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बाहरी ताकतों से मिलती है PIL को फंडिंग.. CJI की सख्त टिप्पणी के साथ 40 साल पुराना 'एम.सी. मेहता' केस बंद
- Thursday March 12, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: अनुभव शाक्य
सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने ऐतिहासिक 'एम.सी. मेहता' प्रदूषण मामले को औपचारिक रूप से बंद कर इसे Suo Motu केस का नया नाम दिया है. इस दौरान चीफ जस्टिस ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया.
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'नदियों में न जाए बिना साफ किया सीवेज...' : जानिए क्यों सुप्रीम कोर्ट ने NGT को सौंपी प्रदूषण मामले की कमान
- Tuesday February 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वैधानिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि बिना शोधन का सीवेज नदियों में न छोड़ा जाए.
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कोयला बेस्ड उद्योगों को बाहर शिफ्ट करने पर प्रस्ताव पेश करें... दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर SC की सख्ती
- Monday February 23, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
Delhi-NCR Pollution: कोर्ट ने कहा हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए. सेंट्रल मिनिस्ट्री को कोयला बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और पावर प्लांट्स को NCR से बाहर शिफ्ट करने का प्लान बनाना होगा. वही गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर ASG ने बताया कि BS4 से पुरानी सभी गाड़ियां ज़ब्त की जा रही हैं.
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दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, जिम्मेदार स्टेकहोल्डर्स को दिया चार हफ्तों का वक्त
- Wednesday January 21, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और पड़ोसी राज्यों की सरकारों को भी निर्देश दिया कि वे सीमा क्षेत्रों पर यातायात और प्रदूषण कम करने के लिए अपने ठोस सुझाव अदालत के सामने रखें.
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व्यवसाय और होटल बंद कर सकते हैं लेकिन अखबार नहीं...पंजाब केसरी मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday January 20, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण का हवाला देकर अखबार बंद नहीं किए जा सकते. पीठ ने मामले के गुण‑दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना यथास्थिति बनाए रखने और प्रिंटिंग प्रेस को बिना किसी बाधा के चालू रखने का निर्देश दिया.
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दिल्ली-NCR प्रदूषण... सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की राय पर उठाए सवाल, कहा- 'गंभीर नहीं है प्रदूषण नियंत्रण आयोग'
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
CJI ने कहा कि कारें स्टेटस सिंबल बन गई हैं. अमीरों को कुछ त्याग करना चाहिए, जो लोग साइकिल चलाते हैं, वे पैसे बचाकर स्कूटर खरीदते हैं. फिर वे कार खरीदना चाहते हैं. इसका समाधान पब्लिक ट्रांसपोर्ट है.
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तमाम कोशिशों के बाद भी वायु प्रदूषण में नहीं दिख रहा सुधार! जानें कैसे रखें अपने फेफड़ों को साफ
- Tuesday January 6, 2026
- Edited by: Diksha Soni
Delhi-NCR Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) को कड़ी फटकार लगाई और दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण संकट से निपटने के उसके तरीके को 'गैर-गंभीर' बताया.
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अरावली बचाने की जंग में शामिल अखिलेश यादव; कहा- भाजपा को जनता-जनमत की ताकत से हराएं
- Sunday December 21, 2025
- Edited by: धीरज आव्हाड़
दिल्ली‑NCR की natural shield अरावली hills बचाने की ज़रूरत पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का आह्वान. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए.
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BS-3, 4, 6 क्या है? SC के आदेश के बाद दिल्ली में किन गाड़ियों की एंट्री बैन, आसान भाषा में समझिए
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: प्रभांशु रंजन
दिल्ली-NCR के बेलगाम प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए BS-4 से पहले की गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी है. जानिए भारत स्टेज (BS) क्या है? इसके अलग-अलग स्टेज क्या है?
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दिल्ली में दमघोंटू हवा... क्या फ्री हो जाएंगे बॉर्डर के 9 टोल प्लाजा?
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
न्यायालय ने प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों से रोजी-रोटी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों का तत्काल सत्यापन करे और यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाए.
