईए को सौंपी जाए. वहीं, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के रवैये पर सवाल उठाते हुए उनसे जवाब तलब किया और टिप्पणी की कि उनका फोन अक्सर स्विच ऑफ रहता है

• 

  मालदा में कैसे भड़की हिंसा, ममता बनर्जी और भाजपा आमने‑सामने, 10 प्वाइंट्स में जानिए मामले से जुड़ी अहम बातें

  मालदा के मोथाबाड़ी में SIR प्रक्रिया के विरोध के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए, जब प्रदर्शनकारियों ने BDO कार्यालय को घेर लिया. गुस्साई भीड़ ने सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक अंदर बंधक बनाए रखा और बाहर निकलने से रोक दिया. बाद में रेस्क्यू के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिससे पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया.

• 

  मालदा कांड में ISF–AIMIM कनेक्शन: ‘मास्टरमाइंड’ की गिरफ्तारी के बाद सियासी साजिश पर बड़ा सवाल

  West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में AIMIM नेता मोफक्करुल इस्लाम के गिरफ्तार के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने इस पूरे मामले में संभावित राजनीतिक नेटवर्क और संगठित विरोध की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है.

• 

  मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला

  मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.

• 

  जागते रहे चीफ जस्टिस, आधी रात को आया सुप्रीम आदेश, कोलकाता से दिल्ली तक 20 घंटों में ऐसा क्या हुआ, जानें टाइमलाइन

  Supreme Court on Malda: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों का घेराव होने की अप्रत्याशित घटना पर बेहद सख्त नाराजगी जाहिर की. अदालत ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षाबलों को संभालने का आदेश दिया है.