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दीवाली के बाद दिल्ली में हो सकती है क्लाउड सीडिंग- बोले पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ग्रीन क्राकर्स पर कहा कि पिछले लंबे समय से दिल्ली NCR में दीपावली के पावन पर्व पर लोगों को इससे वंचित रखा जाता था. एक ही धर्म के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा था जबकि पूरी दुनिया में इसकी इजाजत है.
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कितने कम जहरीले होते हैं ग्रीन पटाखे, कितनी होती है कीमत- जानें हर सवाल का जवाब
Green Crackers: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी गई है, जिसे दिवाली का तोहफा माना जा रहा है.
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ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? जानें कैसे करें असली Green Crackers की पहचान
What are green crackers: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) दिवाली पर ग्रीन पटाखों से प्रतिबंध हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगीं. आइए जानते हैं कि आखिर ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति की मांग करेगी सरकार: रेखा गुप्ता
दीपावली, भारतीय सांस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है. दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है त्योहार के दौरान, ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए.
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प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो... दिल्ली- NCR में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि हम CAQM को निर्देश देते हैं कि वे निषेधात्मक आदेश के विकल्प के बजाय प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजनाओं के बारे में सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श करें. आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा ही किया जाएगा.
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दिल्ली-नोएडा ही क्यों? पूरे देश को साफ हवा का हक... प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
चीफ जस्टिस बी. आर. गवई ने कहा कि साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए.
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नो ब्लैंकेट बैन...दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों को कैसे मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने क्या-क्या कहा
26 जुलाई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2018 में लागू हुए उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था.
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SIR, यशवंत वर्मा और पर्यावरण पर आज होगी बड़ी बहस...सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा दिन
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तीन मामलों पर सुनवाई होगी. बिहार में चल रहे SIR के मुद्दे पर पूरे देश की नजर है.
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10 और 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर रोक के आदेश पर हो पुनर्विचार... दिल्ली सरकार ने SC से लगाई गुहार
दिल्ली सरकार ने मांग की है कि अदालत केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दे कि वो NCR में सभी श्रेणियों के 15 या उससे ज़्यादा साल पुराने पेट्रोल और 10 या उससे ज़्यादा साल पुराने डीज़ल वाहनों के चलने पर व्यापक, वैज्ञानिक अध्ययन के आदेश दे.
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SC ने ईशा फाउंडेशन मामले पर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्यों लगाई फटकार, क्या है मामला पढ़ें
SC On Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मद्रास HC के 2020 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ईशा फाउंडेशन को "कोयंबटूर में निर्माण कार्य अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी के बिना" करने के लिए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया था.
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दिल्ली प्रदूषण मामला : GRAP के नियमों में छूट की इजाजत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये जवाब
सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमें GRAP प्रतिबंध बनाए रखने के लिए कहा गया था. लेकिन क्या आप इस पर विचार करेंगे. अब हवा का रुख बेहतर है. इसपर जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि हमें 17 तारीख को एक चार्ट दें. हम उस पर विचार करेंगे.
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सिर्फ एक स्टेट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते : जानिए दिल्ली पॉल्यूशन पर SC ने क्या दिए UP, हरियाणा और पंजाब को निर्देश
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को एकमात्र जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है.
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'वसूला जाए मुआवजा...' : चमड़ा केंद्र के रूप में जाने वाले तमिलनाडु के वेल्लोर में जल प्रदूषण को लेकर SC
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु में पलार नदी में चमड़ा उद्योग द्वारा अनुपचारित अपशिष्ट को छोड़ने से संबंधित एक मामले में यह आदेश पारित किया है.
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Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
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दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी, SC ने NCR राज्यों हरियाणा और यूपी को दिए सख्ती के आदेश
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राजधानी में पटाखों पर पूरे साल स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इसका असर तभी पड़ेगा, जब NCR के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक हो. इसलिए यूपी और हरियाणा भी ऐसा करें."
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पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ग्रीन क्राकर्स पर कहा कि पिछले लंबे समय से दिल्ली NCR में दीपावली के पावन पर्व पर लोगों को इससे वंचित रखा जाता था. एक ही धर्म के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा था जबकि पूरी दुनिया में इसकी इजाजत है.
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कितने कम जहरीले होते हैं ग्रीन पटाखे, कितनी होती है कीमत- जानें हर सवाल का जवाब
Green Crackers: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी गई है, जिसे दिवाली का तोहफा माना जा रहा है.
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ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? जानें कैसे करें असली Green Crackers की पहचान
What are green crackers: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) दिवाली पर ग्रीन पटाखों से प्रतिबंध हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगीं. आइए जानते हैं कि आखिर ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति की मांग करेगी सरकार: रेखा गुप्ता
दीपावली, भारतीय सांस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है. दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है त्योहार के दौरान, ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए.
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प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो... दिल्ली- NCR में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट
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दिल्ली-नोएडा ही क्यों? पूरे देश को साफ हवा का हक... प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
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26 जुलाई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2018 में लागू हुए उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था.
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SIR, यशवंत वर्मा और पर्यावरण पर आज होगी बड़ी बहस...सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा दिन
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तीन मामलों पर सुनवाई होगी. बिहार में चल रहे SIR के मुद्दे पर पूरे देश की नजर है.
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दिल्ली सरकार ने मांग की है कि अदालत केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दे कि वो NCR में सभी श्रेणियों के 15 या उससे ज़्यादा साल पुराने पेट्रोल और 10 या उससे ज़्यादा साल पुराने डीज़ल वाहनों के चलने पर व्यापक, वैज्ञानिक अध्ययन के आदेश दे.
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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राजधानी में पटाखों पर पूरे साल स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इसका असर तभी पड़ेगा, जब NCR के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक हो. इसलिए यूपी और हरियाणा भी ऐसा करें."