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बाहरी ताकतों से मिलती है PIL को फंडिंग.. CJI की सख्त टिप्पणी के साथ 40 साल पुराना 'एम.सी. मेहता' केस बंद
- Thursday March 12, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: अनुभव शाक्य
सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने ऐतिहासिक 'एम.सी. मेहता' प्रदूषण मामले को औपचारिक रूप से बंद कर इसे Suo Motu केस का नया नाम दिया है. इस दौरान चीफ जस्टिस ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया.
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'नदियों में न जाए बिना साफ किया सीवेज...' : जानिए क्यों सुप्रीम कोर्ट ने NGT को सौंपी प्रदूषण मामले की कमान
- Tuesday February 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वैधानिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि बिना शोधन का सीवेज नदियों में न छोड़ा जाए.
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कोयला बेस्ड उद्योगों को बाहर शिफ्ट करने पर प्रस्ताव पेश करें... दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर SC की सख्ती
- Monday February 23, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
Delhi-NCR Pollution: कोर्ट ने कहा हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए. सेंट्रल मिनिस्ट्री को कोयला बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और पावर प्लांट्स को NCR से बाहर शिफ्ट करने का प्लान बनाना होगा. वही गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर ASG ने बताया कि BS4 से पुरानी सभी गाड़ियां ज़ब्त की जा रही हैं.
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दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, जिम्मेदार स्टेकहोल्डर्स को दिया चार हफ्तों का वक्त
- Wednesday January 21, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और पड़ोसी राज्यों की सरकारों को भी निर्देश दिया कि वे सीमा क्षेत्रों पर यातायात और प्रदूषण कम करने के लिए अपने ठोस सुझाव अदालत के सामने रखें.
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व्यवसाय और होटल बंद कर सकते हैं लेकिन अखबार नहीं...पंजाब केसरी मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday January 20, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण का हवाला देकर अखबार बंद नहीं किए जा सकते. पीठ ने मामले के गुण‑दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना यथास्थिति बनाए रखने और प्रिंटिंग प्रेस को बिना किसी बाधा के चालू रखने का निर्देश दिया.
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दिल्ली-NCR प्रदूषण... सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की राय पर उठाए सवाल, कहा- 'गंभीर नहीं है प्रदूषण नियंत्रण आयोग'
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
CJI ने कहा कि कारें स्टेटस सिंबल बन गई हैं. अमीरों को कुछ त्याग करना चाहिए, जो लोग साइकिल चलाते हैं, वे पैसे बचाकर स्कूटर खरीदते हैं. फिर वे कार खरीदना चाहते हैं. इसका समाधान पब्लिक ट्रांसपोर्ट है.
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तमाम कोशिशों के बाद भी वायु प्रदूषण में नहीं दिख रहा सुधार! जानें कैसे रखें अपने फेफड़ों को साफ
- Tuesday January 6, 2026
- Edited by: Diksha Soni
Delhi-NCR Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) को कड़ी फटकार लगाई और दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण संकट से निपटने के उसके तरीके को 'गैर-गंभीर' बताया.
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अरावली बचाने की जंग में शामिल अखिलेश यादव; कहा- भाजपा को जनता-जनमत की ताकत से हराएं
- Sunday December 21, 2025
- Edited by: धीरज आव्हाड़
दिल्ली‑NCR की natural shield अरावली hills बचाने की ज़रूरत पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का आह्वान. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए.
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BS-3, 4, 6 क्या है? SC के आदेश के बाद दिल्ली में किन गाड़ियों की एंट्री बैन, आसान भाषा में समझिए
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: प्रभांशु रंजन
दिल्ली-NCR के बेलगाम प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए BS-4 से पहले की गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी है. जानिए भारत स्टेज (BS) क्या है? इसके अलग-अलग स्टेज क्या है?
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दिल्ली में दमघोंटू हवा... क्या फ्री हो जाएंगे बॉर्डर के 9 टोल प्लाजा?
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
न्यायालय ने प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों से रोजी-रोटी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों का तत्काल सत्यापन करे और यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाए.
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